युनिफॉर्म सिविल कोड म्हणजेच UCC लागू झाल्यास ख्रिस्ती धर्मावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. खिस्री धर्मात घटस्फोट आणि संपत्ती संदर्भातील नियमात बदल होतील. ख्रिस्ती धर्मात काही महत्त्वाचे निर्णय कलम 10A(1) ख्रिस्ती डिवॉर्स लॉ आणि सेक्सन अॅक्ट 1925 च्या आधारावर घेतले जातात. युनिफॉर्म सिविल कोड लागू झाल्यास त्याची अंमलबाजवणी करता येणार नाही. (Uniform civil code)
देशात युनिफॉर्म सिविल कोड लागू करण्याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. याच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी एक कायदा लागू केला जाऊ शकतो. दुसऱ्या समुदायाप्रमाणे ख्रिस्ती धर्मासंदर्भात ही असे होण्याची शक्यता आहे. अशातच पाहूयात युसीसीचा ख्रिस्ती धर्मावर नक्की काय परिणाम होतो त्याच बद्दल अधिक.
युनिफॉर्म सिविल कोडचा थेट परिणाम ख्रिस्ती पर्सनल लॉ वर पडू शकतो. त्या अंतरग्त संपत्ती, मुलांना दत्तक घेणे आणि उत्तराधिकारी बनवण्याच्या अधिकारात बदल होऊ शकतात. त्याचसोबत या समुदायातील लोकांचे काही अधिकार वाढण्याची ही अपेक्षा केली जात आहे.
-घटस्फोट
ख्रिस्ती धर्मात घटस्फोटासाठी ख्रिस्री डिवोर्स लॉ च्या सेक्शन 10A(1) चे पालन केले जाते. या कायद्याअंतर्गत जर एखाद्या कपलला वेगळे व्हायचे आहे किंवा घटस्फोट हवा असेल तर दोघांनी दोन वर्ष तरी वेगळे रहावे लागते. युसीसी लागू झाल्यानंतर यामध्ये बदल होऊ शकतो किंवा हे सेक्शन हटवले जाऊ शकते.
-उत्तराधिकारी
ख्रिस्ती धर्मातील संबंधित सक्सेशन अॅक्ट 1925 असे सांगतो की, या धर्मातील आईला मृत मुलाच्या प्रॉपर्टीत हक्क नसतो. जर मुलाचा मृत्यू झाल्यास तर त्याच्या नावे जी काही संपत्ती आहे ती केवळ वडिलांना दिली जाईल. आईला मिळणार नाही. युसीसी लागू झाल्यानंतर या नियमात बदल होऊ शकतो. कारण यामध्ये समान अधिकाराबद्दल सांगण्यात आले आहे. (Uniform civil code)
-लैंगिक समानता
असा दावा करण्यात आला आहे की, युसीसीचे लक्ष्य लैंगिक असमानता संपण्याचा आहे. त्याचसोबत महिला आणि पुरुषांना अधिकारांची रक्षा करणे. युसीसी लागू झाल्यानंतर ख्रिस्ती धर्मात अशी असमानता दूर होऊ शकते. जसे मृत मुलाच्या प्रॉपर्टीत आईला हिस्सा दिला जात नाही, कॅथलिक चर्च नागरिक आणि चर्च संबंधित कायद्यात अंतर आहे. हेच कारण आहे की, युसीसी लागू केल्यानंतर थेट ख्रिती पर्सनल लॉ मध्ये उत्तराधिकारी, मुलांना दत्तक घेण्याच्या नियमांवर प्रभाव पडू शकतो.
हेही वाचा- चिनी शास्त्रज्ञाने लावला कायम चिरतरुण राहण्याचा शोध
दरम्यान, काही राज्यांमध्ये युनिफॉर्म सिविल कोडचा विरोध सुद्धा केला जात आहे. हे पहिल्यांदाच असे होत नाहीय की, याची चर्चा सुरु आहे. संविधान सभेत सुद्धा हा चर्चेचा विषय झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, या मुद्द्यावर संविधान निर्मात्यांची जी इच्छा होती ती पूर्ण झालेली नाही. खरंतर संविधान निर्मात्यांनी आर्टिकल 43 च्या माध्यमातून युनिफॉर्म सिविल कोडची कल्पना केली होती. त्या अंतर्गत सर्व धर्म आणि समुदायातील लोकांसाठी एकच कायदा असावा असे म्हटले होते.
