सध्या फेस्टिव सीजनमध्ये जर तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंग करणार असल्यास आणि त्यावेळी डेबिट-क्रेडिट कार्डचा वापर करणार असाल तर लक्षात ठेवा की, १ ऑक्टोंबर पासून याच्या वापरासंदर्भात नियमात बदल होणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर या नियमाबद्दल माहिती नसेल तर पेमेंट करताना समस्या येऊ शकते. आरबीआयने यंदा ३० सप्टेंबर पर्यंत ऑनलाईन, पीओएस आणि अॅपच्या माध्यमातून ट्रांजेक्शसाठी सर्व क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा डेटा टोकनमध्ये बदलणे अनिवार्य केले आहे. यापूर्वी असे करण्याची तारीख जुलै मध्ये होती. त्यानंतर ती तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली. आता नियम १ ऑक्टोंबर पासून लागू केला जाणार आहे. (Debit-Credit Rules Change)
काय आहे कार्ड टोकनाइजेशन
पेमेंट करण्यापूर्वी ग्राहकाला आपल्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डची माहिती ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर द्यावी लागत होती. ही माहिती ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म सुरक्षित ठेवायची आणि पुढील कोणत्याही ट्रांजेक्शनसाठी त्याचा वापर करायचे. यामुळे माहिती लीक होण्याची सुद्धा भीती होतीच. त्यामुळे यापासून बचाव करण्यासाठी आरबीआयने टोकनाइजेशनचा नियम तयार केला आहे. खरंतर टोकन तुम्हाला क्रेडिट आणि डेबिट कार्डच्या माहितीच्या बदल्यात जारी केले जाईल. जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन पेमेंट करता तेव्हा मर्चेंटला हा टोकन क्रमांक मिळेल ना की, तुमच्या डेबिट-क्रेडिट कार्डची माहिती.
नियमानुसार प्रत्येक ट्रांजेक्शनसाठी एक कोड किंवा क्रमांक हा वेगळा असणार आहे. त्यामुळे पेमेंट करताना तुम्हाला हा कोड किंवा टोकन क्रमांक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर द्यावा लागणार आहे. टोकनाइजेशनमुळे ग्राहकांची माहिती अधिक सुरक्षित होणार आहे. तसेच नागरिकांची होणारी फसवणूकीची प्रकरणे सुद्धा कमी होऊ शकतात.
कशा प्रकारे डेबिट-क्रेडिट कार्ड टोकनमध्ये बदलाल?
-सर्वात प्रथम ई-कॉमर्स वेबसाइट किंवा अॅपवर शॉपिंग करा आणि पेमेंटची प्रक्रिया सुरु करा
-पेमेंटसाठी आपल्या क्रेडिट-डेबिट कार्डची माहिती द्या
-पेमेंटपूर्वी टोकनाइजेशन युअर कार्ड एजवर आरबीआयच्या गाइडलाइनचा ऑप्शन निवडा
-रजिस्टर्ड मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी येईल तो द्या
-ओटीपी दिल्यानंतर तुम्हाला टोकन जनरेट करुन दिले जाईल
-आता तुम्हाला कार्डच्या ऐवजी हा टोकन त्या प्लॅटफॉर्मवर सेव्ह करुन ठेवता येईल (Debit-Credit Rules Change)
हे देखील वाचा- UIDAI कडून आधार कार्ड नागरिकांसाठी अलर्ट जाहीर, फसवणूकीबद्दल दिला ‘हा’ सल्ला
दरम्यान आतापर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने तुम्ही जेव्हा क्रेडिट-डेबिट कार्डचा वापर करायचे तेव्हा कार्डवरील माहिती केवळ सीवीवी सोडून मर्चेंटकडे सेव्ह व्हायची. मात्र ग्राहकाची आर्थिक माहिती लीक झाल्यास त्याचा फटका त्यांना बसतो आणि हे एका नागरिकाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळेच आरबीआयने टोकनाइजेशनची प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता तुम्हाला कार्डवरील १६ अंकी क्रमांक शेअर करण्याची गरज भासणार नाही.
