इराण आणि अफगाणिस्तान (Iran-Afghanistan) या जगातील दोन कट्टरवादी इस्लामिक देशांमध्ये पाण्यावरुन युद्ध सुरू होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही देशांमध्ये पाण्याची स्थिती गंभीर आहे. येथील बहुतांश भागात दुष्काळ सदृश स्थिती असतांना आता या दोन देशांमध्ये पाण्यावरुन चकमकी सुरु झाल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वी इराण आणि अफगाणिस्तानच्या सिमेवर चकमकीत 4 जवान शहीद झाले आहेत. यात इराणच्या लष्कराचे तीन तर तालिबानच्या एका सैनिकाचा समावेश आहे. हेलमंड नदीच्या पाण्यावरील हक्काबाबत या दोन देशांमध्ये वाद सुरू आहे. इराणनं या पाण्यावर आपला हक्क सांगितला आहे, तर अफगाणिस्तानंही या पाण्यावर आपला हक्क सांगितला आहे. शिवाय अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारनं या पाण्यासाठी युद्ध सुरु करण्याची अप्रत्यक्षरित्या घोषणाच केली आहे. हा पाण्याचा प्रश्न आम्ही फक्त एका दिवसात सोडवू शकतो, अशा शब्दात त्यांनी इराणला गर्भीत इशारा दिला आहे. यामुळे या दोन कट्टर मुस्लिम देशात युद्ध सुरु होण्याची शक्यता आहे.
अफगाणिस्तान आणि इराण (Iran-Afghanistan) यातील नव्या संघर्षाचे कारण पाणी ठरणार आहे. इराणमधील तेहरानच्या 97% टक्के भागात 30 वर्षांपासून दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आहे. तर अफगाणिस्तानमधील 79% भागात पाण्याची टंचाई आहे. या पाणी टंचाईनं दोन्ही देशातील नागरिक हैराण झाले आहेत. विशेषतः शेतक-यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. या दोन्ही देशात जवळपास 30 वर्षापासून पाण्याची टंचाई जाणवत होती. आता या प्रश्नानं गंभीर स्वरुप प्राप्त केलं आहे. त्यामुळेच ज्या हेलमंड नदिवर या दोन्ही देशांचा पाण्याचा प्रश्न अवलंबून आहे, त्या नदिचं मुळ कुठे आहे, यावरुन आता वाद सुरु झाले आहेत. अर्थात हा वादही अनेक वर्षापासून सुरु आहे. आता हा वाद युद्धापर्यंत येऊन पोहचला आहे.
हेलमंड नदी वाहते त्याच सासुली सीमा भागात इराण आणि अफगाणिस्तानच्या सैनिकांमध्ये चकमक झाली. अफगाण-इराण सरकारने 1973 मध्ये पाणी वाटपाचा करार केला होता. मात्र आता या करारानुसार पाणी वाटप होत नसल्याचा आरोप दोन्ही देशांकडून करण्यात येत आहे. गेल्या आठवड्यातच इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांनी तालिबानला इशारा दिला होता की, त्यांना या पाणी करारातील सर्व अटी मान्य कराव्या लागतील, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. या इराणच्या इशा-यानंतर तालिबानंही हा प्रश्न बंदुकीच्या जोरावर आपण कधीही सोडवू शकतो, असा उलटा इशारा दिला आहे. परिणामी पाण्यावरुन सुरु झालेला हा वाद बंदुकीपर्यंत पोहोचला आहे.
हेलमंड नदी अफगाणिस्तानपासून इराणपर्यंत (Iran-Afghanistan) जाते. सुमारे एक हजार किलोमीटर लांब असे हे क्षेत्र आहे. इराणचा पूर्वेकडील प्रदेश या पाण्याने आपली तहान भागवतो. येथे शेती सिंचनासाठी पाण्याचा वापर करण्यात येतो. मात्र इराण या पाण्याचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप आहे. अणुउर्जा प्रकल्पांनाही या पाण्याचा वापर करीत आहे, असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. वास्तविक, हेलमंड नदीची सुरुवात अफगाणिस्तानातून होत असली तरी तेथे या पाण्यावर काहीच प्रकल्प राबवण्यात आले नाहीत. अफगाणिस्तानमधील संघर्षमय वातावरणात या पाण्यावर काही प्रकल्प बांधण्याच्या योजना गुंडाळून ठेवाव्या लागल्या. मध्यंतरी भारतानंही अफगाणिस्तानमध्ये धरण बांधण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. पण तालिबानी राजवट आल्यावर हे सर्व प्रकल्प मागे पडले.
त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये सद्यपरिस्थितीत वीज आणि पाण्याची मोठी टंचाई आहे. अफगाणिस्तानात सत्तेवर असलेल्या तालिबान सरकारला आता या हेलमंड नदीवर धरण बांधायचे आहे. धरणात साठलेल्या पाण्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासोबत शेतातील पिकांच्या सिंचनासाठीही हे पाणी वापरण्याची योजना आता तालिबान सरकार आखत आहे. इकडे इराणमध्ये 2021 मध्ये शेतकरी पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. शासनाने सिंचन आणि पिण्यासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी त्यांची मागणी होती. तेव्हापासून पुन्हा या दोन्ही देशांमध्ये पाण्यासाठी संघर्ष सुरु झाला आहे. गेल्या आठवड्यात अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री आमिर खान मुत्ताकी आणि इराणचे हुसैन अमीरदोल्हियान यांच्यात या विषयावर चर्चा झाली. (Iran-Afghanistan)
=======
हे देखील वाचा : काळ्या गव्हाचे सोनेरी फायदे
======
त्यानंतर अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारनं आपली भूमिका मांडली, 1973 मध्ये झालेल्या कराराचे आपण पालन करु पण दुष्काळाचा प्रभाव वेगानं वाढत आहे, सिस्तान आणि बलुचिस्तानमध्ये परिस्थिती गंभीर झाली आहे, हे लक्षात घेऊन करारात फेरफार करण्याबाबत सुचवले आहे. इराणनंही दोन्ही देशात दुष्काळ वाढत असल्यानं मिळून मार्ग काढावा असा पर्याय सुचवला होता. पण दरम्यान या दोन्ही देशामधील सैन्यामध्ये हेलमंड नदीच्या काठावर गोळीबार झाला आणि परिस्थिती चिघळली. याचा परिणाम इराणमध्ये राहत असलेल्या अफगाणिस्तानच्या नागरिकांवर होणार आहे. अफगाणिस्तनमध्ये तालिबान सरकार आल्यावर लाखो नागरिकांनी इतर देशात पलायन केले. त्यात इराणमध्ये जाणा-या नागरिकांची संख्या अधिक होती. सध्या इराणमध्ये सुमारे 6 लाख पासपोर्टधारक अफगाण राहतात. याशिवाय 7 लाख 80 हजार अफगाण शरणार्थीही इराणमध्ये आहेत. इराणमध्ये सुमारे 2.1 दशलक्ष अफगाण बेकायदेशीरपणे राहतात. तालिबानचे इराणशी संबंध बिघडवल्यास या सर्वांची परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे. ऑगस्ट 2021 पासून अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता आहे. तालिबानने 15 ऑगस्ट 2021 रोजी काबूलवर कब्जा करून आपले सरकार स्थापन केले आहे. आता या तालिबान सरकार आणि इराणमध्ये पाण्यावरुन सुरु झालेला संघर्ष रक्ताचे पाट वाहण्यापर्यंत पोहचू नये, अशीच प्रार्थना दोन्ही देशांमधील सामान्य नागरिक करीत आहेत.
सई बने
