केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्री झालेल्या महाराष्ट्रातील एका तथाकथित ‘वजनदार’ मंत्र्याच्या घरी मी मंत्री बनल्यानंतर गेलो होतो. पर्यावरण या विषयावर चर्चा सुरू होती. हे तथाकथित वजनदार मंत्री एकदम म्हणाले, “मेधा पाटकर आणि त्यांचे सहकारी देशद्रोही आहेत”. सुज्ञ वाचकांना हा वजनदार मंत्री कोण आहे हे लक्षात आले असेलच!
माझ्यासारख्या डाव्या मध्यममार्गी विचारसरणीकडे झुकलेल्या पत्रकाराला या तथाकथित वजनदार मंत्र्याचं वाक्य पटलं नाही.
नर्मदा धरणाला मेधा पाटकरांचा टोकाचा विरोध मला कधीही पटला नव्हता. पण म्हणून त्यांना देशद्रोही हे लेबल लावणही मला कधीही पटलं नाही. काँग्रेसने मेधा पाटकर यांना देशद्रोही म्हटल्याच माझ्या स्मरणात नाही.
देशद्रोही!
मे २०१४ साली नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सत्तेवर आल्यापासून देशात जाणीवपूर्वक वाढवली जाणारी संकल्पना! अगदी जेएनयुतील तथाकथित देशविरोधी घोषणांच्या पासून अगदी आत्ता उघडकीस आलेल्या २२ वर्षाच्या दिशा रवीच्या टूल किट (toolkit) पर्यंत एक गोष्ट कॉमन होती ती म्हणजे आपल्या विरोधी विचाराना देशद्रोही म्हणणे! संघ विचारसरणीला अर्थात हे नवीन नाही. आपणच केवळ खरे देशभक्त आणि आपल्याला विरोध करणारे सर्व देशद्रोही ही संकल्पना त्यांच्या रोमारोमात भिनलेली आहे. अतिरेकी देशभक्तीचा शेवट कसा होतो हे हिटलर, जर्मनीच्या उदाहरणावरून स्पष्ट दिसत असतानासुद्धा लोकसभेत संपूर्ण बहुमत मिळल्याबरोबर देशभक्ती या आपल्या शस्त्राच्या साह्याने विरोधकाना नामोहरम करण्यास भाजपने सुरूवात केली. डिजिटायझेशनच्या जमान्यात आज सर्वच व्यवहार पारदर्शक होत असताना कोणत्या आंदोलनाला कोण पाठिंबा देत आहे हेही उघडपणे दिसणारच. आणि त्यातील नेमकं एखाद वाक्य किंवा एखादी व्यक्ती हाताशी धरून तिला देशद्रोही हे लेबल लावायचं आणि आपलं दुकान चालवायचं हे संघ परिवाराचं ब्रीदवाक्य!
कोणत्याही लोकशाही स्वीकारलेल्या देशामध्ये चर्चा, विरोध, वादविवाद, आंदोलन या गोष्टी गृहीत धरलेल्या असतात… त्या देशातील जागृत, विचारी समाज कार्यकर्ते सरकारच्या निर्णयावर लक्ष ठेऊन असतात… न पटलेल्या सरकारी निर्णयावर विरोधी आवाज उठवला जातो आणि सनदशीर मार्गाने त्या निर्णयाला विरोध केला जातो… जनमताच्या रेट्यामुळे काहीवेळा सरकारला झुकावे लागते… त्यात कोणत्याही बाजूने अहंकाराचे प्रदर्शन घडणे अपेक्षित नसते… ही साधी सरळ लोकशाही प्रक्रिया आहे. एखाद्या सरकारी निर्णयाला विरोध म्हणजे देशद्रोह नाही, सरकारला विरोध म्हणजे देशद्रोह नव्हे… हे अजब तर्कट या सरकारने रूढ केले. कुठलाही सखोल, शास्त्रोक्त विचार न करता भावनेवर आधारित निर्णय घेऊन जनतेला त्रस्त करणे हे आताच्या सरकारचे ठळक वैशिष्ट्य. आणि या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या व्यक्ती, संघटनांना देशद्रोही हे लेबल लावणे ही या सरकारची मोडस ऑपेरांडी. (toolkit case India)
मुळात आता सत्तेवर आलेले राज्यकर्ते ज्या संघटनेतून घडलेत, ती संघटनाच मुळात लोकशाही प्रकृतीची नाही. एकाचालकानुवर्तिय हीच त्या संघटनेची ओळख. ज्यांना लोकशाहीचे वावडे आणि हिटलर सारखे हुकूमशहा परमप्रिय, ज्यांची जडणघडण या संघटनेतून झाली… ते भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे सत्ताधारी झाल्यावर दुसरं काय होणार? वर्षानुवर्ष उराशी कवटाळून ठेवलेला अजेंडा बाहेर येणार. जो अजेंडा पाहून या देशातील सुजाण नागरिकांना खात्रीच पटली की हे गायीचं कातडं पांघरलेल्या लांडग्यांनी सत्ता ताब्यात घेतली आहे.
