भारतातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना किती असतो पगार?

भारतात प्रत्येक वर्षी निवडणूका होतात. पुढील वर्षात म्हणजेच २०२४ मध्ये सुद्धा लोकसभा निवडणूका होणार आहेत. त्यासाठी आतापासून निवडणूक आयोगाकडून काही तयारी सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी काही मोठ्या राज्यांमध्ये निवडणूका होणार आहेत. या निवडणूकांची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते. निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ते मतदान आणि मतदानांची मोजणीपर्यंतचे काम निवडणूक आयोगाकडून केले जाते. अशातच भारतातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्ताचा पगार किती असतो हे पाहूयात. (Election commission of India)

एकूण तीन निवडणूक आयुक्त
निवडणूक आयुक्त तीन महत्त्वाच्या लोकांकडे मोठी जबाबदारी सोपवते. जे काही प्रकारचे काम पाहतात. त्यांना निवडणूक आयुक्त असे म्हटले जाते. देशात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त असतो. त्याच्यासोबत दोन अन्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते. निवडणूकीपूर्वी काही महत्त्वाचे निर्णय ही तीन लोक घेतात.

देशात आधी एकच निवडणूक आयुक्त असायचा. त्यानंतर याची संख्या तीन करण्यात आली. कमल ३२४(२) अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रपतींना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची संख्या वेळोवेळी बदलण्याचा अधिकार असतो.

किती असतो पगार
निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार देशातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन आयुक्तांना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच वेतन दिले जाते. या व्यतिरिक्त भत्ते सुद्धा मिळतात.जे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना दिले जातात. सुप्रीम कोर्टाच्या एका न्यायाशीधालाल जवळजवळ दीड लाख रुपये वेतन दिले जाते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन आयुक्तांना सहा वर्षांसाठी नियुक्त केले जाते. यांचा कार्यकाळ वाढवला सुद्धा जाऊ शकतो. मात्र जर या दरम्यान निवडणूक आयुक्ताचे वय ६५ वर्षापेक्षा अधिक झाल्यास तर त्याला त्याच्या पदावरून राजीनामा द्यावा लागतो. (Election commission of India)

हेही वाचा- सरकारची मोठी घोषणा, 75 लाख महिलांना मोफत मिळणार गॅस सिलिंडर

दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी देशात पहिल्यांदा कायदा तयार केला जाणार आहे. याआधी निवडणूक आयुक्तांच्या सर्विसच्या अटींवरुन कायदा होता. केंद्र सरकारने १० ऑगस्टला राज्यसभेत एक बिल सादर केले होते. त्याचे नाव मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त विधेयक, २०२३ असे होते. कायदा तयार झाल्यानंतर एक कमेटी सुद्धा तयार केली जाणार आहे. परंतु त्याआधीच वाद सुरु झाला होता. विरोधकांनी असे म्हटले होते की, बिल सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधात आहे. मोदी सरकार याच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगावर पूर्णपणे नियंत्रण करू पाहत आहे.