केंद्र सरकारने स्टार्टअपसाठी एक क्रेडिट गॅरंटी योजना सुरु केली आहे. या अंतर्गत एका मर्यादेपर्यंत स्टार्टअपला कोणत्याही गॅरंटी शिवाय कर्ज दिले जाणार आहे. उद्योग आणि DPIIT ने एक परिपत्रक जारी करुन याबद्दल माहिती दिली आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की, योग्य स्टार्टअपसाठी ६ ऑक्टोंबरल किंवा त्यानंतर परवानगी मिळालेले कर्ज या योजनेसाठी पात्र असतील. (Credit Guarantee Scheme)
नोटिफिकेशनच्या मते केंद्र सरकारने स्टार्टअपसाठी योग्य स्टार्टअफ फाइनेंस करण्यासाठी सदस्य संस्था (एमआय) द्वारे दिल्या गेलेल्या क्रेडिट गॅरंटी देण्याच्या उद्देशाने स्टार्टअपसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेला मंजूरी दिली आहे. ही योजना स्टार्टअपला गॅरंटीशिवाय कर्ज देण्यास मदत करणार आहे.
किती मिळणार कर्ज?
कर्ज देणाऱ्या संस्थांमध्ये बँका, आर्थिक इंस्टिट्युट, एनबीएफसी आणि एआयएफचा समावेश आहे. या संस्था कर्ज देण्यास पात्र आहेत. विभागाने असे म्हटले की, कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक स्टार्टअपला अधिकाधिक गॅरंटी कवर १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसेल. येथे कवर केली जाणारी क्रेटिड रक्कम ही अन्य गॅरंटी योजनेअंतर्गत कवर केली जाऊ नये.
सरकारकडून ट्रस्टची स्थापना करण्यात येणार
या योजनेसाठी भारत सरकारद्वारे एक ट्रस्ट किंवा फंडची स्थापना केली जाणार आहे. याचा उद्देश असा असणार आहे की, पात्र स्टार्टअपला दिल्या गेलेले कर्ज डिफॉल्ट झाल्यानंतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांना पेमेंट गॅरंटी देणे. याचे मॅनेजमेंट नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडच्या बोर्ड द्वारे केले जाईल.
‘या’ स्टार्टअपला मिळणार कर्ज
या योजनेअंतर्गत अशा मान्यताप्राप्त स्टार्टअपला कर्ज दिले जाणार आहे जे १२ महिन्यांपासून स्टेबल रेवेन्यूच्या स्थितीत आहे. जे कर्ज फेडण्यास सक्षम आहेत आणि असे स्टार्टअप ज्यांनी यापूर्वी घेतलेले कर्ज सुद्धा वेळोवेळी फेडले आहे. या व्यतिरिक्त स्टार्टअपला आरबीआयच्या गाइडलाइन्सनुसार नॉन-परफॉर्मिंग असेटच्या रुपात वर्गीकृत करायचे नाही. (Credit Guarantee Scheme)
हे देखील वाचा- RBI कडून रेपो रेट मध्ये वाढ केल्यानंतर गृहकर्ज आणि कार लोनचा EMI किती टक्क्यांनी वाढणार?
स्टार्टअप कल्चरला सरकार देतेय प्रोत्साहन
नुकत्याच केंद्र सरकारकडून भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये स्टार्टअपला मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. याच कारणास्तव देशात आता १०० हून अधिक स्टार्टअफ युनिकॉर्न झाले आहेत. स्टार्टअपची वॅल्यूएशन १ अरब डॉलर झाल्यास त्यांना युनिकॉर्न असे म्हटले जाते. सरकार स्टार्टअप कल्चरला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील ५-६ वर्षात १० हजारांहून अधिक स्टार्टअप जेनेसिस कार्यक्रमअंतर्गत इंसेटिव देणार आहे.
