रशिया – यूक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर यूक्रेन आणि यूक्रेनवासीयांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. रशिया – यूक्रेन संघर्ष फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरू झाल्यानंतर साधारणतः आठवडयाभरात यूक्रेनचे अध्यक्ष ‘वोलोदीमीर झेलेनस्की’ यांनी युरोपीय महासंघाचा सदस्य म्हणून यूक्रेनला मान्यता मिळावी, यासाठी अर्ज केला होता. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की आम्हाला महासंघाचं सदस्यत्व तातडीने पाहिजे आहे. यावर युरोपीय महासंघाने विचार करून निर्णय देऊ असं यूक्रेन सरकारला सांगितलं होतं. (European Membership and Ukraine)
अर्थात युरोपीय महासंघाचा सदस्य बनण्यासाठी एक प्रक्रिया आणि कडक कायदे असतात. तसंच एखादा देश सदस्य बनण्यासाठी त्याला महासंघाचे नियम पाळावे लागतात आणि अशा नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच सदस्यत्व मिळण्याचा मार्ग सुकर होतो. ही प्रक्रिया जरी सोपी वाटत असली तरी कायदेशीर प्रक्रिया असल्यामुळे अनेक वर्ष यात खर्ची होऊ शकतात.
या सगळ्यामागे खूप मोठं आंतरराष्ट्रीय राजकारण आहे, ते समजून घेतलं पाहिजे. रशियाला इतिहासतलं गतवैभव प्राप्त करून घेण्यासाठी आणि एकसंध रशियासाठी जे देश पूर्वीच्या सोव्हिएत महासंघात होते आणि जे १९९१ ला सोव्हिएत महासंघाचं विघटन होऊन वेगळे आणि स्वतंत्र झाले, त्यांना परत रशियाच्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी पुतीन प्रयत्नशील आहेत. थोडक्यात पुतीन यांना ‘अखंड रशिया’ किंवा एकसंध रशियाची निर्मिती करायची आहे. दूसरा मुद्दा म्हणजे रशियाला नाटोचा विस्तार पूर्व युरोपमध्ये खास करून जे पूर्वीचे सोव्हिएत प्रजासत्ताक देश होते तिथे करू द्यायचा नाहीये, यासाठीच तर रशियाने यूक्रेनवर आक्रमण केलं.
रशिया –यूक्रेन संघर्ष नवा नाही. २०१४ मध्येसुद्धा क्रायमिया या यूक्रेनमधल्या प्रांतावर रशियाने स्वारी केली होती आणि त्याला रशियाचा भाग म्हणून घोषितही करून टाकलं. आजची परिस्थिति वेगळी आहे. युक्रेनला एक स्वायत्त देश म्हणून स्वतःला सिद्ध करायचं आहे. त्याला रशियाचा अंमल नको आहे.
====
हे देखील वाचा – भारताविरोधात सतत गरळ ओकणाऱ्या अमेरिकन राजकारणी ‘इलहान ओमर’ नक्की कोण आहेत?
====
युरोपीय महासंघ हा आर्थिक आणि राजकीय असा युरोपातल्या २७ देशांचा महासंघ आहे. महासंघाचं ‘युरो’ नावाचं स्वतःचं चलन आहे. युरोपीय महासंघातल्या देशांमध्ये वस्तू, सेवा आणि पैसा यांचा मुक्त वापर केला जातो यावर कुठलंही बंधन नाही. त्याचप्रमाणे महासंघातल्या सदस्य देशांमधल्या लोकांना युरोपीय देशांमध्ये कुठेही राहण्याचा आणि नोकरी-व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. तसंच एखाद्या गरीब युरोपीय देशाला अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आणि आर्थिक मदत जारी करण्यासाठी, तसंच महासंघातल्या इतर देशांच्या विकसित अर्थव्यवस्थानबरोबर मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मदत करण्याचं धोरण अग्रस्थानी आहे. युरोपीय संघाचे असे सगळे आर्थिक फायदे आहेत. (European Membership and Ukraine)
या सगळ्या गोष्टी चांगल्याच आहेत. म्हणजे महासंघाचं सदस्यत्व मिळाल्यानंतर विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत येते, आर्थिक उन्नती होते, देशातल्या नागरिकांचं जीवनमान सुधारतं.. हे सगळं मान्य पण इथे सदस्यत्व मिळण्यासाठी बराच काळ जावा लागतो. आणि हीच खरी अडचण आहे. सध्या यूक्रेनसमोर हाच मोठा प्रश्न आहे.
