आज मला २०२१ च्या संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची आठवण झाली. गुलाम नबी आझाद (ghulam nabi azad) हे राज्यसभेतील काँग्रेसचे गटनेते व विरोधी पक्ष नेते या अधिवेशनानंतर निवृत्त झाले कारण काँग्रेसने त्यांना परत तिकीट दिले नाही. यापूर्वी ते जवळजवळ चार दशके सलग राज्यसभेचे सदस्य होते. आझाद यांच्या निरोपसमारंभाला पंतप्रधान मोदी जातीने राज्यसभेत उपस्थित होते. आझादांविषयी बोलताना मोदींना गहिवरून आले आणि त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळले. मोदींना आठवण झाली ती काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांनी केलेल्या काही गुजराती श्रद्धाळूंच्या हत्येच्या प्रसंगाची.
गुलाम नबी (ghulam nabi azad) त्यावेळी केंद्रात मंत्री होते व मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. गुलाम नबी अत्यंत व्यथित झाले होते व त्यांनी सर्वप्रथम हत्याकांडाबद्दल मोदींची माफी मागितली आणि पर्यटकांचे मृतदेह व बचावलेल्या यात्रेकरूंना गुजरातमध्ये परत पाठवण्याच्या कामात जातीने लक्ष घातले होते. मोदींनी ही आठवण सांगून त्यांचे आभार मानले व एक सूचक वक्तव्य केले. मोदी म्हणाले की, आझाद जरी राज्यसभेतून निवृत्त होत असले तरी त्यांची राजकीय कारकीर्द संपलेली नाही. त्यावेळी लगेच सर्वच माध्यमानी निष्कर्ष काढला की, मोदींनी आझाद याना भाजपतर्फे उमेदवारीची ऑफर दिली. पण तसे काही घडले नाही.
महाराष्ट्राला आझाद यांची ओळख झाली ती १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी. काश्मीरमधून निवडून यायची खात्री नसल्याने त्यांना विदर्भाच्या वाशीम मतदारसंघातून इंदिरा गांधींनी उमेदवारी दिली व ते निवडून आले. त्यानंतर ते सलग राज्यसभेचे सदस्य होते. गुलाम नबी आझाद (ghulam nabi azad) यांनी अखेर २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी काँग्रेसचा राजीनामा दिला आणि नव्या पक्षाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. आझादांचा राजीनामा नजीकच्या भविष्यात जम्मू काश्मीरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही संकेत देतो का ?
कलम ३७० व त्यातील ३५ ए उपकलम रद्द केल्यानंतरची केंद्रशासीत जम्मू काश्मीरमध्ये होणारी ही पहिलीच निवडणूक असेल आणि म्हणूनच या निवडणुकीला अनन्यसाधारण महत्व आहे, ते खालील कारणांमुळे –
१. मतदारसंघांची फेररचना -या निवडणुकीपूर्वी जम्मू काश्मीरमध्ये मतदारसंघांची फेररचना झाली आहे. एकूण सात मतदारसंघ नव्याने निर्माण केले गेले असून त्यातील सहा मतदारसंघ जम्मूमध्ये वाढले असून एक मतदारसंघ काश्मीरखोऱ्यात वाढणार आहे. त्यामुळे काश्मीरमध्ये आता ४७ (आधीचे ४६) व जम्मूमध्ये ४३ मतदारसंघ (आधीचे ३७) असणार आहेत. या फेररचनेचा थेट फायदा भाजपला होईल असा विरोधकांचा आरोप आहे.
२. मतदारयाद्यातील सुधारणा -कलम ३७० रद्द झाल्याने आता बिगर काश्मिरी भारतीय नागरिक जे रोजगारानिमित्त काश्मीरमध्ये विहित मुदतीसाठी वास्तव्यास आहेत. त्यांना पहिल्यांदाच मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे सुमारे २५ लाख मतदारांची नव्याने भर पडणार आहे असा अंदाज आहे. याही गोष्टीला स्थानिक पक्षांचा विरोध आहे.
