रॅपिडो बाइक टॅक्सी किंवा ऑटो सर्विसला महाराष्ट्रात मोठा झटका बसला आहे. कारण बॉम्बे हायकोर्टाने रॅपिडो सेवा लवकरात लवकर बंद करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत. खरंतर रॅपिडोने महाराष्ट्रात आपली सुविधा ऑपरेट करण्यासाठी सरकारकडून परवाना घेतलेला नव्हता. या प्रकरणी सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने कठोर आदेश दिले. तर रॅपिडो डिलिव्हरी आणि बाइक टॅक्सी सर्विस संबंधित कोणताही परवाना कंपनीजवळ महाराष्ट्रातील सेवेसाठी नाही आहे. (Rapido Service)
परवानासाठी अर्ज केलायं
या संबंधित रॅपिडोच्या वतीने कोर्टात असा पक्ष मांडला की, स्टार्टअपने परवानासाठी अर्ज केला आहे. परंतु त्याला राज्य सरकारची परवानगी मिळणे बाकी आहे. अशातच सर्विस बंद करु नये. मात्र न्यायाधीश पटेल आणि जस्टिस डिगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे म्हटले की, परवानाची प्रक्रिया अद्याप अर्जाच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे ही सर्विस अवैध असल्याचे दर्शवते. त्याचसोबत बाइक टॅक्सी चालवण्यासाठी काही नियम तयार करण्यात आलेले नसल्याने सरकारला ही यावर उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
रॅपिडोने १६ मार्च २०२२ रोजी पुण्यातील आरटीओ मध्ये परवानासाठी अर्ज केला होता. परंतु तो परिवहन विभागाने फेटाळून लावला. त्याचसोबत परिवहन विभागातील लोकांनी रॅपिडो अॅप आणि त्याच्या सेवांचा वापर न करण्याचे ही अपील केले होते. त्यानंतर रॅपिडोने बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोी विभागाला परवानगी संदर्भात पुन्हा विचार करण्यास सांगितला होता. २१ डिसेंबर २०२२ रोजी आरोटीच्या बैठकीत पुन्हा तो फेटाळून लावला. यामध्ये असे म्हटले गेले होते की, राज्यात बाइक टॅक्सी संदर्भात अधिक स्पष्ट नियम नाहीत. (Rapido Service)
अशातच पुन्हा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर रॅपिडोने हाय कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी दरम्यान हाय कोर्टाने बाईक टॅक्सी संदर्भात निर्देश दिले. सुनावमी वेळी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, बाईक टॅक्सी संदर्भात स्वतंत्र समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती लवकरच आपला रिपोर्ट देई. तो पर्यंत राज्य सरकारने या सेवेला तत्काळ बंद करण्याची मागणी केली आहे.
हे देखील वाचा- ‘या’ ठिकाणी आरोग्य सेवा व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प…
कधी पर्यंत सेवा स्थगित राहणार
कोर्टाच्या पुढील सुनावणीची तारीख २० जानेवारी आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार, पुढील सुनावणी नंतरच रॅपिडोच्या सर्विस बद्दल निर्णय घेतला जाणार आहे. परंतु रॅपिडोचे यामध्ये दोन्हीकडून मरण झाले आहे. यापूर्वी रॅपिडोला कर्नाटकात समस्यांचा सामना करावा लागला होता. कर्नाटक परिवहन विभाहासोबत रॅपिडोसह ओला, उबर सारख्या अॅप आधारित ऑटो एग्रीगेटर्सला कमीशन आणि परवानाच्या शुल्कासंदर्भात काही वाद सुरु आहे.