यूक्रेनबरोबर ‘मोलडोवा’ आणि ‘जॉर्जिया’ या देशांनीही महासंघाचं सदस्यत्व मिळावं यासाठी अर्ज केला आहे. काही असे देश जे युरोपीय संघात नुकतेच सामील झाले त्यांना सदस्यत्व मिळण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागली. यात समावेश होतो तो बल्गेरिया, रोमानिया आणि क्रोएशिया या देशांचा. या देशांना १० ते १२ वर्ष सदस्यत्व मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागली, तर अल्बानिया, नॉर्थ मॅसेडोंनीया, मोनटेनिग्रो आणि सरबिया हे देश तर गेली अनेक वर्ष प्रतीक्षा यादीत आहेत. (European Membership and Ukraine)
युक्रेनने सदस्यत्वासाठी अर्ज केल्याचं कळताच जे देश या प्रतीक्षा यादीत आहेत त्यांनी युरोपीय महासंघाला आणि युक्रेनला इशारा दिला आहे. कारण अर्थातच या देशांना आत्तापर्यंत सदस्यत्व मिळालं नाहीये आणि इतक्या पटकन सदस्यत्व युक्रेनला मिळू शकतं, या गोष्टीचा राग त्या देशांमध्ये आहे. तुर्कस्तानचं उदाहरण घ्यायचं झाल्यास १९९९ पासून युरोपीय महासंगाचं सदस्यत्व मिळावं यासाठी प्रबळ उमेदवार म्हणून तुर्कस्तानकडे पाहिलं जायचं पण तुर्कस्तानचा मानवी हक्कांचं ट्रॅक रेकॉर्ड फारसं चांगलं नाही, असं कारण देऊन त्याची सदस्यत्वसाठीची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष “उरसूला फॉन दे लेयेन” म्हणाल्या की, युक्रेनला सर्व स्तरावर सुधारणा कराव्या लागतील. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, मानवी हक्क सुधारणा, तसंच भ्रष्टाचार थांबवणे या सगळ्या गोष्टींचा समावेश हा या सुधारणांचा भाग आहे. (European Membership and Ukraine)
युरोपीय महासंघामध्ये यासाठी मतदान घेण्यात आलं. “युरोपीयन युनियन ट्रीटी” या करारानुसार कलम २ अन्वये काही आवश्यक अटींची पूर्तता ज्या देशाला महासंघाचं सदस्य बनायचं आहे त्याला करावी लागते. या कलमानुसार स्वातंत्र्य, लोकशाही, समता आणि कायदा आणि सुव्यवस्था, मानवी हक्कांप्रती आदर, त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याक समाजाप्रती आदर या गोष्टींची आणि स्त्री-पुरुष समानता, त्यांचे हक्क या मूल्यांची पूर्तता या कलमांअन्वये करणं आवश्यक आहे.
युरोपीय संसदेमध्ये युक्रेनला उमेदवार बनवून त्याला सदस्यत्व द्यावं असा ठराव ५२९ विरुद्ध ४५ इतक्या मतांनी मंजूर झाला. तर १४ सदस्य या मतदानादरम्यान अनुपस्थित राहिले. फ्रांस हा महासंघातला एक अत्यंत महत्वाचा देश. फ्रांसने युरोपीय महासंघाचा विस्तार करण्याशिवाय पर्याय नाही अशी भूमिका घेतली आहे. म्हणजे फ्रान्सचा यूक्रेनला पाठिंबा आहे, हे यावरून स्पष्ट होतं. (European Membership and Ukraine)
शेवटी सांगायचं म्हणजे युक्रेनला केव्हा सदस्यत्व मिळेल त्यावर बऱ्याचश्या गोष्टी अवलंबून आहेत. जर लवकर सदस्यत्व मिळालं, तर त्याचा परिणाम रशिया – युक्रेन यांच्या संघर्षाच्या निकालावर होईल. तसंच जर युरोपीय महासंघाचं सदस्यत्व मिळायला उशीर होणार असेल, तर रशिया – युक्रेन यांच्यामधला संघर्ष दीर्घकाळ चालेल. अशी चिन्ह आहेत. आगामी काळात याबद्दल पूर्ण चित्र स्पष्ट होईल अशी आशा आहे.
-निखिल कासखेडीकर