३. भारतीय राज्यघटनेनुसार होणारी पहिली निवडणूक -या निवडणुकीत हिंदू समाजातील आदिवासी तसेच मागासवर्गासाठी (एस सी /एस टी ) सुमारे ९ जागा आरक्षित राहणार आहेत. यापूर्वी हे आरक्षण काश्मीरमध्ये लागू नव्हते. या नऊ जागा सत्ता समीकरणात कळीच्या ठरतील असा अंदाज आहे. दोन जागा काश्मिरी पंडितांसाठी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. ही गोष्ट सुद्धा भाजपसाठी अनुकूल असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
वरील मुद्द्यांमुळे भाजप जम्मू काश्मीरमध्ये सत्तेचा सोपान सहज गाठेल अशी समजूत करुन घेणे घाईचे होईल. याची जाणीव भाजपला सुद्धा जरूर आहे. जम्मू या हिंदुबहुल इलाख्यात भाजपचे नजीकच्या भूतकाळात जरी वर्चस्व निर्माण झाले असले, तरी त्याला काँग्रेसची सुद्धा स्पर्धा आहे. तसेच मुस्लिम बहुल काश्मीर खोऱ्यात भाजपला आतापर्यंत विधानसभेची एकही जागा जिंकता आलेली नाही. त्यामुळे निव्वळ जम्मूत जास्तीत जास्त जागा मिळवून भाजप स्वबळावर सत्तेत येऊ शकणार नाही. (सत्तेच्या जवळ पोहोचला तरी) इथेच आझाद यांचे महत्व व भूमिका निर्णायक ठरू शकेल.
आझाद (ghulam nabi azad) यांचा प्रस्तावित नवा पक्ष व भाजप यांची निवडणूक पूर्व अथवा निवडणुकीनंतर युती होऊ शकते व आझाद हेच मुख्यमंत्रीपदासाठी उमेदवार असतील. (जरी त्यांना भाजपपेक्षा कमी जागा मिळाल्या तरी) आझाद यांच्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातून भाजपला काही आमदारांची रसद मिळू शकते तसेच जम्मूमध्ये सुद्धा आझाद काही जागा मिळवू शकतात त्या भाजपच्या संख्याबळात भर टाकतील असे वाटते. माझ्या मते आझाद भाजपशी निवडणूकपूर्व युती करणार नाहीत कारण त्यामुळे मुस्लिमबहुल काश्मीर खोऱ्यात त्यांच्या कामगिरीवर विपरीत परिणाम होईल अशी शक्यता आहे. निवडणुकीनंतर युती करणे दोन्ही पक्षांसाठी सोयीचे ठरणार आहे.
=====
हे देखील वाचा – देशाच्या राष्ट्रपतींच्या मृत्युचाच उलगडा करु शकला नाही पाकिस्तान, नक्की काय झाले होते?
=====
आझाद याना काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदाचा पूर्वानुभव आहे व भाजपकडे काश्मीरमध्ये प्रभावी चेहरा नाही. तसेच एकदम हिंदू मुख्यमंत्री सध्या तरी काश्मिरींच्या पचनी पडणार नाही. (काश्मीरमधील पाक पुरस्कृत दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर असा बदल करणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कदाचित प्रतिकूल ठरेल) आझाद (ghulam nabi azad) यांना मुख्यमंत्री केल्यास ‘गुपकर गॅंग’मध्ये फूट पडेल व त्या अनुषंगाने अब्दुल्ला व मुफ्ती घराण्यांची काश्मीर मधील मक्तेदारी संपुष्टात येण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. याचा परात्पर सकारात्मक परिणाम काश्मीरमधील दहशतवादावर होऊ शकतो. वरील सर्व शक्यतांचा विचार करता भाजप व आझाद यांच्यात काहीतरी समझोता झाल्यावरच आझादांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला असणार या अंदाजाला पुष्टी मिळते.
महाराष्ट्रात शिवसेनेला धडा शिकवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंना पुढे केले गेले तसेच काश्मीरमधील राष्ट्रविरोधी गुपकर गँगमध्ये फूट पाडण्यासाठी तर आझादांना पुढे करण्याचा भाजपचा मनसुबा नसेल ना? तसे झाले तर आझाद हे काश्मीरचे ‘एकनाथ शिंदे’ ठरतील. (Ghulam Nabi Azad)
