महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणूस यांनी आज हिवाळी अधिवेशनात कर्नाटकातील मंत्र्याच्या मुंबईच्या दाव्यावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी असे म्हटले की, मुंबई महाराष्ट्राचाच आहे आणि राज्याच्या राजधानीवर कोणताही दावा केलेला सहन केला जाणार नाही. त्यांनी राज्यासोबत सुरु असलेल्या सीमा वादादरम्यान, कर्नाटकातील काही नेत्यांद्वारे करण्यात आलेल्या टीप्पणीवर सडेतोड उत्तर दिले आहे. फडणवीस यांनी असे म्हटले की, राज्याची भावनांसंदर्भात कर्नाटक सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना सुद्धा सांगितले जाईल. सदनात हा मुद्दा उचलून धरत, विरोधी नेते अजीत पवारांनी दावा केला की, कर्नाटातील मुख्यमंत्री आणि मंत्री आपल्या टीप्पण्यांमुळे महाराष्ट्राच्या गौरवाला ठेच पोहवत आहेत. अशातच महाराष्ट्र सरकारची प्रतिक्रिया त्याच्या बरोबरची नाही. (Winter Session Maharashtra)
पवार यांनी असे म्हटले की, कर्नाटकातील विधी मंत्री मधु स्वामी यांनी मागणी केली आहे की, मुंबईला केंद्र शासित प्रदेश बनवाले. तर भाजपचे आमदार लक्ष्मण सावदी यांनी म्हटले की, मुंबई कर्नाटकाची आहे आणि त्यांनी मराठी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. एनसीपी नेत्यांनी मागणी केली आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी यावर तीव्र शब्दात टीप्पणी करावी. फडणवीसांनी म्हटले की, मुंबई महाराष्ट्राची आहे, कोणाच्या बापाची नाही. आम्ही मुंबईसंदर्भातील कोणताही दावा सहन करणार नाही. तसेच आम्ही आमच्या भावना कर्नाटक सरकार आणि गृह मंत्र्यांच्या समोर ठेवणार आहोत. त्यांनी म्हटले की, केंद्रीय मंत्री अमित शहांनी अशा नेत्यांना खडेबोल सुनावण्याचा आग्रह केला आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की, शाह यांच्यासोबत दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत हे ठरवण्यात आले होते की, दोन्ही पक्षांपैकी कोणीही कोणता नवा दावा करणार नाही. फडणवीसांनी म्हटले की, कर्नाटकातील आमदार किंवा कर्नाटक काँग्रेस अध्यक्षांच्या टीप्पण्या, जे ठरवले गेले होते, त्या उलट झाले आहे. मुंबईवर कोणताही दावा सहन केला जाणार नाही. आम्ही याची निंदा करतो. आम्ही या संदर्भात कर्नाटक सरकारला पत्र ही पाठवणार आहोत. खरंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मध्ये सीमा वादावरुन सध्या प्रकरण चांगलेच तापले आहे.
एक दिवस आधीच महाराष्ट्राच्या दोन्ही सदनांमधअये सर्वांच्या संम्मतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. या प्रस्तावात असे म्हटले होते की, सरकार बेळगाव, कारवार, बीदर, निपानी, भाल्की शहर आणि ८६५ मराठी भाषिक गावांना महाराष्ट्रात सहभागी करुन घ्यावे. त्यासाठी आम्ही कायदेशीर लढाई लढू, हे क्षेत्र कर्नाटकाचा भाग आहेत.(Winter Session Maharashtra)
तर महाराष्ट्राचे मादी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी असे म्हटले की, राज्य सरकारन उच्च न्यायालयात धाव घेतली पाहिजे. जो पर्यंत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे प्रकरण त्यांच्याकडे आहे. तो पर्यंत सर्व वादग्रस्त क्षेत्रांना केंद्रशासित म्हणून घोषित केले जाईल.
हे देखील वाचा- मुंबईहून पुण्याला प्रवासी अवघ्या 90 मिनिटांत पोहचणार, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचे काम होणार लवकरच पुर्ण
कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष जी के शिवकुमार यांनी महाराष्ट्र विधानमंडळात पारित प्रस्तावाची निंदा करत म्हटले की, शेजारील राज्याला एक ही गाव दिले जाणार नाही. कर्नाटक विधानसभेने महाराष्ट्रासोबत सीमा वादासंदर्भात गेल्या आठवड्यात सर्वांच्या संमतीने एक प्रस्ताव पारित केला होता. ज्यामध्ये दक्षिणी राज्याच्या हितांची रक्षा करणे आणि आपल्या शेजारील राज्यांना एक इंच ही जमीन न देण्याचा संकल्प केला आहे.
