प्रत्येक नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीला थोड्या थोड्या काळाने आपल्या पगारात वाढ पाहिजे असते. जरी त्या व्यक्तीने बोलून दाखवले नाही तरी मनोमन प्रत्येकालाच वाटत असते. खासगी कंपन्यांमध्ये तर प्रत्येकवर्षी एप्रिल महिन्यात ही पगारवाढ होते. अशीच पगारवाढ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात देखील होत असते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार हा पगार आणि भत्ते वेळोवेळी वाढतच असतात ज्यासाठी केंद्र सरकार आयोगाची स्थापन करते ज्याला वेतन आयोग म्हणतात. (8th Pay Commission)
8 वा वेतन आयोग म्हणजे काय?
प्रस्तावित आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी (CGE) वेतन, भत्ते आणि पेन्शन लाभांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आहे. पण अद्याप आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृतपणे स्थापना झालेली नाही. दर १० वर्षांनी केंद्र सरकार नवीन वेतन आयोग लागू करत असते. 7व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२५ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे नवीन वेतन आयोग २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार एप्रिल २०२६ पासून 8वा वेतन आयोग लागू करू शकते. याबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. (Marathi Latest News)
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार?, आठवा वेतन आयोगात किती पगार वाढणार? हा आयोग लागू कधी होणार?, कोणत्या तारखेपासून खात्यावर येणार? याबाबत सगळ्यांनाच उत्सुकता होती. आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. १६ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली. एका माहितीनुसार आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी आणि शर्ती लवकरच केंद्र सरकारकडून मंजूर केल्या जाऊ शकतात. नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे, ५० लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे ६५ लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा होईल. (Marathi News )
केंद्राने जानेवारीमध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी किंवा टीओआरवर एनसी-जेसीएमच्या कर्मचाऱ्यांकडून मते मागवली होती. यानंतर कर्मचारी मंचाने त्यांचा मसुदा टीओआर पुढे मांडला होता. सरकारने अद्याप आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी प्रकाशित केलेल्या नाहीत. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी अनेक प्रस्ताव देण्यात आले असले तरी, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला येणाऱ्या खर्चाचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये करण्यात आला नव्हता. (Top Marathi Headlines)
सध्या वेतनाच्या ५५ टक्के मूळ डीए आहे. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत मार्चमध्ये महागाई भत्त्यात २ टक्के वाढ करण्यात आली. वेतन आयोग साधारणपणे दर १० वर्षांनी एकदा स्थापन केला जातो जो वेतन सुधारणांसाठी फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर पद्धतींची शिफारस करतो. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर, २.५७ च्या फिटमेंट फॅक्टरमुळे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाले. त्याचप्रमाणे, पेन्शनमध्येही लक्षणीय सुधारणा करण्यात आली, ती ३,५०० रुपयांवरून ९,००० रुपये करण्यात आली. याशिवाय, आयोगाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन आरोग्य विमा योजना सुरू केली. (Todays Marathi News)
आठव्या वेतन आयोगासाठी अधिकृत फिटमेंट फॅक्टर अद्याप उघड झालेला नसला तरी, तो सुमारे २.५ असण्याचा अंदाज आहे. यामुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते ज्यामुळे पगार ४०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. ₹ १,००,०००, जे लागू गुणक आणि ग्रेड पे वर अवलंबून असेल. (Latest Marathi Headline)
=============
हे देखील वाचा : Indian Economy : जपानला मागे टाकत भारत जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था
=============
या वेतन आयोगामुळे केवळ मूळ पगारातच नव्हे, तर महागाई भत्ता (DA), HRA आणि इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होईल. त्यामुळे एकूण मासिक उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, हे बदल लागू झाल्यास सर्व राज्यातील आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल. दरम्यान, सरकारने यासंदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय किंवा अधिकृत अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध केलेली नाही. मात्र, आर्थिक वर्ष 2026 पासून नवीन वेतन आयोग लागू करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. (Social News / Updates)
आठव्या वेतन आयोगात किती पगार वाढणार?
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार २० ते ३५ टक्क्यांनी वाढेल असा तज्ञांचा अंदाज आहे. एंट्री लेव्हलवर आठव्या वेतन आयोगाचे मूळ वेतन सुमारे २५ हजार रुपये असेल असा अंदाज असून याव्यतिरिक्त आयोग निवृत्ती लाभांमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत लक्षणीय वाढ करण्याची शिफारस करू शकतो. (Top Stories)
