महिलाच नव्हे तर विवाहित पुरुष सुद्धा घरगुती हिंसाचाराचे शिकार होतात. हा मुद्दा बहुतांशवेळा उचलून धरला गेला आणि त्याबद्दलचे विविध तर्क-वितर्क ही समोर आले. अशातच पुन्हा हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. खरंतर सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या आधारावर देशात पुरुषांसाठी सुद्धा राष्ट्रीय पुरुष आयोगाची स्थापना करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत असे म्हटले गेले आहे की, यामुळे पीडित पुरुष, खासकरुन घरगुती हिंसाचाराचे शिकार झाले आहेत त्यांना न्याय मागण्यास मदत मिळले. यामुळे पुरुषांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण ही कमी होईल. याचिकाकर्त्याने सुप्रीम कोर्टाकडे केलेल्या मागणीत असे म्हटले की, लवकरात लवकर विचार करावा आणि अशा आयोगाची स्थापना करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देशन द्यावे. (National Commission Male)
सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, याचिका महेश कुमार तिवारी यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी आपले मतं स्पष्ट करण्यासाठी काही आकडेवारी ही दाखवली. नॅशनल क्राइम ब्युरोच्या वर्ष २०२१ च्या रिपोर्टच्या माध्यमातून त्यांनी हे सत्य दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे की, पुरुषांचा ही छळ केला जात आहे.
महिलांपेक्षा अधिक पुरुषांमध्ये आत्महत्या करण्याचे प्रमाण अधिक
याचिकेत दावा केला आहे की, देशातील महिलांच्या तुलनेत पुरुष अधिक आत्महत्या करतात. एनसीआरबी डेटानुसार वर्ष २०२१ मध्ये संपूर्ण देशात आत्महत्येची १,६४,०३३ प्रकरणे दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये १,१८,९७९ आकडेवारी पुरुष मंडळी आणि ४५,०२६ प्रकरणे ही महिलांची होती.
याचिकाकर्ते तिवारी यांनी डेटाच्या हवाल्याने असा ही दावा केला आहे की, देशात आत्महत्या करणाऱ्या पुरुषांमध्ये विवाह न झालेल्या पुरुषांच्या तुलेत विवाहितांची संख्या जवळजवळ तीनपट अधिक आहे. डेटानुसार, आत्महत्या करणारे १,१८,९७९ पुरुषांपैकी ८१,०६३ हे विवाहित होते. तर अन्य पुरुष हा अविवाहित आणि विधुर होते. या उलट आत्महत्या करणाऱ्या ४५,०२६ महिलांमध्ये विवाहित महिलांची संख्या २८,६८९ होती.
एनसीआरबीने आपल्या रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की, वर्ष २०२१ मध्ये आत्महत्या करणाऱ्या पुरुषांमध्ये ३३.२ टक्के घरातील समस्यांच्या कारणामुळे हा निर्णय घेतला गेला. तर ४.८ टक्के पुरुषांनी वादामुळे आत्महत्या केली. (National Commission Male)
हे देखील वाचा- ट्रांन्सजेंडर आणि समलैंगिक करु शकत नाहीत रक्तदान
याचिकेतील मागण्या
-घरगुती हिंसेचाराने पीडित पुरुषांच्या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला निर्देशन द्यावे
-केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यातील घरगुती हिंसाचाराने पीडित पुरुषांची केस दाखल करण्यासाठीचे निर्देशन पोलिसांना द्यावेत
-विधी आयोगाने घरगुती हिंसाचार आणि वैवाहिक समस्यांनी पीडित पुरुषांनी केलेल्या आत्महत्येबद्दल तपास करावा
-विधी आयोगाच्या रिसर्च रिपोर्टच्या आधारावर राष्ट्रीय पुरुष आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा
