सध्या बातम्यांमध्ये, सोशल मीडियात भाजपच्या निलंबित नूपुर शर्मा यांच्या बद्दल जोरदार चर्चा सुरु आहे. खरंतर कोलकाता पोलिसांनी नूपुर शर्मा यांच्या विरोधात लूकआउट नोटीस जारी केली आहे. पैगंबर मोहम्मद यांच्या बद्दल वादग्रस्त विधान केल्याने त्यांना प्रथम पक्षाने निलंबित केले. त्यानंतर २० जूनला कोलकाता पोलिसांनी त्यांना हजर राहण्यास सांगितले होते. पण नूपुर शर्मा त्यावेळी पोलीस स्थानकात आल्या नाहीत, त्यामुळे पुन्हा २५ जूनला एमहर्स्ट स्ट्रिट पोलीस ठाण्याने त्यांच्या विरोधात समन्स जाहीर केले आणि हजर राहण्यास पुन्हा सांगितले. नूपीर यांनी आपल्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव दोन्ही ठिकाणी उपस्थितीत राहण्यास नकार दिला. अखेर नूपुर शर्मा यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतरच पोलिसांनी शर्मा यांच्या विरोधात लुकआउट नोटीस जाहीर केली. पण तुम्हाला लुकआउट नोटीस म्हणजे काय हे माहिती आहे का? कधी आणि कोणाच्या विरोधात लूकआउट नोटीस (Lookout Notice) जाहीर केली जाते याबद्दलच अधिक आपण येथे अधिक जाणून घेऊयात.
-लूकआउट नोटीस म्हणजे काय?
इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार लुकआउट नोटीस (LOC) जारी करुन असे ठरविले जाते की, एखादा अरोपी देश सोडून पळू जाऊ नये. याच प्रकारे नोटीसचा बहुतांशकरुन इमिग्रेशन चेकपॉइंट्स आणि सी-पोर्टसाठी केला जातो. ही नोटीस जाहीर करत आरोपीला देश सोडून जाण्यावर बंदी घातली जाते.
-कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते का?
लुकआउट नोटीस ही ज्या व्यक्तीसाठी जाहीर केली आहे तो व्यक्ती जारी करणाऱ्या एजेंसीला कोर्टात आव्हान देऊ शतो. जर कोर्टाला वाटले की, नोटीस ही बेकायदेशीर आहे तर आरोपीला दिलासा मिळू शकतो.
हे देखील वाचा- पैगंबरांसंदर्भातील विधानामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या नुपूर शर्मांचा शैक्षणिक ते राजकीय प्रवास
-लुकआउट नोटीस जारी करण्याचा अधिकार कोणाला असतो?
लुकआउट नोटीस जारी करण्याचा अधिक ईडीला असतो. पण कायदेशीर कारवाईच्या आधारावर अशा काही अथॉरिटीज आणि एजेंसी आहेत त्यांच्याकडे सुद्धा लुकआउट नोटीस (Lookout Notice) जाहीर करण्याचा अधिकार आहे. राज्यात डेप्युटी सेक्रेटरी आणि जॉइंट सेक्रेटरीच्या रँक आणि त्यावरील रँकचे अधिकारी लुकआउट नोटीस जारी करु शकतात. या व्यतिरिक्त जिल्हा सत्रन्यायालय, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोलीस (SP), सरकारी सिक्युरिटी एजेंसीचे अधिकारी, इंटरपोल अधिकारी आणि कॉर्पोरेट मंत्राजवळ ही लुकआउट नोटीस जारी करण्याचा अधिकार आहे.
-काय कारवाई केली जाऊ शकते?
येथे मोठा प्रश्न उपस्थितीत होतो की, ज्या व्यक्तीच्या विरोधात लूकआउट नोटीस जाहीर केली आहे त्याला अटक करायची की नाही. याचे उत्तर असे की, त्या व्यक्तीला अटकच केली पाहिजे. ज्या व्यक्तिच्या विरोधात लुकआउट नोटीस जाहीर केली आहे त्याला अथॉरिटीज देश सोडण्यापासून रोखू शकते.
-कारवाईचा उल्लेख नोटीसमध्ये असतो का?
आरोपीला अटक करायची की नाही यासंदर्भात लुकआउट नोटीस मध्ये लिहिलेले असते. याच आधारावर कारवाई केली जाते. त्याचसोबत प्रकरण किती गंभीर आहे हे सुद्धा पाहिले जाते आणि त्यानुसारच हा निर्णय घेतला जातो.
दरम्यान, नूपुर शर्मांनी पैगंबरांबद्दल केलेल्या विधानानंतर जोरदार देशभरात गदारोळ निर्माण झाल्याचे दिसून आलेच. पण नुकत्याच सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा नूपुर शर्मा यांना फटकारले आहे. कोर्टाने शर्मा यांना संपूर्ण देशाची माफी मागण्यासाठी सांगितले आहे. त्याचसोबत कोर्टाने हे प्रकरण ट्रांन्सफर करणारी याचिका सुद्धा फेटाळून लावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने नूपुर शर्मा यांना हायकोर्टात धाव घेण्यास सांगितले आहे.
