भारतीय संविधानातील भाग ४, राज्याच्या नितिच्या निर्देशक तत्वाबद्दल सांगते. संविधानातील हा भाग कोणत्याही न्यायालयात लागू करण्यात आलेला नाही. यामध्ये एक मोठी चूक सुद्धा आहे. हा एक सल्ला असून ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारला निर्देशित केले जात की, कायदा तयार करतेवळी त्यांनी निर्देशक तत्व लक्षात ठेवावीत. संविधानातील कलम ४४ असे सांगतो की, नागरिकांसाठी एक समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) असावा. मात्र हा जर लागू केल्यास त्याचा दूरपयोग सुद्धा केला जाऊ शकतो. त्यामुळे कोणत्याही राज्यातील सरकारकडून तो लागू केला जात नाहीयं. (Uniform Civil Code)
जर समान नागरिक संहिता लागू झाल्यास काय होईल?
जर समान नागरिक संहिता लागू झाल्यास सर्व धर्मातील व्यक्तिगत कायदे हे संपुष्टात येतील. आता हिंदू आणि मुस्लिम समुदायासाठी वेगवेगळे नियम आहेत. मुस्लिम शरित कायदा मानतात. याचे संहिताकरण द मुस्लिम पर्सनल लॉ अॅप्लिकेशन अॅक्ट १९३७ च्या आधारावर करण्यात आले आहे.
मुस्लिम विवाह विघटना अधिनियम १९३९ नुसार, एक मुस्लिम पुरुषाला पहिल्या पत्नीच्या परवानगीशिवाय ४ लग्न करण्याची परवानगी आहे. तीन तलाक, हलाला आणि बहुविवाह सारख्या प्रथांवरुन सध्या वाद होताना दिसून येत आहेत. केंद्र सरकारने अशातच तिहेरी तलाक हा बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले आहे.
प्रत्येक धर्माचे आहेत आपले व्यक्तिगत कायदे
मुस्लिम कायद्यात तलाक संबंधित अधिकार पुरुषांकडे अधिक आहेत. तर महिलांकडे कमी. एज ऑफ प्युबर्टी आमि विवाह संबंधित अधिकार सुद्धा अन्य धर्माच्या तुलनेत वेगळे आहेत. अशातच युनिफॉर्म सिविल कोड लागू झाल्यास तर सर्वांना लग्न आणि जमीन-जुमला आणि वसीयत संदर्भात बनवण्यात आलेला एकच कायदा मान्य करावा लागेल. सध्या प्रत्येक धर्माचे वेगवेगळे कायदे आहेत. ज्यानुसार कोर्टात सुनावणी होत राहते. (Uniform Civil Code)
युनिफॉर्म सिविल कोड एक पंथनिरपेक्ष किंवा सेक्युलर कायदा आहे. जो लागू झाल्यास सर्व धर्मातील व्यक्तिगत कायदे संपुष्टात आणेल. आता हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती आणि पारसी समुदायात विविध धार्मिक कायदे आहेत. हिंदू लॉ च बौद्ध, जैन आणि शिख धर्माच्या अनुयायांसाठी लागू होते. वसीयत आणि लग्नासंबंधित कायदे त्यांना मान्य करावे लागतात.
युनिफॉर्म सिविल कोड लागू करण्यास सरकार का घाबरतेय?
युनिफॉर्म सिविल कोड लागू करणे सोप्पे नाही. त्याच्या मागे एक राजकरण आहे. आपल्या आपल्या धर्मातील कायद्यांच्या प्रति काही लोक अत्यंत आग्रही असतात. जेव्हा-जेव्हा युनिफॉर्म सिविल कोडवर वाद झाला आहे तेव्हा तेव्हा समुदायातील विशेष लोक त्याच्या विरोध नेहमीच उभे राहिले आहेत.
मुस्लिम समाज हा शरियत कायद्यासंदर्भात अधिक कट्टर आहे. अशातच युनिफॉर्म सिविल कोड लागू करण्याचा विरोध यांच्या कडून अधिक केला जातो. सरकार हिंसात्मक आंदोलनापासून दूर राहू पाहत आहे. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) च्या विरोधात भडकलेल्या आंदोलनाला देश कधीच विसरु शकत नाही. धार्मिक कायद्यांच्या संहिताकरणावर सुद्धा अशाच पद्धतीचे वातावरण होण्याची शक्यता सरकारकडून व्यक्त केली जाते. त्यामुळेच तो लागू करण्यापूर्वी शंभर वेळा सरकारकडून विचार केला जातो. (Uniform Civil Code)
तर भाजपने २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर आपल्या मेनिफेस्टोमध्ये असा दावा केला होता की, जर सरकार बनले तर ते युनिफॉर्म सिविल कोड लगू करतील. पण तीन वर्ष झाल्यानंतर सुद्धा या दिशेने कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही.
हे देखील वाचा- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून भारतातील मंदिरांच्या पुनरुज्जीवनाचे धडे
पु्न्हा का चर्चेत आहे युनिफॉर्म सिविल कोड?
गुजरातमध्ये विधानसभेपूर्वी राज्यातील भाजप सरकारने नुकत्याच समान नागरिक संहिता लागू करण्यासाठी एक समितीचे गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएम भुपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील कॅबिनेटने समितीच्या गठनासाठी मंजूरी दिली आहे. गुजरातच्या या निर्णयामुळेच पुन्हा एकदा देशात नवा वाद सुरु झाला आहे.
