जर तुम्ही सुद्धा भाड्याच्या घरात राहत असाल तर त्यासंदर्भातील एग्रीमेंट करावे लागते. घराच्या मालकाकडून नेहमीच ११ महिन्याच्या भाड्याचे एग्रीमेंट (Rent agreement) केले जाते. मात्र तुम्ही कधी विचार केलाय का की, ते एग्रीमेंट हे १२ महिन्यांसाठी किंवा त्याहून अधिक महिन्यांसाठी का नसते? तर याचबद्दल आपण आज अधिक जाणून घेणार आहोत.
खरंतर भाड्याचे एग्रीमेंट हे भाडेकरु आणि घरमालकाच्या मधील एक लेखी सहमती पत्र असते. ज्यामध्ये घर, फ्लॅट, खोली, किती स्क्वेअर फूट घर आहे किंवा किती काळासाठी ते भाडेकरुला दिले जाणार या संबंधित त्यात लिहिलेले असते. या एग्रीमेंटमध्ये भाडं, घराची स्थिती, पत्ता आणि भाड्याचे एग्रीमेंट संपवण्यासंदर्भातील नियम आणि अटी लिहिलेल्या असतात.
भाड्याचे एग्रीमेंट ११ महिन्याचेच का असते?
असे या कारणास्तव केले जाते की, रजिस्ट्रेशन अॅक्ट अंतर्गत जर एखादी संपत्ती १२ महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी भाड्याने किंवा लीजवर दिल्यास त्या भाड्याचे एग्रीमेंट किंवा लीजचे एग्रीमेंट रजिस्टर करावे लागते. ही कागदोपत्री कारवाई आणि त्यामुळे होणारा खर्च यापासून दूर राहण्यासाठी भाड्याचे एग्रीमेंट हे ११ महिन्याचे केले जाते. तर एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशनमध्ये रजिस्ट्रेशन फीसह स्टँम्प ड्युटी सुद्धा लावली जाते. तर ११ महिन्याच्या भाड्याच्या एग्रीमेंटमध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी नसतात.
रेंट टेनेंसी अॅक्ट अंतर्गत भाडे
११ महिन्यापेक्षा अधिक भाड्याचे एग्रीमेंट (Rent agreement) तयार केल्यानंतर घरमालकाला भाडेकरुन दिले जाणारे भाडे हे रेंट टेनेंसी अॅक्ट अंतर्गत येते. याचा एकूणच फायदा भाडेकरुला होता. खरंतर रेंट टेनेंसी अॅक्ट अंतर्गत आल्यानंतर भाड्यासंदर्भात कोणताही वाद होत नाही. मात्र जर हे प्रकरण कोर्टात पोहचल्यास कोर्टाला अधिकार असतो की भाडे हे फिक्स करण्याचा. त्यानुसार घरमालकाला नंतर अधिक भाडे घेता येत नाही. ही बाब बहुतांशवेळा भाडेकरुनच्या बाजूने घडते.
हे देखील वाचा- ऑफिसच्या पत्त्यासाठी होणाऱ्या वेरिफिकेशनच्या नियमात बदल, जाणून घ्या अधिक
स्टँम्प ड्युटी आणि अन्य शुल्क
जर लीज एग्रीमेंट हे पाच वर्षांसाठी असेल तर या काळातील एकूण भाड्याच्या रक्कमेवर २ टक्के दराने स्टॅंम्प ड्युटी आकारली जाते. जर एग्रीमेंटमध्ये सिक्युरिटी डिपॉझिटचा उल्लेख असेल तर १०० रुपये आणि लागतात. तसेच जर भाड्याचे एग्रीमेंट हे पाच वर्षापेक्षा अधिक आणि १० वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी असेल तर ३ टक्के स्टँम्प ड्युटी लागते. १० वर्षाहून अधिक पण २० वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी लीज एग्रीमेंट असल्यास त्यावर ६ टक्के स्टॅंम्प ड्युटी लावली जाते. या व्यतिरिक्त १ हजार रुपयांचा रजिस्ट्रेशन शुल्क ही भरावा लागतो.
