केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक हायवे (Electric Highway) तयार करण्याची योजना आखली आहे. ई-हायवेच्या माध्यमातून प्रदुषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुद्धा तयारी केली आहे. केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच असे म्हटले की, सरकार सौर उर्जेच्या माध्यमातून महामार्गांवर विकासाचे काम करत आहे. हे पाऊल अवजड सामानांची क्षमता असणारे ट्रक आणि बसच्या चार्जिंगसाठी सोप्पे बनवेल. तर IACC च्या कार्यक्रमादरम्यान नितीन गडकरी यांनी असे ही म्हटले की, देशातील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेला इलेक्ट्रिक मोड मध्ये बदलायचे आहे.
ई-हायवे म्हणजे काय?
इलेक्ट्रिक हायवे म्हणजे एक असा रस्ता ज्यावर धावणाऱ्या गाड्यांना विद्युत पुरवठा केला जाईल. यामध्ये ओवरहेड वीजेच्या तारेच्या माध्यमातून ऊर्जा सप्लाय केली जाते. रस्ते मंत्रालय टोल प्लाझा सुद्धा सौर उर्जेवर चालवण्यासाठी सुद्धा एक तंत्रज्ञान तयार करत आहे.याच्या दोन पायलट प्रोजेक्टवर सातत्याने काम सुरु आहे. ही सिस्टिम अशा पद्धतीची असणार आहे की, कोणत्याही वाहन चालकाच्या बँक खात्यातून आपोआप टोल चार्ज वसूल केला जाईल. त्यामुळे टोल प्लाझाच्या येथे लागणाऱ्या वाहनांच्या लांब रांगांपासून लोकांना दिलासा मिळेल. त्याचसोबत फास्टगॅट संदर्भात बोलताना त्यांनी असे म्हटले की, ही सुविधा सुरु केल्यानंतर टोलवर एक गाडी थांबण्याचा एकूण वेळ हा कमी झाला आहे. यापूर्वी तोच वेळ ८ मिनिटे होता तो आता ४५ सेकंद झाला आहे.
किती एक्सप्रेस वे तयार करण्याची योजना आणि काय असतील बदल?
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी असे म्हटले की, केंद्र सरकार २६ नवे एक्सप्रेस वे निर्माण करत आहे. पीएम गति शक्ती मास्टर प्लॅनच्या सुरुवातीसह योजनेला वेगाने मंजूरी मिळेल आणि यामुळे लॉजिस्टिकच्या खर्चात घट होईल.(Electric Highway)
या योजनेत भारत आणि अमेरिका या दोघांचा हिस्सा आहे. त्यांनी अमेरिकेतील खासगी गुंतवणूकदारांना भारतातील लॉजिस्टिक, रोपवे आणि केबल कार क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास आमंत्रित केले आहे.
हे देखील वाचा- ट्रकच्या मागे लिहिण्यात येणाऱ्या Horn OK Please चा अर्थ काय?
केंद्राचा असा आहे प्लॅन
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी असे म्हटले की, तीन कोटी झाडं ही राष्ट्रीय महामार्गाजवळ लावली जाणार आहेत. केंद्र सरकार हायवेच्या निर्मितीसह विस्तारादरम्यान झाडं लावण्याचा विचार करत आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी असा दावा केला आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग योजनेत २७ हजार झाडं एका जागेहून दुसऱ्या ठिकाणी यशस्वीपणे लावली गेली आहेत. सरकार झाडं कापण्यासह लावण्यासाठी ‘पेड बँक’ नावाने एक नवी निती तयार करत आहे.
