देशात प्रत्येक गोष्टीसाठी काही ना काही नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे कायद्यांचे पालन करुनच काही कामं केली जातात. जेणेकरुन भविष्यात संकटांचा सामना करावा लागू नये. कारण नंतर व्यक्ती असे ही म्हणू शकतो आधी तर हे नियम माहितीच नव्हते. माहिती असते तर ते फॉलो केले असते. असे प्रत्येक क्षेत्रात होत राहते. घर-बंगला किंवा एखाद्या प्रकारचे कंस्ट्रक्शन असो तेथे सुद्धा कायदे पहिले जातात. (Property rules for construction)
सध्याच्या काळात देशात प्रत्येक ठिकाणी हायवे आणि एक्सप्रेस वे उभारले जत आहेत. काही वेळेस असे ही पाहिले जाते की, ग्रामीण भागात रस्त्यालगच काही घर असतात ती हटवली जातात. काही शहरातील अशी प्रकरणे समोर आलेली आहेत. संपूर्ण माहिती नसल्याने लोक घर तयार करतात. पण नंतर त्यांना पश्चाताप होतो. त्यामुळे एखाद्या बांधकामापूर्वी संपूर्ण माहिती घेतली पाहिजे. हे माहिती असावे की, घर तयार करताना हायवे किती दूर असावा आणि त्या संबंधित नियम काय आहेत.जर तुम्हाला या बद्दल माहिती नाही तर चिंता करु नका. आम्ही तुम्हाला याच संदर्भात अधिक माहिती देणार आहोत.
काय सांगतो नियम
प्रत्येक राज्यात दोन घरांमधील अंतर किती असावे यासाठी वेगवेगळे नियम आहेत.या बद्दल तुम्हाला तुमच्या येथील महापालिका कार्यालयात जाऊन माहिती मिळेल. प्रत्येक श्रेणतील रोडसाठी राईट ऑफ वे ठरवला गेला आहे. त्या सीमेच्या बाहेर निर्धारित ऑफसेट सोडून डायवर्टेज प्लॉटवर सर्व संबंधित शासकीय विभागांकडून NOC घेऊन घर किंवा ऑफिस तुम्ही नियमानुसार उभारु शकता.
उत्तर प्रदेश रोड कंट्रोल अॅक्ट १९६४ मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, रस्त्याच्या मध्य रेषेपासून ते राष्ट्रीय महामार्ग किंवा नॅशनल हायवे मध्ये ७५ फूट किंवा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडमध्ये ६० फूट आणि ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोडमध्ये ५० फूटांची जागा सोडणे आवश्यक आहे. (Property rules for construction)
हेही वाचा- ट्रक चालकांची केबिन होणार गारेगार
किती असावी घर आणि हायवे मधील अंतर?
नियमांनुसार हायवेच्या मध्यापासून ते दोन्ही बाजूंनी ७५-७५ मीटर मध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करु नये. जर बांधकाम करणे खरंच गरजेचे असेल तर एनएचआय किंवा राज्यमार्ग मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी. नॅशनल हायवे नियंत्रण अॅक्टच्या कलम ४२ अंतर्गत नव्या व्यवस्थेत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की,हायवेच्या मध्यापासून ४० मीटर पर्यंतच्या बांधकामासाठी परवानगी नाही. जेव्हा ४०-७५ मीटर च्या अंतरात बांधकाम खरंच गरजेचे असेल तर मालकाला एनएचआयची परवानगी घ्यावीच लागते. एनएचआयच्या सिफारशीवर राज्यमार्ग मंत्रालय एनओसी देते.
