जुनी पेंन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकार आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद सुरु आहेत. शासकीय शाळा,महाविद्यालयातील शिक्षकांसह १७ लाखांहून अधिक राज्य सरकारचे कर्मचारी आजपासून जुनी पेंन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आंदोलन सुरु करणार आहेत. यामुळे दहावी आणि बारावीच्या उत्तर पत्रिकांची तपासणी करण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण शाळा आणि ज्युनियर महाविद्यालयातील शिक्षण आणि नॉन-शिक्षण कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा अनिश्चितकालीन आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. (Maharashtra Government Employees)
TOI नुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बातचीत नंतर आंदोलन होणार असल्याची पुष्टी झाली. त्यांनी असे म्हटले की, मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली जाईल. राज्य सरकार कर्मचारी संघाचे महासचिव विश्वास काटकर यांनी असे म्हटले की, आम्हाला आश्वासन नकोय. आम्हाला एक नीति घोषणा हवी आहे की, जुनी पेंन्शन योजना लागू केली जावी. काटकर यांनी असे म्हटले की राज्य सरकार, जिल्हा परिषद, नगर परिषदेचे कर्मचारी आणि राज्य सरकार्या शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षक आंदोलनात उतरणार आहेत.
याआधी कालच दुपारी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजीत पवार आणि विधान परिषद नेते अंबादास दानवे यांनी युनियन यांची भेट घेतली. एकनाथ शिंदे यांनी असे म्हटले की, जुन्या पेंन्शन योजनेचा अभ्यास केला जाईल आणि लवकरच आपला रिपोर्ट देणाऱ्यासाठी अधिकारी व सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली जाईल. सरकार चालवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे बहुमूल्य योगदान आहे. सरकार ओपीएसच्या मागणीच्या विरोधात नाही आणि त्यावर तोगडा जरुर काढू. (Maharashtra Government Employees)
हे देखील वाचा- सोनं, पैसा, डॉलर…लालू यादव यांच्या मुलीसह नातेवाईकांवर ईडीची छापेमारी
तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे म्हटले की, जुनी पेंन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्यांनी आता पर्यंत आपला रोडमॅप जाहीर केलेला नाही. त्यांनी असे म्हटले की, सरकारला हे सुनिश्चित करण्याची गरज आहे की, यापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसोबत अन्याय होऊ नये. सरकार कोणतेही अडथळे येतील असे वागणार नाही आणि ना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना असे करण्याची परवानगी देईल. दरम्यान, शिंदे सरकारवर जुनी पेंन्शन योजना लागू करण्यासाठी दबाव आहे. खासकरुन अशा स्थितीत जेव्हा नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणूकीतील पराभावानंतर जुनी पेंन्शन योजना हा एक निवडणूकीचा मुद्दा बनला होता.
