पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमध्ये राहिलेले मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांची निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी हिच्या ठिकाणांवर ईडीकडून सध्या छापेमारी केली जात आहे. अशातच तिच्या घरातून कोटी रुपयांची कॅश आणि दागिने सुद्धा जप्त करण्यात आले आहे. या सर्व घोटाळ्यामुळे सर्वजणांच्या डोळ्यांच्या भुवया ऐवढ्या उंचावल्या गेल्या आहेत की नक्की ऐवढा पैसा-दागिने नक्की आले कुठून? आता प्रश्न असा उभा राहतो की ईडीने जप्त केलेली संपत्ती, पैसा, दागिने यांचे काय केले जाते? तसेच ईडीने जप्त केलेल्या संपत्तीवर कोर्ट काय निर्णय देते याबद्दलच आपण आज अधिक जाणून घेऊयात.(ED raid)
ईडी संपत्ती का जप्त करते?
ईडीला प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (PMLA 2002) अंतर्गत संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार मिळतो. छापेमारी केलेल्या गोष्टी जप्त केल्या जाऊ शकतात. त्यात बक्कळ रक्कम, सोने-चांदी आणि अन्य मौल्यवान वस्तूंचा सुद्धा समावेश असू शकतो. या सर्व गोष्टी ईडीकडून त्या प्रकरणासंबंधित केस सुरु असेपर्यंत आपल्याकडे ठेवल्या जातात किंवा त्या शासकीय खजिन्यांमध्ये जमा होतात.
जप्त केलेल्या पैशांचे काय होते?
जप्त करण्यात आलेल्या पैशांचा पंचनामा होते. तर ईडीने जप्त केलेले हे पैसे केंद्र सरकारत्या बँक खात्यात जमा करतात. अशाच जर एखाद्या नोटेवर निशाण असेल तर ते सुद्धा जप्त करुन कोर्टात पुरावा म्हणून सादर केले जातात.
हे देखील वाचा- बंगाल मधील SSC घोटाळ्याचे नेमके काय प्रकरण? ज्यामुळे अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी आहे चर्चेत
जप्त केलेल्या दागिन्यांचे काय होते?
ईडीकडून जप्त करण्यात आलेल्या सोने, चांदी आणि दागिन्यांचा सुद्धा पंचनामा होते. पंचनाम्यात जप्त दागिन्यांची पूर्णपणे माहिती असते. तसेच हे दागिने शासकीय भंडारगृहात जमा केले जाते आणि कोर्ट जप्ती केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर यावर सरकार यावर नियंत्रण ठेवते.(ED raid)
ईडीकडून जप्त करण्यात आलेल्या प्रॉपर्टीचे काय होते?
ईडी प्रॉपर्टी अटॅच करुन ती बोर्डावर लावत त्याची खरेदी-विक्री करण्यास बंदी लावतात. काही प्रकरणांमध्ये जसे जप्त करण्यात आलेली व्यावसायिक प्रॉपर्टीच्या वापरासाठी सूट मिळू शकते. कोर्टात जप्त झालेल्या प्रॉपर्टी संदर्भात सिद्धता झाल्यास ती सरकारची होती. ईडीला ६ महिन्यांमध्ये जप्ती करण्यात आलेल्या प्रॉपर्टीची सिद्धता करावी लागते.
कोर्ट निर्णय काय देते?
ईडी जी संपत्ती जप्त करते त्यावर अखेर निर्णय कोर्टाकडून दिला जातो. सुनावणी सुरु झाल्यानंतर जप्त करण्यात आलेल्या गोष्टी पुराव्याच्या आधारावर कोर्टात सादर केल्या जातात. जर ईडीने जप्त केलेली प्रॉपर्टी ही अवैध असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यावर सरकार आपला हक्क दाखवते. पण ईडी हेच सिद्ध करण्या असमर्थ ठरल्यास संबंधित व्यक्तिला त्याची संपत्ती परत केली जाते.