ज्या संघटनेला उघड लोकशाहीचे वावडे, त्या संघटनेतून आलेले या देशातील लोकशाही काय कपाळ टीकावतील? दिशा रवी नावाची युवती पोलिसांकडून ताब्यात घेतली जाते… कारण काय तर तथाकथित टूलकिट! समाजमाध्यमे हाताशी धरून ज्यांनी सत्ता बळकावली, समाज माध्यमांवर खोटा विषारी प्रचार करणाऱ्यांना योद्धे म्हणून नावाजले गेले… त्याच समाज माध्यमांचा धसका या सरकारने घेतलाय. जसा परिकथेतील राक्षसाचा जीव पोपटात असतो तसा या सत्ताधाऱ्यांचा जीव समाज माध्यमांमध्येच आहे.
काही वर्षांपूर्वी ओ माय गॉड नावाचा चित्रपट आला होता… त्यात हिंदू धर्माची, देवदेवतांची टिंगल टवाळी होती. त्या चित्रपटातील प्रमुख अभिनेत्याला (परेश रावल) लोकसभेवर निवडून आणले गेले. जो पक्ष हिंदू धर्म देवदेवता यांची थट्टा खपवून घेत नाही, ज्यांनी हुसेन सारख्या जगविख्यात चित्रकाराला देश सोडायला भाग पाडतो… तोच पक्ष दिशा रवी च्या प्रकरणात सोयीस्कर हळवी भूमिका घेतो. पण त्यांना परेश रावल त्यांचा असल्याने चालतो. अशीच एक टूल किट या व्यक्तीचीही असल्याचं बोललं जातं. पण भाजपप्रणीत असल्याने परेश रावलची टूल किट संघ परिवाराला (RSS) चालते.
अडचण काय आहे की, स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी नसल्यामुळे छाती पुढे काढून सांगण्यासारखा वारसा संघ आणि भाजप कडे नाही. प्राचीन भारताचा इतिहास सांगायचा पण सत्तर ऐंशी वर्षांपूर्वी झालेला स्वातंत्र्य लढ्यात आपण कुठे होतो हे सफाईने लपवायचे. आपण आणि आपले तत्कालीन नेते ब्रिटिशांना सामील होते, ब्रिटिश सत्ता भारतावर राहावी असा अटपिटा करणारे आणि काँग्रेसला अपशकून करणारे तेंव्हाचे नेतृत्व होते. मग त्या हतबलते मधून परप्रकाशीत नेते शोधून छात्या ताणल्या जातात, भगत सिंग, सुभाषबाबू , वल्लभभाई पटेल यांना भगवा रंग दिला जातो, जसा सूर्यप्रकाश चंद्रावर पडून परावर्तीत होतो, तोच चंद्रप्रकाश. तसं स्वतःच्या नेतृत्वाला कधी मान्यता न मिळाल्या मुळे दुसरे नेते उसने घ्यावे लागतात. बंगाल मध्ये शामाप्रसाद मुखर्जी च्या नावाने मते मागता येत नाहीत मग सुभाषबाबू आणि रवींद्रनाथ टागोरांच्या नावाने मतांची भीक मागायची…
भारतात लोकशाही आहे, जनता सार्वभौम आहे. आपल्या प्रश्नांबाबत आवाज उठवण्याचा अधिकार जनतेला आहे. जनता आंदोलनं उपोषण आदी माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधते त्यामध्ये गैर काय आहे. आज सत्ताधारी भाजप जे कायदे करत आहे त्या कायद्याविरोधात शेतकरी रस्त्यावर आहेत आणि सरकारला ते कायदे मागे घेण्यास सांगत आहेत. पण सरकार प्रश्न सोडविण्याऐवजी त्याला फाटे फोडत आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून जे पुढ येत आहेत त्याना लक्ष केलं जातं आहे.
आकड्यांचा बागुलबुवा केला जातो पण ते आकडेही चुकीचे असतात. ७० वर्षात भारताचा विकास झाला नाही हे म्हणणे सुद्धा देशाची बदनामीच आहे. ते वृत्त पसरविणाऱ्याला टूलकिट ठरवून चौकशी करणार आहेत का तर नाही.
एकूण आंदोलन हा लोकशाहीचा एक अविभाज्य घटक असून आंदोलकांना देशद्रोही हे लेबल लावणं हे लोकशाहीचा गळा घोटणं आहे! तूर्तास इतकेच!
लेखक – जयंत माईणकर
टीप: प्रस्तुत लेखात मांडलेली मते ही लेखकांची वैयक्तिक मते आहेत. प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका इत्यादींशी के3 मीडिया अँड पब्लिशिंग सहमत असतीलच असे नाही.
