रशियाच्या कझानमध्ये झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत नेमकं काय घडलं याची चर्चा सुरु आहे. बहुतांशी अशा मोठ्या परिषदांमध्ये झालेले निर्णय हे सर्वसामान्यांच्या फार उत्सुकतेचे नसतात. मात्र यावेळी ब्रिक्स परिषदेत एक असा प्रयत्न सुरु झाला आहे, त्याचा परिणाम भारताच्या व्यापार जगातावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. शिवाय ज्यांना अमेरिकतन चलन डॉलरचे आकर्षण आहे, त्यांच्यासाठीही या ब्रिक्समधून मोठी बातमी बाहेर आली आहे. ब्रिक्समध्ये सामिल असलेल्या भारत, रशिया आणि चीन या आशिया खंडातील तीन देशांनी उघडपणे पश्चिम जगात आव्हान दिले आहे. या ब्रिक्समधून अमेरिकन चलन डॉलरची दादागिरी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. याचा दुरगामी परिणाम होणार आहे. (America)
अमेरिकेच्या डॉलरचा दर हा सर्व देशातील चलनांपेक्षा भारी असतो. त्यामुळे जागतिक व्यापारावर अमेरिकेचे वर्चस्व अबाधित आहे. हे वर्चस्व कमी करण्यासाठी गेल्या काही वर्षापासून रशिया आणि चीन प्रयत्न करीत आहेत. मात्र त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले नाही. पण आता या दोन देशांसोबत भारतही सामिल झाल्यामुळे या प्रयत्नांना यश मिळणार असे दिसू लागले आहे. ब्रिक्समध्ये यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यात आले असून नवीन चलनासाठी नवी बॅंकीग प्रणाली काय असावी याचीही चर्चा झाली आहे. रशियामध्ये झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेवर जसे आशियायी देशांचे लक्ष होते, तसेच युरोपमधील सत्ताधिशांचेही या परिषदेकडे लक्ष होते. (International News)
कारण भारत, चीन आणि रशिया या तीन देशांची एकी झाली तर ती युरोप आणि अमेरिकेच्या वर्चस्वाला शह देणारी ठरणार आहे. या शिखर परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह ब्रिक्स देशांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. या परिषदेत आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभतेनं कसे करता येतील यावर चर्चा झाली. ब्रिक्स देश आणि त्यांचे व्यापारी भागीदार यांच्यातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये स्थानिक चलनांचा वापर झाला पाहिजे, यावर ही चर्चा प्रामुख्यानं झाली. हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे. कारण सध्या जागतिक बाजारपेठेवर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. ब्रिक्समध्ये झालेले निर्णय जेव्हा लागू होतील, तेव्हा अमेरिकेच्या वर्चस्वाला धक्का बसणार आहे. शिवाय अमेरिकेचे चलन असलेल्या डॉलरचा भावही कमी होणार आहे. (America)
ब्रिक्समध्ये समाविष्ट देशांनी स्थानिक चलनात व्यापार करण्यास सहमती दर्शवल्यामुळे या देशातील व्यापाराची क्षमता वाढणार आहे. व्यापार वाढला की एकमेकांमधील असलेले वादही आपसूक संपुष्ठात येतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. आत्तापर्यंत चीन हा देश सर्वात मोठा निर्यातदार होता. मात्र चीनला अमेरिकन बाजारपेठेत मोठा फटका बसला. सोबत भारतातही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि अन्य बाजारपेठांमध्ये चीनच्या वस्तू नाकारण्यात आल्या. परिणामी चीन सध्या मोठ्या आर्थिक तोट्यातून जात आहे. अशावेळी भारताची साथ चीनला मिळणे गरजेचे होते. त्यातूनच ब्रिक्समध्ये आलेल्या चीनी राष्ट्राध्यक्षांनी भारतासोबतचे सगळे वाद मिटवून आर्थिक प्रगतीला एकमेकांची साथ महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले आहे. त्यातूनच ब्रिक्स देशांमध्ये स्थानिक चलनास मान्यता मिळाली. त्यामुळे भारत चीन आणि रशियामध्ये आता रुपयामध्ये व्यापार करु शकणार आहे. (International News)
ही देशांची मर्यादा नंतर वाढणार आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकन डॉलरसमोर मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे. सध्या जागतिक व्यापारातील बहुतांश व्यवहार केवळ डॉलरमध्ये होतात. याच डॉलरच्या दादागिरीला कमी करण्यासाठी ब्रिक्स देश यापुढे कार्यरत रहाणार आहेत. ब्रिक्सच्या माध्यमातून भारत, रशिया आणि चीननेही अमेरिकेला थेट आव्हान दिले आहे. त्यामुळेच अमेरिकेच्या डॉलरचे महत्त्व कमी होणार अशी शंका तज्ञ व्यक्त करीत आहेत. सध्या जागतिक अर्थकरणात अमेरिकन डॉलरचा प्रभाव असा आहे की, इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि दिशा यावर एकट्या अमेरिकेचे नियंत्रण आहे. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक जगातील महागाई आणि मंदीचा निर्णय घेते. मात्र ब्रिक्समध्ये झालेल्या निर्णयानुसार सदस्य देशांच्या नेत्यांनी नवीन प्रकारची बहुपक्षीय विकास बँक (MDB) विकसित करण्यास सहमती दर्शविली असून ब्रिक्सच्या नेतृत्वाखालील बँकेच्या सदस्यत्वाचा विस्तार करण्यास समर्थन दिले आहे. (America)
======
हे देखील वाचा : तो आलाय तब्बल ऐंशी हजार वर्षांनी !
======
यामुळे जागतिक व्यापारावरील अमेरिकेचे वर्चस्व संपुष्ठात येणार आहे. सध्या जगात प्रचलित असलेल्या सर्व चलनांच्या तुलनेत डॉलरच्या मजबूत स्थितीमुळे इतर देशांच्या आर्थिक समस्या वाढल्या आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत डॉलरची स्थिती नेहमीच मजबूत राहिली आहे. युरोचा वाटा फक्त 20 टक्के आहे. डॉलरच्या मजबूतीमुळे इतर चलने कमकुवत होतात आणि अशा स्थितीत जगभरातील अर्थव्यवस्थेवर त्याचा वाईट परिणाम होतो. डॉलरचे मूल्य वाढल्यामुळे आयात केलेल्या वस्तू महाग होतात ज्यामुळे महागाई वाढते. त्याच वेळी, डॉलरच्या मजबूतीमुळे, ज्या देशांना त्यांचे कर्ज डॉलरमध्ये फेडावे लागते त्यांच्यासाठी ही रक्कम मोठी होते आणि परिणामी या देशांवर आर्थिक दबाव वाढतो आणि त्यांची खर्च करण्याची क्षमता कमी होते. यसर्वांवर नियंत्रण असावे अशी मागणी होत होती. मात्र ब्रिक्समध्ये त्यासंबंधात निर्णय झाल्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. (International News)
सई बने
