मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अॅक्ट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने एका पीडित बलात्कार महिलेला २८ आठवड्यांच्या बाळाचा गर्भपात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. हा अधिनियम मेडिकल बोर्डच्या मंजूरीपासून अधिकाधिक २४ आठड्यापर्यंतच गर्भाला पाडण्याची परवानगी देतो. मात्र अशा प्रकारचे प्रकरण हे देशातील पहिले अनोखे प्रकरण आहे. (Supreme Court)
देशात पहिल्यांदाच हा कायदा १९७१ मध्ये लागू करण्यात आला होता. या कायद्यात असे प्रावधान होते की, वैवाहिक महिला गर्भपात करू शकते. गर्भपात हा कमीत कमी २० आठवड्यांपर्यंत होऊ शकतो. मात्र यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. जर गर्भ १२ आठवड्यांचा आहे तर डॉक्टरांची परवानगी आवश्यक होती. २० आठवड्यांचा गर्भ असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक घ्यावा. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्रेंसी अॅक्ट म्हणजेच MTP मध्ये संशोधन केले. हा कायदा लागू झाल्यानंतर काही अटींसह अविवाहित महिलेला सुद्धा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली गेली.
हा आहे गर्भपाताचा नियम
२० आठवड्यांपर्यंतचा गर्भ असेल तर डॉक्टरांची परवानगी, २०-२५ आठवड्यांपर्यंतचा असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला गरजेचा आहे. एक नवी व्यवस्था अशी सुद्धा आहे की, ज्यामध्ये जर गर्भ २४ आठवड्यांपेक्षा अधिक असेलतर मेडिकल बोर्डाचा रिपोर्ट आवश्यक आणि न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. यामध्ये रेप पीडित किंवा भ्रुण अबनॉर्मनल असेल तर परवानगी देते असे २०२१ च्या कायद्यात म्हटले आहे. दोन्ही कायद्यात पीडित महिलेची ओळख समोर आणल्यास तर दंडात्मक कारवाई केली जाते. १९७१ मधील कायद्यानुसार एक हजारांचा दंड होता. पण आता दंडासह एका वर्षाचा तुरुंगवास ही होऊ शकतो. (Supreme Court)
यापूर्वी २०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने २२ आठवड्याच्या अशा एका भ्रुणाला पाडण्याची परवानगी दिली होती जो सामान्य रुपात विकृत होता. आताचे ताजे प्रकरण हे गुजरात मधील आहे. २५ वर्षीय महिलेसोबत जानेवारी महिन्यात बलात्कार झाला होता. जेव्हा ती यामधून सावरली तेव्हा रुग्णालयात सतत ये-जा करत होती. काही झाले नाही म्हणून हायकोर्टात पोहचली. गुजरात उच्च न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली होती.
हेही वाचा- सुप्रीम कोर्टाने महिलांसंबंधित ‘या’ शब्दांवर घातली बंदी
गेल्या १९ ऑगस्टला महिलेने सु्प्रीम कोर्टात धाव घेतली. २१ ऑगस्टला त्यावर सुनावणी ही न्यायाधीश बी. वी. नागरत्ना आणि न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली होती. त्यांनी असे म्हटले की, गर्भपाताला परवानगी आहेच. पण न्यायाधीश नागरत्ना यांनी असे म्हटले अशी प्रेग्नेंसी वाईट कृत्यांच्या आठवणी करून देते. पीडितेचे दु:ख यामुळे अधिक वाढले जाते. मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. ती आधीपासून आतमधून तुटली जाते. सर्वोच्च न्यायलयाने या प्रकरणी गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयावर ही प्रतिक्रिया दिली. न्यायाधीश नागरत्ना यांनी असे म्हटले की, ऐवढ्या संवेदनशील प्रकरणात तुम्ही १२ दिवसानंतरची तारीख कशी देऊ शकता. जेव्हा पीडितेसाठी एक एक दिवस हा जगण्यास मुश्किल होत आहे.
