श्रीकांत नारायण
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊन सुमारे दीडवर्ष उलटून गेले आहे. कोरोना, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, महापूर यासारख्या मोठ्या संकटांना तोंड देत हे सरकार अजूनही टिकून आहे. त्यामुळे राज्यात नाईलाजाने विरोधी पक्षात बसावे लागलेल्या भाजपची अवस्था मात्र दयनीय झाली आहे. सर्व मार्गाने ‘विरोध’ करूनही महाविकास आघाडीचे सरकार टिकून असल्यामुळे भाजप नेत्यांची हतबलता वेळोवेळी प्रकट होत आहे.
वास्तविक गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात भाजप-शिवसेना युतीला पूर्ण बहुमत मिळाले होते. त्यामुळे भाजप-सेना युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार आणि पाच वर्षे पुन्हा निर्वेधपणे राज्य करणार असेच राज्यातील जनतेला वाटत होते. परंतु मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्यावरून भाजप-सेना युती तुटली आणि अनपेक्षितपणे शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा तीन कडबोळ्यांचे महा विकास आघाडीचे (Maha Vikas Aghadi) सरकार सत्तेवर आले.
या आघाडी सरकारचे खरे शिल्पकार होते महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा श्री शरद पवार (Sharad Pawar). त्यांनीच शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भाजपशी असलेली युती तोडण्यास भरीस घातले आणि शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळण्याचे स्वप्न साकार होणार म्हणून उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनीही भाजपसारख्या जुन्या मित्रपक्षाला सोडचिट्ठी देऊन राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या नव्या मित्रपक्षांबरोबर ‘घरोबा’ केला. वास्तविक हे दोन्ही पक्ष शिवसेनेचे वैचारिकदृष्ट्या कट्टर विरोधक मात्र सत्ता हस्तगत करण्यासाठी प्रसंगी विचारसरणीला मूठमाती देण्याचे राजकारण आपल्याकडे नवीन नाही. त्यामुळे अनेकांचा विरोध पत्करून हे महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले.
अर्थात आमच्यामुळे शिवसेनेचे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न साकार होत आहे असे दाखविताना आघाडी सरकारचे शिल्पकार श्री शरद पवार यांनी आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची (NCP) विशेष काळजी घेतली असल्याचे दिसून आले. श्री उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसविल्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांसह, अर्थ, गृह, जलसंपदा, आरोग्य यासारखी सगळी महत्वाची खाती आपल्या पक्षाला मिळतील अशी व्यवस्था केली. त्यामानाने शिवसेना आणि काँग्रेसला दुय्यम खाती मिळाली.
पहिल्यांदाच थेट मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले उद्धव ठाकरे यांना प्रशासनाचा कसलाच अनुभव नव्हता. ते आधी साधे आमदार देखील झालेले नव्हते. त्यामुळे सुरुवातीला त्यांच्यामार्फत शरद पवारच राज्याचा कारभार चालवीत आहेत असे वरकरणी भासत होते. त्यातच उपमुख्यमंत्री झालेले अजित पवार, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारखे राष्ट्रवादीचे मंत्री अधिक सक्रिय झाल्यामुळे कारभारावर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व निर्माण झाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच अर्थ खाते असल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या कामांसाठी निधी देण्याबाबटत झुकते माप देण्यात येत असल्याचे आरोप काँग्रेस आणि शिवसेनेकडून होऊ लागले. तसेच राष्ट्रवादीचे पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या कामाला प्राधान्य तर शिवसेनेच्या आमदारांच्या वा कार्यकर्त्यांच्या कामाला हेतुपुरस्सररित्या डावलण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत.
विशेष म्हणजे शिवसेना आमदारांच्या याबाबतच्या तक्रारी ऐकायला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वेळच मिळत नसल्यामुळे शिवसेना आमदारांच्या असंतोषाची खदखद आता बाहेर येऊ लागली आहे. त्यातही राष्ट्रवादी पक्षाकडून जशी आमदारांची अधूनमधून बैठक होऊन त्यामध्ये महत्वाच्या विषयांचा आढावा घेतला जातो तसे शिवसेनेच्या बाबतीत होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांना आपल्याच पक्षाच्या आमदारांना भेटायला वेळ नसतो ही खरी वस्तुस्थिती आहे.
त्यामुळे आघाडी सरकार करून फसगत तर झाली नाही ना असे शिवसेनेच्या आमदारांना वाटत असल्यास त्यात नवल नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असले तरी त्यातील तिन्ही पक्षांचे मनोमीलन अद्याप झालेले नाही हे अनेकदा सिद्ध होते. राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमधील ‘दुरावा’ अनेकवेळा जाहीरपणे प्रकट होतो. थोडक्यात आघाडी सरकारच्या नावाखाली राष्ट्रवादीकडून शिवसेनेची फरफट होत आहे अशीच भावना थोड्या फार प्रमाणात सामान्य शिवसैनिकांची आहे.
