२ ऑगस्ट १८५८ रोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंन्समध्ये एक वेगळेच वातावरण होते. अन्य दिवसांपेक्षा या दिवशी अधिक गर्दी झाली होती. कारण ब्रिटेनच्या संसदेत भारताचे भाग्य ठरवले जाणार होते. संसदेत जवळजवळ सर्व सदस्या आले होते. या दिवसाचा एकच अजेंडा होता. गर्व्हनमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १८५८ हा पास करण्यात येणार होता. या अॅक्टला मंजूरी मिळण्यासाठी अधिक वेळ लागला नाही. त्याचसोबत इंडिया ब्रिटिश क्राउनची नवी वसाहत बनली. या कायद्याने भारतात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे हक्क संपवले. कंपनीची भारतासंबंधित सर्व ताकद आणि संपत्ती ही थेट ब्रिटिश क्राउन यांच्याकडे हस्तांतरित झाली.(Queen Victoria ruled on India)
दरम्यान, या कायद्याची भुमिका अशा वेळी होऊ लागली जेव्हा भारतात १८५७ च्या उठावाने ईस्ट इंजिया कंपनीचा पायाच मोडकळीस आणला होता. त्यांना संपण्यासाठी त्याला काय करावे हेच कळत नव्हते. ही अशी एक क्रांती होती ज्यामुळे फक्त ईस्ट इंडिया कंपनी नव्हे तर ब्रिटिश राजेशाहीला सुद्धा हलवून सोडले होते. ईस्ट इंडियाचे संरक्षक ब्रिटेनची महाराणीच होती. तिच्या कार्यकाळात आणि कायद्यांवर ब्रिटीश क्राउन नव्हे तर कंपनीचे नियंत्रण होते.
ब्रिटेनमधील बडे व्यापारी आणि अधिकारी याचे हिस्सेदार होते. एकूणच या कंपनीचे १७०० हिस्सेदार होते, जे २५ कोटी भारतीयांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे शासन करत होते. दरम्यान चार वर्षांपूर्वी ब्रिटिश सरकारने कंपनीच्या भारत व्यापाराचे नवीनीकरण केले होते. वर्ष १६०० मध्ये स्थापन करण्यात आलेली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी त्यावेळी जगातील सर्वाधिक मोठी कॉर्पोरेशन होती.
ईस्ट इंडिया कंपनी प्रचंड तोट्यात होती?
जेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात पोहोचली तेव्हा तिला सुरुवातीला खूप नफा झाला, परंतु ब्रिटिश कागदपत्रे सांगतात की १७०० च्या सुरूवातीस कंपनी प्रचंड तोट्यात गेली. १८५७ च्या उठावानंतर कंपनी गंभीर आर्थिक संकटाला बळी पडली. दस्तऐवज सांगतात की, जेव्हा कंपनी ब्रिटीश सरकारने ताब्यात घेतली तेव्हा तिचे नुकसान ९८ दशलक्ष पाउंड (८.७७ अब्ज रुपये) होते, जे एकूण ब्रिटीश नुकसानीपैकी एक पंचमांश होते.
कंपनीची शक्तिशाली लॉबी अडथळे आणत असे
१८५७ च्या उठावाने ब्रिटिश सरकारला विचार करण्यास भाग पाडले की ईस्ट इंडिया कंपनीच्या धोरणांमध्ये आणि कारभारात गडबड आहे. जरी ब्रिटीश सरकार बराच काळ भारतावर वसाहत करण्याचा विचार करत होते. पण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बलाढ्य लॉबीमुळे ते यशस्वी झाले नाही. भारतातील व्यापक बंडाने त्यांना यासाठी चांगली संधी दिली.(Queen Victoria ruled on India)
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मालकांनी आणि अधिकार्‍यांनी विरोध केला तरीही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ब्रिटनचे पंतप्रधान लॉर्ड पामेर्स्टन यांनी असा कायदा बनवण्याचा विचार केला होता. जेणेकरून भारत ब्रिटिश राजवटीत येईल आणि ब्रिटिश सरकारचे त्यावर नियंत्रण राहील. खरं असे घडले की, ब्रिटनने ईस्ट इंडिया कंपनीला बक्कळ पैसा दिला होता.
हे देखील वाचा- मुकेश अंबानी यशस्वी तर अनिल अंबानी अयशस्वी का?
आता ताकद ही सेक्रेट्री इंडियाच्या हाती होती
ब्रिटिश पंतप्रधान लॉर्ड पामेर्स्टन यांनी १८ फेब्रुवारीला या अॅक्टला हाउस ऑफ कामंसमध्ये सादर केले. त्यावेळी तो पास करण्यात आला पण नंतर काही बदल करण्याची गरज भासली. खरंतर ०२ ऑगस्ट १८५८जे बिल हाउस ऑफ कामंस मध्ये सादर करण्यात आले त्याचे नाव बदलून ‘एन अॅक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया’ असे करण्यात आले.
हे विधेयक होते, ज्याने भारतातील सरकारचे सर्व अधिकार ब्रिटिश राजवटीत आणले. यासाठी एक वेगळा सचिव तयार करण्यात आला, ज्याला भारतासाठी राज्य सचिव असे संबोधले गेले. हे एक अतिशय शक्तिशाली स्थान होते.
थेट निर्णय घेऊ शकत होते सचिव
सचिवांना सल्ला देण्यासाठी १५ लोकांची एक परिषद तयार करण्यात आली. परंतु सेक्रेटरी केवळ थेट निर्णय घेऊ शकत नव्हते, तर ते गुप्त आदेश थेट भारतातील गव्हर्नर जनरल म्हणजेच व्हाईसरॉय यांनाही पाठवू शकत होते. तथापि, 2 ऑगस्ट रोजी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये हे विधेयक मंजूर होईपर्यंत, लॉर्ड पामर्स्टन यांना इतर काही कारणांमुळे सिंहासनावरून काढून टाकण्यात आले होते. यानंतर स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारत ब्रिटिश राजवटीत राहिला.(Queen Victoria ruled on India)
दादाभाई नौरोजी यांचे अभियान
दादाभाई नौरोजींनी त्याविरुद्ध ब्रिटनमध्ये तीव्र मोहीम सुरू केली. त्यांनी तिथल्या वृत्तपत्रांमध्ये केवळ लेखच लिहिले नाहीत तर सभांमध्ये भाषणेही दिली. पण 02 ऑगस्टपासून भारतावर ब्रिटिश राजवटीची सत्ता स्थापन झाली. मात्र, सत्ता हस्तांतरण आणि सर्व करार होण्यास तीन महिने लागले. 1 नोव्हेंबर 1858 रोजी ब्रिटीश राजवट म्हणजेच राणी व्हिक्टोरियाची राजवट भारतात पूर्णत्वास आली.
पहिले व्हाईसरॉय लॉर्ड कॅनिंग यांनी अलाहाबाद येथील त्यांच्या दरबारात याची घोषणा केली. कॅनिंगने जाहीर केले की, राणीने मला हे जाहीर करण्याचा आदेश दिला आहे की, आम्ही भारतातील लोकांच्या धर्मात ढवळाढवळ करणार नाही आणि राजांशी केलेल्या सर्व करारांचा आदर करू. अर्थात, भारतात नवीन शासन व्यवस्था प्रस्थापित झाली, पण धोरणांमध्ये फारसा बदल झाला नाही. इंग्रजांची शोषणकारी आणि जाचक धोरणे चालूच होती. वेळोवेळी किरकोळ बंडखोरीही झाली. काही बंडही झाले, ज्यामुळे इंग्रजांना मोठा धक्का बसला.
