सुप्रीम कोर्टाने महिलांच्या हक्कासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अॅक्टमध्ये सुधारणा केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले की, महिला ही विवाहित असो किंवा अविवाहित त्यांना सुरक्षित गर्भपात करण्याचा कायद्याने हक्क आहे. एमपीटी अॅक्ट मध्ये सुधारणा करत कोर्टाने असे ही म्हटले की, विवाहित महिलांप्रमाणेच लग्न झालेल्या महिलांना सुद्धा गर्भपात करण्याचा हक्क आहे. सुप्रीम कोर्टाने एमटीपी कायदा आणि त्यासंबंधित नियमात बदल करण्यासंदर्भात हा निर्णय सुनावला आहे. तर जाणून घेऊयात एमटीपी कायद्याबद्दल अधिक आणि तो कधी पासून लागू आहे. (Medical Termination of Pregnancy Act)
काय आहे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अॅक्ट?
जगात केवळ ४१ देशांमधील महिलांसाठी गर्भपाताचा संविधानिक अधिकार दिला गेला आहे. भारताचा सुद्धा यामध्ये क्रमांक आहे. भारतात पहिल्यांदा १९७१ मध्ये गर्भपाताचा कायदा पारित करण्यात आला होता. ज्याला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी म्हणजेच एमटीपी कायदा १९७१ असे नाव दिले गेले होते. जसे की कायद्याच्या नावारुनच स्पष्ट होते की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अॅक्ट हा गर्भपातासंदर्भातील एक कायदा आहे. हा कायदा गर्भपात करण्याची परवानगी देतो. परंतु यामध्ये काही वैद्यकिय अटी आणि नियम लागू आहेत.
देशात गर्भपातासाठी कायदेशीर मान्यता दिली गेली आहे. मात्र प्रत्येक परिस्थितीत यामधून सूट दिलेली नाही. देशात जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अॅक्ट आहे ते १९७१ पासून लागू आहे. वर्ष २०२१ मध्ये या कायद्यात संशोधन करण्यात आले होते. देशात यापूर्वी काही प्रकरणी २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास परवानगी होती. मात्र २०२१ मध्ये या कायद्यात संशोधन झाले आणि त्याची सीमा वाढवून २४ आठवडे करण्यात आली. दरम्यान, काही विशेष परिस्थितीत २४ आठवड्यानंतर ही गर्भपात करण्यासाठी परवानगी दिली जाते.
भारतात गर्भपातासाठी तीन प्रकारच्या कॅटेगरीत परवानगी दिली जाते
गर्भधारणेच्या ० ते २० आठवड्यांपर्यंत
जर एखादी महिला आई बनण्यास मानसिक रुपात तयार नाही तर ती ० ते २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करु शकते. जर कॉट्रासेप्टिव्ह मेथड किंवा डिवाइस फेल झाले असेल आणि महिलेला आई व्हायचे नसेल तरीही ती झाली तरी ही ती गर्भपात करु शकते. अशा स्थितीत गर्भपातासाठी रजिस्टर्ड डॉक्टर असणे गरजेचे असते.
गर्भधारणेपासून २० ते २४ आठवडे
जर महिलेसह तिच्या बाळाच्या आयुष्याला धोका असेल, मुलाच्या मानसिक किंवा शारिरीक आरोग्याला एखादा धोका असेल तर अशा स्थितीत गर्भधारणेपासून २० ते २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यास परवानगी दिली जाते. अशा प्रकरणी दोन डॉक्टरांची गरज असते.
गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यानंतर
अशा विशेष स्थितीत परवानगी दिली जाते. जर महिलेचे लैंगिक शोषण किंवा तिच्यासोबत वाईट गोष्ट घडली असेल आणि त्यामुळे ती गर्भवती झाली असेल तर २४ आठवड्यानंतर ही तिला गर्भपात करण्याची परवानगी मिळू शकते. जर महिला बाळाला जन्म देण्यास सशक्त नाही तर ती गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यानंतर सुद्धा गर्भपात करु शकते आणि तिला त्यासाठी परवानगी दिली जाते.(Medical Termination of Pregnancy Act)
या व्यतिरिक्त आणखी एका अटीवर गर्भपात करण्यास परवानगी दिली जाते. जसे की, महिलेचा गर्भवती असल्याच्या दरम्यान घटस्फोट किंवा विधवा झाल्यास तिला गर्भपात करण्याची परवानगी मिळू शकते.
हे देखील वाचा- मासिक पाळी आल्यानंतर व्यायाम करावा का?
कायद्यात काय झाला बदल?
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अॅक्टमध्ये एक काय आहे. ३बी, ज्यामध्ये २४ आठवड्यानंतर सुद्धा महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जाते. यामध्ये मात्र काही श्रेणींचा समावेश आहे. याचिकेत या नियमाला आव्हान दिले गेले होते. यामध्ये अविवाहित महिलांना बाहेर का ठेवण्यात आले आहे असे विचारण्यत आले होते. याच याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आणि अविवाहित महिलांना सुद्धा आता हा अधिकार दिला गेला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कायद्याच्या नियम ३-ही चा विस्तार केला आहे. या निर्णयानुसार आता अविवाहित महिलांना २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. सामान्य प्रकरणी २० आठवड्यांहून अधिक ते २४ आठवड्यांपेक्षा कमी काळात गर्भाचा गर्भपाताचा अधिकार आतापर्यंत विवाहित महिलांनाच होता. मात्र आता तो अविवाहित महिलांना सुद्धा मिळाला आहे.
