सध्या ऑनलाईन पेमेंट्सच्या माध्यमातून बहुतांश व्यवहार केले जातात. पण अलीकडल्या काळात ऑनलाईन पेमेंटच्या नावाखील नागरिकांना लुटण्याचे प्रकार वाढले आहेत त्यामुळे जेव्हा डिजिटल पेमेंट करण्याची वेळ येते तेव्हा आपला युपीआय पिन क्रमांक कोणाला ही सांगू नये किंवा शेअर करु नये असे वारंवार सांगितले जाते. कारण यामुळे तुमच्या बँक खात्यातील रक्कम चोरीला जाऊ शकते. अशातच आता आपला एखादा नातेवाईक, मुलं दुसऱ्या देशात असेल किंवा आपण दुसऱ्या देशात फिरायला गेलो तर तेव्हा पेमेंट करण्यासाठी आता पेटीएम-फोनपे च्या माध्यमातून ते करता येणार आहे. तर युपीआयला आता दुसऱ्या देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी (NRE) सुरु करण्यात आलेले आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या मते, एनआरआय आता आपल्या आंतरराष्ट्रीय मोबाईल क्रमांकाच्या माध्यमातून युपीआयचा वापर करु शकतात. (UPI Payments)
एनआरआयला युपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट करण्यासाठी त्याच्या नॉन-रेजिडेंट असणाऱ्या बँक (NRE/NRO) खात्याला युपीआय सोबत लिंक करावे लागणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन यांनी पार्टनर बँकांना याची तयारी करण्यासाठी ३० एप्रिल पर्यंतचा वेळ देऊ केला आहे. तर केवळ सहा वर्षांमध्येच युपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारात खुप मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.डिसेंबर मध्ये १२ लाख कोटी रुपयांपेक्षाचे अधिक ट्रांजेक्शन युपीआयच्या माध्यमातून केले गेले.
NRE/NRO खाते म्हणजे काय?
एनआरआई खाते हे दुसऱ्या देशात राहणार्या भारतीयांना परदेशातून होणाऱ्या कमाईला भारतात ट्रांन्सफर करण्यासाठी मदत करतात. तर एनआरओ खाते हे त्यांची भारतात होणारी कमाई मॅनेज करण्यास मदत करतात. युपीआयच्या माध्यमातून त्यांना फक्त याच खात्यामधून पेमेंट करु शकतात.
हे देखील वाचा- गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी, आरबीआय २५ जानेवारीला घेऊन येणार Sovereign Green Bond
‘या’ देशात सर्वात प्रथम सुविधा
सुरुवातीला युपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट्सची सुविधा १० देशांमध्ये असलेल्या एनआरआई यांना मिळणार आहे. ते आता इंटरनॅशनल मोबाईल क्रमांकाचा वापर करुन युपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट्स करु शकतात. सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, हाँगकाँग, ओमान, कतार, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आणि ब्रिटेनचा यामध्ये समावेश आहे. (UPI Payments)
डिजिटल पेमेंटसाठी २६०० कोटींची नवी योजना
रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी रक्कमेच्या भीम-युपीआय देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेतेखालील कॅबिनेट कमिटीने नुकत्याच २६,५०० कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी मंजूरी दिली आहे.
