केंद्रातील मोदी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्युटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कंप्युर आणि सर्वरच्या आयातीवर सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बंदी घातली आहे. तसेच देशाअंतर्गत मॅच्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे चीन आणि दक्षिण कोरिया सारथ्या देशांमधून या वस्तूंच्या आयातीत घट होणार आहे. आयातीवर बंदी ही तत्काळ लागू करण्यात आली आहे. एखाद्या प्रोडक्टच्या आयतीवर बंदी म्हणजे त्यांच्या आयातीसाठी परवाना किंवा सरकारची परवानगी अनिवार्य असणार आहे. (Restrictions on import electronics)
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने असे म्हटले की, या बंदीमागे काही कारणे आहेत. मात्र प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या नागरिकांची सुरक्षितता. अधिकाऱ्यांनी असे म्हटले की, देशात इंटरनेटचा वापर फार वाढला गेला आहे. हे पाहता भारतीय नागरिकांना अशा पर्यायाची गरज आहे जेथे त्यांचा डेटा अशा मशीन किंवा उपकरणांमध्ये पोहचू नये जेथे त्यांना सुरक्षिततेसंबंधित धोका आहे. त्यांनी असे म्हटले की, काही उपकरणांमध्ये सुरक्षिततेसंबंधित समस्य असू शकतात आणि यामध्ये संवेदनशील आणि व्यक्तीगत माहितीला धोका उद्भवू शकतो. आम्ही अशा काही प्रोडक्ट्सवर कारवाई केली आहे.
डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडने नुकत्याच जारी केलेल्या एका नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे की, संशोधन आणि विकास परीक्षण, बेंचमार्किंग, मूल्यांकन आणि प्रोडक्ट विकासाच्या उद्देशाने प्रति खेप आता २० वस्तूंपर्यंत आयात लाइसेंसची सूट मिळणार आहे. अधिसुचनेत असे म्हटले आहे की, लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल-इन-वन-पर्सनल कंप्युटर आणि सर्वरच्या आयातीवर तत्काळ रुपात बंदी घातली आहे. (Restrictions on import electronics)
अधिकाऱ्यांनी पुढे असे म्हटले की, सुरक्षितता सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. हे पाउल WTO यांच्या नियमांचे पालन करत उचलले आहे. नोटिफिकेशनमध्ये असे म्हटले आहे की, माइक्रो कंप्युटर, मोठे कंप्युटर आणि काही डेटा प्रोसेसिंग मशीनवर ही बंदी घातली गेली आहे. यासंदर्भात असे म्हटले गेले आहे की, वैध परवाना असेल तरच प्रोडक्ट्सच्या आयातीसाठी परवानगी दिली जाणार आहे. ही बंदी बॅगेज नियमाअंतर्गत लागू नसणार आहेत.
हेही वाचा- सिनेमासंदर्भातील कठोर बिल संसदेत पास, असे केल्यास होणार 3 वर्षांची शिक्षा
नोटिफिकेशनमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले, एक लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्युटर, ई-कॉमर्स पोर्टलच्या माध्यमातून खरेदी केलेले, पोस्टाने किंवा कुरियरने मागवलेल्या प्रोडक्ट्सवर आयात लाइसेंसच्या अनिवार्यतेची सूट असणार आहे. अशा प्रकरणी लागू शुल्काचे पेमेंट करुन आयात केले जाऊ शकते.
