सध्या रशिया-युक्रेन युद्धाच्या बातमीमध्ये ‘नाटो (NATO)’ हा शब्द वारंवार चर्चिला जातोय. खूप कमी लोकांना नाटो बद्दल माहिती असेल. या लेखात नाटो म्हणजे काय? त्याची स्थापना कधी आणि कशासाठी झाली याबद्दल माहिती घेऊया.
NATO म्हणजे “नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन” यालाच नॉर्थ अटलांटिक अलायन्स देखील म्हणतात. नाटो ही २८ युरोपियन देश आणि २ उत्तर अमेरिकन देशांमधील लष्करी संघटना आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ४ एप्रिल १९४९ रोजी १२ देशांनी मिळून नाटोची स्थापना केली. नाटोचे मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम येथे आहे, तर अलायड कमांड ऑपरेशन्सचे मुख्यालय बेल्जियमच्या मॉन्सजवळ आहे.
दुसऱ्या महायुद्धामध्ये झालेल्या जबरदस्त हानीनंतर बऱ्याच गोष्टी बदलल्या होत्या. युद्धामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली होती. अनेक देश बेचिराख झाले होते. महायुद्धाच्या सुरुवातीला त्यावेळी अमेरिका आणि रशिया दोघेही मित्र राष्ट्र मानली जात असत. परंतु, नंतर मात्र परिस्थिती बदलली. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया (आत्ताचं रशिया) या दोन्ही देशांमध्ये जागतिक महासत्ता बनण्यासाठीची तीव्र स्पर्धा सुरू झाली. यानंतर रशिया आणि अमेरिका एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनले आणि आजही ते एकमेकांना शत्रूच मानतात. जागतिक महासत्ता बनण्यासाठीची तीव्र स्पर्धा या दोन राष्ट्रांमध्येच मोठ्या प्रमाणावर चालू असते. असो.
![](https://www.theunionjournal.com/wp-content/uploads/2020/04/World-War-2.jpg)
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अर्धाअधिक युरोप नष्ट झाला होता. कोट्यवधी नागरिक मरण पावले होते तर, लाखो नागरिक बेघर झाले होते. जर्मनीसारख्या देशावरही त्यांचा प्रभाव वाढत चालला होता. या पाश्वभूमीवर सोव्हिएत रशियाने पूर्व युरोपातील सैन्य मागे घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर सोव्हिएत रशियाकडून युरोपात होणाऱ्या संभाव्य हल्ल्याचा विचार करून सुरक्षायंत्रणा प्रस्थापित करण्यासाठी ‘नाटो’ची स्थापना करण्यात आली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये रशियाच्या वाढत्या विस्ताराला पायबंद घालणं, हा खरंतर नाटोचा मुख्य उद्देश होता.
जर एखाद्या देशाने या ‘नाटो’चे सदस्य असणाऱ्या देशावर हल्ला केला, तर तो नाटोचा सभासद असणाऱ्या सर्व देशांवरचा (म्हणजेच सध्याच्या घडीला ३० देश) हल्ला समजला जातो. यानंतर मग संबंधित देशाच्या बाजूने लढण्यासाठी आणि त्या देशाचे संरक्षण करण्यासाठी हे सर्व देशही युद्धामध्ये उडी घेतील. थोडक्यात सांगायचं तर ‘नाटो’ चे सदस्य असणारे देश कोणत्याही युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये एकमेकांना मदत करतात.
नाटोच्या स्थापनेनंतर त्याला प्रत्युत्तर देण्याच्या उद्देशाने रशियाने १९५५ साली पूर्व युरोपातील साम्यवादी देशांची ‘वॉर्सा पॅक्ट’ ही लष्करी सहकारी संघटना तयार केली. त्यांनतर १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनचं विघटन झाल्यावर ‘वॉर्सा पॅक्ट’म संघटनेमधले अनेक देश नाटोचे सदस्य बनले आणि नाटोची सदस्य संख्या ३० झाली.
![](https://i2.wp.com/www.sporcle.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/3-58.jpg?resize=1280%2C720&ssl=1)
====
हे देखील वाचा: ‘प्राग स्प्रिंग (Prague spring)’ अर्थात चेक प्रजासत्ताकमधला उठाव…
====
सध्याच्या रशिया – युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नाटोबद्दल चर्चा होत असली तरी युक्रेन हा नाटोचा सदस्यच नाही. परंतु, तो नाटोचा भागीदार देश आहे. त्यामुळे भविष्यात युक्रेन नाटोचा सदस्य होऊ शकतो. मुळात युक्रेन हा पूर्वी सोव्हिएत युनियनचाच भाग होता. त्याची सीमारेषा ही रशिया आणि युरोपियन युनियनला लागून आहे.
सध्या चालू असणाऱ्या युद्धाचा विचार करता, युक्रेनला नाटोकडून पाठिंबा मिळण्याची आशा होती. परंतु, तसं झालं नाही. यापूर्वी जेव्हा २०१४ मध्ये युक्रेनच्या नागरिकांनी रशियाचं समर्थन करणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांना पायउतार होण्यास भाग पाडलं होतं, तेव्हा रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिनिया या भागावर ताबा मिळवला इतकंच नाही, तर रशियाने युक्रेनमधील रशियन समर्थकांनाही पाठिंबा दिला होता. त्यावेळीही नाटोनं याबाबत तटस्थ भूमिका घेतली होती. युक्रेनला पाठिंबा जाहीर न करता किंवा कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप न करता पूर्व युरोपातील काही देशांमध्ये आपलं सैन्य तैनात केलं होतं.
![](https://akm-img-a-in.tosshub.com/aajtak/images/story/202202/janga-sixteen_nine.png)
====
हे देखील वाचा: Crimea: रशियाच्या महत्वाकांक्षेमुळे दोन सत्तांमध्ये विभागला गेलेल्या देशाची शोकांतिका
====
समजा सध्या सुरु असणाऱ्या युद्धामध्ये नाटोने हस्तक्षेप करत युक्रेनला पाठिंबा दिला असता, तर कदाचित रशियाला चहुबाजूनी वेढा पडला असता तसंच कदाचित तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगीही पडली असती.
सध्याच्या घडीला भारत नाटोचा सदस्य नाही. भारत नाटोचा सदस्य झाल्यास पाकिस्तान आणि चीन भारतावर आक्रमण करण्यापूर्वी विचार करेल. अर्थात हा फायदा जरी दिसत असला तरी यामुळे भारतीय लष्करावर पडणारा अतिरिक्त बोजा आणि अमेरिका आणि रशिया यांच्या कात्रीत सापडण्याची शक्यता भारताला परवडण्यासारखी नाही.
– मानसी जोशी