-श्रीकांत ना. कुलकर्णी
प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊन आठ दिवसही झाले नसतील तोच ममता सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उसळून वर आला आहे. यावेळी त्याला निमित्त ठरले ते नारदा स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण. नारदा स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणात आरोपी असलेले तृणमूल काँग्रेसचे विद्यमान मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रतो मुखर्जी, राज्याचे माजी वाहतूक मंत्री मदन मित्रा आणि माजी महापौर सोवान चॅटर्जी यांना सोमवारी भल्या पहाटे सीबीआयने अटक केली. मात्र या प्रकरणात आरोपी असलेले, आणि निवडणुकीच्या तोंडावर तृणमूलमधून भाजपमध्ये गेलेले सुव्येंदु अधिकारी, शंकू देव पांडा आणि मुकुल रॉय यांच्याविरूद्ध मात्र सीबीआयने अद्याप कसलीच कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे खवळलेल्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सकाळीच सीबीआयच्या कार्यालयात जाऊन ठाण मांडली.
थोड्याच अवधीत तेथे तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) शेकडो कार्यकर्ते जमले. दगडफेकीसह पुन्हा मोठा ‘राडा’ झाला. आणि यानिमित्ताने ममता सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा उसळून वर आला. झालेल्या या प्रकाराची कोलकाता उच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली असून अशा संघर्षामुळे लोकांचा न्यायालयीन प्रकियेवरील विश्वास उडेल अशा कठोर शब्दात टिप्पणी केली आहे. या चारही तृणमूल काँग्रेस नेत्यांच्या जामिनाबाबत न्यायालयात सुनावणी चालू असतांनाच सीबीआय विरुद्ध ममता सरकार असे ‘न्यायालयीन युद्ध’च सुरू झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.
सीबीआयच्या कार्यालयात सोमवारी झालेल्या प्रचंड गोंधळाचे नाट्य लक्षात घेऊन सीबीआयनेच एका अर्जाद्वारे या प्रकरणाची सुनावणी प. बंगालच्या बाहेर करावी अशी मागणी केली आहे तर ममता सरकारने ही कारवाई केल्याबद्दल सीबीआयविरुध्दच ‘गुन्हा’ दाखल केला आहे. या शह-काटशह देण्याच्या प्रयत्नात राज्यात पुन्हा एकदा तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नारदा स्टिंग ऑपरेशन (narada sting operation) प्रकरण हे २०१६ साली झालेल्या विधानसभा निवडकीपूर्वीचे आहे. ‘नारदा न्यूज’ चे संस्थापक मॅथ्यू सॅम्युअल यांनी २०१४ साली ‘तहलका’ मासिकासाठी हे स्टिंग ऑपरेशन केले. आणि ते २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘नारदा न्यूज’च्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले. या स्टिंग ऑपरेशननुसार सॅम्युअल यांनी ‘इम्पेक्स कन्सल्टन्सी सोल्युशन्स’ नावाची बनावट कंपनी काढली आणि तिला ‘पसंती’ देण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक मंत्री, खासदार आणि नेत्यांना प्रत्यक्षात लाच देऊ केली.
यामध्ये तृणमूल काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार मुकुल रॉय, सौगत रॉय, काकुली घोष दस्तीदार, प्रसून बॅनर्जी, सुव्येंदु अधिकारी, अप्रुपा पोद्दार तसेच मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, फिकराद हकीम आणि इकबाल अहमद हे तत्कालीन मंत्री लाच घेतांना दिसून आले. यातील आणखी एक आरोपी खासदार सुलतान अहमद यांचे २०१७ साली निधन झाले तर एकूण तेरा आरोपींपैकी बरद्वानचे पोलीस अधीक्षक एसएमएच मिर्झा यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे. सध्या ते जामिनावर मुक्त आहेत.
तृणमूलमधून भाजपमध्ये आलेले सुव्येंदु अधिकारी, शंकू देव पांडा आणि मुकुल रॉय यांचाही या तेरा आरोपींमध्ये समावेश आहे मात्र त्यांच्या विरोधात सीबीआयतर्फे कसलीच कारवाई करण्यात आलेली नाही त्यामुळे तृणमूलला विरोधाचे आयतेच कोलीत मिळाले आहे. या प्रकरणात फक्त तृणमूल काँग्रेस नेत्यांनाच अटक म्हणजे केंद्र सरकारने सूडभावनेने केलेली ही कारवाई आहे असा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. तर अशा एकतर्फी कारवाईमुळे भाजपच्या राजवटीत सीबीआयसारख्या स्वायत्त संस्थांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे असे मत काही राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ममता दीदींच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या पराभवासाठी भाजपने जंग जंग पछाडले परंतु या निवडणुकीत खुद्द ममता बॅनर्जी यांचा पराभव झाला असला तरी तृणमूल काँग्रेसला तब्बल २१३ जागा मिळाल्या त्यामुळे साहजिकच ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली प. बंगालमध्ये पुन्हा तृणमूलचे सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे सीबीआयने तातडीने केलेली ही कारवाई म्हणजे केंद्र सरकारने सूडभावनेने केलेली ही कृती आहे अशीच सार्वत्रिक भावना राज्यात निर्माण झाली आहे त्यामुळे तृणमूल विरोधी असलेल्या काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनीही आता तृणमूलच्या सुरात सूर मिसळून या कारवाईला विरोध केला आहे.
भाजपला पराभव पचनी पडला नाही म्हणून ही कारवाई करण्यात आली असा त्यांचा आरोप आहे. तर प. बंगालवर दिल्लीतून राज्य करता येत नाही असे सांगत काहीजणांनी बंगाली अस्मितेचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे. त्यादृष्टीने ममता बॅनर्जी यांना पुन्हा एकदा या प्रकरणाचे भांडवल करण्याची संधी मिळाली आहे व त्याचा भाजपविरोधात त्या नक्कीच फायदा करून घेण्याची शक्यता आहे. कारण या प्रकरणात सीबीआयने कारवाई करू नये असा ठरावच तृणमूल काँग्रेसच्या मावळत्या सरकारने संमत करून घेतला होता. तरी देखील सीबीआयने ही कारवाई केली याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
याशिवाय सीबीआयच्या या तातडीच्या कारवाईमागे आणखी एक कारण सांगितले जात आहे. ते म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या आणि भाजपच्या तिकिटावर विधानसभेवर निवडून आलेल्या काही आमदारांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली असून त्यापैकी काहीजणांना आता आपले पहिलेच ‘घर’ बरे वाटत आहे. अशा आमदारांची ‘घरवापसी’ होऊ नये म्हणून एक दबावतंत्राचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने सीबीआयच्या मदतीने ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे. एकूण काय तर त्यामागे सर्व ‘राजकारण’ आहे. अशा प्रकारचे ‘राजकारण’ दिवसेंदिवस कोणत्या स्तराला जाणार हेच आता पाहावे लागणार आहे.
-श्रीकांत ना. कुलकर्णी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
