तुम्ही कधी एमआरपीपेक्षा (MRP) जास्त दराने पाण्याची बाटली, चिप्स, कोल्ड्रिंक किंवा कोणतीही पॅक केलेली वस्तू खरेदी केली आहे का? जर याचे उत्तर हो असेल, तर हा लेख काळजीपूर्वक वाचा.
जेव्हा आपण कोणतीही पॅक केलेली वस्तू खरेदी करतो तेव्हा त्यावर एमआरपी मूल्य लिहिलेले असते. एमआरपी म्हणजे “मॅक्सिमम रिटेल प्राईझ” म्हणजेच वस्तूचे “कमाल मूल्य”. सर्व विक्रेत्यांनी पॅकबंद पदार्थ विकताना त्यावर एमआरपी मूल्य लिहिणे बंधनकारक आहे. वस्तू अधिनियम कायदा, २००५ नुसार कोणताही विक्रेता ग्राहकांकडून एमआरपी पेक्षा अधिक किंमत घेऊ शकत नाही.
पुराची परिस्थिती असो किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती अनेकवेळा विक्रेते संकटात सापडलेल्या ग्राहकाला एमआरपी पेक्षा जास्त दराने वस्तू विकतात. हतबल ग्राहक मग नाईलाजाने विक्रेता मागेल तेवढी किंमत देऊन वस्तू खरेदी करतो.
कोरोना नावाच्या अभूतपूर्व संकटाशी झगडत असताना अनेकांना आलेला विदारक अनुभव म्हणजे अनेकांनी आपल्या जिवलगांचे प्राण वाचविण्यासाठी रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन दुप्पट, तिप्पट तर काहीवेळा अगदी दहापट दराने खरेदी केले. कारण त्यांच्यासमोर इतर कोणताही पर्याय नव्हता. परंतु, एमआरपी पेक्षा जास्त दराने वस्तूची विक्री करणे ही अवैध आणि अनैतिक प्रथा आहे आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवणे आपला हक्कच नाही तर कर्तव्यही आहे.
एमआरपीची (MRP) संकल्पना
सन १९९० मध्ये वजन व मापन कायद्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर ही संकल्पना अस्तित्वात आली. मापविज्ञान अधिनियम कायदा, २००९ (Legal Metrology Act, 2009) च्या कलम ३६ नुसार एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत आकारणे हा गुन्हा आहे आणि पहिल्या गुन्ह्यासाठी २०,००० रुपये दंड ठोठावला जाईल.
विक्रेत्याने एकदा दंड भरून पुन्हा हाच गुन्हा केल्यास दुसऱ्या वेळी दंडाची रक्कम रु. ५०,००० वाढू शकते आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यांसाठी रु. १ लाखापर्यंत दंड किंवा एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावण्यात येऊ शकतात.
====
हे देखील वाचा: पावतीवर ‘नो एक्सचेंज, नो रिटर्न’ लिहिलेले असले तरीही ग्राहकाला आहे वस्तू परत करण्याचा अधिकार!
====
एमआरपी (MRP) – सतर्क राहा
एमआरपीचे संदर्भातील नियम मापविज्ञान अधिनियम कायदा (प्री पॅकेज्ड कमोडिटीज) २०११ द्वारे नियंत्रित केले जातात. या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांनुसार किंमत विभेदीकरण (dual pricing system) रद्द करण्यात आली आहे.
या नियमांनुसार-
- सर्व पॅक वस्तूंवर एमआरपी मूल्य छापणे अथवा त्याचे लेबल लावणे बंधनकारक आहे.
- प्री पॅकेज्ड कमोडिटीज नियम, २०११ मध्ये केलेल्या सुधारणांनंतर, ई-कॉमर्सशी संबंधित वेबसाइट्सनी वस्तूंचे नाव, निव्वळ सामग्री, उत्पादकाचे नाव व पत्ता, पॅकर आणि विक्रेत्याचे नाव व पत्ता, एमआरपी, ग्राहक सेवा क्रमांक इ. गोष्टी नमूद करणे अनिवार्य आहे
- वाल्व, सिरिंज (valve, syringes, etc) इत्यादींसारख्या औषधी उपकरणांच्या पॅकिंगवरही एमआरपी नमूद करणे अनिवार्य आहे.
====
हे देखील वाचा: CRPC – ‘या’ कारणांसाठी पोलीस स्त्री आरोपीला संध्याकाळच्या वेळी अटक करू शकत नाहीत
====
एमआरपी (MRP) आणि जीएसटी
जीएसटीची संकल्पना अस्तित्वात आल्यावर सर्वसामान्यांनामध्ये याबद्दल वैचारिक गोंधळ होता. अनेकांना या संकपनेबद्दल फारच कमी व अपूर्ण माहिती होती. त्यावेळी काही विक्रेत्यांनी या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन मनमानी करण्यास सुरवात केली आणि एमआरपीबरोबरच जीएसटी द्यावा लागेल, असे सांगून त्यांनी एमआरपीपेक्षा अधिक शुल्क आकारण्यास सुरवात केली. त्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी यासंदर्भात काही नवीन नियम टायर करण्यात आले.
ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी?
नव्या नियमानुसार जर विक्रेता एमआरपीपेक्षा जास्त किंमतीची मागणी करत असेल, तर ग्राहकांना नाकारण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहक मंचामध्ये तक्रार दाखल करू शकतो अथवा ग्राहक मंत्रालयाच्या www.tnlegalmetrology.in या वेबसाईटद्वारे ग्राहक मंत्रालयाकडे तक्रार नोंदवता येईल.
ग्राहक हा बाजाराचा राजा आहे आणि ग्राहक म्हणून आपल्याला कायद्याने काही अधिकार दिले आहेत. गरज आहे ती फक्त सतर्क राहण्याची. तेव्हा सतर्क राहा एमआरपी पेक्षा जास्त किंमत घेणाऱ्या विक्रेत्यांपासून सावध राहा, जागो ग्राहक जागो!
– मानसी जोशी