मध्यंतरी शिरूरचे राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी, ”शरद पवार यांच्या आशीर्वादामुळेच उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले.” असे विधान केले. त्याचा समाचार घेताना, खा. कोल्हे यांच्याकडून पराभूत झालेले शिवसेनेचे नेते आढळराव पाटील यांनी, ”महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण होणार हे शिवसेनाच ठरविते. आणि यापुढील किमान २५ वर्षे तरी शिवसेनाच ठरविणार आहे.” अशा शब्दात त्यांना फटकारले.
तर दुसरीकडे ‘आपल्या मागण्या राष्ट्रवादी’कडून डावलल्या जात असल्यामुळे होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी परभणीचे शिवसेनेचे खासदार संजय जाधव यांनी तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसला बुडविण्याचीच भाषा केली. यावरून राष्ट्र्वादीबाबत शिवसेनेत किती असंतोष आहे याची कल्पना येते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे प्रमुख असल्यामुळे एकाच वेळी मुख्यमंत्रीपद आणि पक्षसंघटना सांभाळतांना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. मुख्यमंत्रीपद सांभाळताना वेळेअभावी त्यांचे पक्षसंघटनेकडे दुर्लक्ष होत आहे अशी अनेकांची तक्रार आहे.
शिवसेनेतील रामदास कदम, दिवाकर रावते, आदींच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना मंत्रीमंडळात कसलेच स्थान नसल्यामुळे सेनेतील ज्येष्ठ मंडळी नाराज आहेत. त्यातच आदित्य ठाकरे यांना प्राधान्य देण्याच्या नादात आगामी काळात सेनेतील नव्या-जुन्यांचा संघर्ष पाहावयास मिळू शकतो. त्यासाठी घोडामैदानही जवळ आले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या नजीकच्या काळात होणाऱ्या निवडणुकीची धुरा आदित्य ठाकरे यांच्याकडे सोपविण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यावेळी तिकीट वाटपाच्या वेळी सेनेतील नव्या-जुन्यांचा संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता आहे. त्याचे दुसरे एक प्रमुख कारण म्हणजे मुंबई आणि ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत देखील महा विकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे घटक पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढविणार असल्याचे समजते.
तसे झाले तर नाईलाजाने शिवसेनेला, मुंबईत नगण्य प्रभाव असलेल्या राष्ट्रवादीसाठी काही जागा सोडाव्यात लागतील. आणि विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या पाठिंब्यामुळे त्यातील काही जागेवरील राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडूनही येऊ शकतात. थोडक्यात शिवसेनेचा असा फायदा घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राज्यात बळकट होण्यासाठी प्रयत्न करणार हे उघड आहे.
दुसरीकडे मुंबई, ठाणे यांच्यासारख्या महापालिका काबीज करण्यासाठी भाजप केंव्हाच टपून बसला आहे. शिवसेनेला शह देण्यासाठी मुंबईपुरती भाजप-मनसे युतीही होऊ शकते. इतके दिवस शिवसेनेशी युती असल्यामुळे भाजपला मुंबईत मर्यादा पडत होत्या मात्र गेल्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेच्या बरोबरीने जागा जिंकून शिवसेनेला धोक्याचा इशारा दिला आहे. केवळ मनसेचे सातही नगरसेवक शिवसेनेत आल्यामुळे शिवसेनेला महापालिकेत बहुमत प्राप्त झाले आहे.
मुंबई, ठाण्यासारख्या कोट्यवधी रुपयांचे बजेट असलेल्या महापालिका जर ‘राष्ट्रवादी’च्या संगतीने शिवसेनेने गमावल्या तर महाराष्ट्रातील शिवसेनेचा प्रभाव कमी व्हायला वेळ लागणार नाही. कारण एकदा का ‘मुंबईत’ पराभव झाला की, उर्वरित महाराष्ट्रात शिवसेनेचे अस्तित्व किती काळ टिकून राहणार हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीत आघाडीतील मित्रपक्षांना जागा सोडण्याबात शिवसेनेला दहा वेळा विचार करावा लागेल.
श्री शरद पवार यांच्या पुढाकारानेच महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले हे खरे असले तरी त्यांनी आपल्याकडील हुकुमाचे पत्ते अजून उघड केले नाहीत. राजकारणातील सर्व पर्याय आपल्यासाठी खुले आहेत अशीच त्यांची रणनीती असते. त्यामुळेच तशीच वेळ आली तर राष्ट्रवादी भाजपबरोबर जाऊ शकते अशा बातम्या अधूनमधून ऐकायला मिळतात.
राष्ट्रवादीच्या विश्वासार्हतेबद्दलची ‘ही शंका’ जशी सगळ्यांनाच आहे तशीच ती शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही असावी त्यामुळे भविष्यकाळात राष्ट्रवादीबरोबर आपल्या पक्षाची फरफट होऊ नये म्हणून ते कोणती पावले टाकतात ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
एका दृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ती कसोटीच आहे.
– श्रीकांत नारायण
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
टीप : या लेखातील माहिती आणि मते ही सर्वस्वी लेखकाची आहेत. क फॅक्टस टीम याची पुष्टी करत नाही. तसेच लेखकाच्या मतांशी आम्ही सहमत असूच असेही नाही.
