भारतीयांसाठी श्रीलंका म्हटलं की, रामायणातील लंकेचे संदर्भ आणि आधुनिक काळातल्या श्रीलंकन क्रिकेट टीममधले ‘स्टार खेळाडू’ ही समीकरणं पक्की आहेत. आपल्या अगदी शेजारी असलेल्या श्रीलंकेत सध्या अराजकता माजली आहे.
ही अराजकता प्रामुख्याने आर्थिक आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून तिथलं जनजीवन विस्कळीत झालंय. पेट्रोल, अन्नधान्य अशा रोजच्या गोष्टींसाठी तिथल्या लोकांना संघर्ष करावा लागतोय. फोटो आणि व्हिडिओमधून दिसणारी तिथली परिस्थिती अंगावर काटा आणणारी आहे. याच परिस्थितीच्या विरोधात श्रीलंकेतली जनता नुकतीच रस्त्यावर उतरली आहे आणि अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे आणि पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांची सरकारी घरं या जनतेनं ताब्यात घेतली आहेत. (Economic Crisis in Sri Lanka)
जनतेच्या प्राथमिक गरजाही पूर्ण होत नसताना अध्यक्ष आणि पंतप्रधानांनी काहीच हालचाल न करण्याचा रोष श्रीलंकन लोकांच्या या कृतीतून व्यक्त होतोय. सनथ जयसूर्या सारखे श्रीलंका क्रिकेटचं जगभर प्रतिनिधित्व करणारे खेळाडूही सर्वसामान्य नागरिकांच्या या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. ट्विटरवरुन जयसूर्यानं या आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय.
Ialways stand with the People of Sri Lanka. And will celebrate victory soon. This should be continue without any violation. #Gohomegota#අරගලයටජය pic.twitter.com/q7AtqLObyn
— Sanath Jayasuriya (@Sanath07) July 9, 2022
श्रीलंकेतल्या या अराजकतेची सुरुवात खरंतर मार्च- एप्रिल महिन्यापासून झाली आहे. तिथे अन्नधान्य महागलं, लोक चुलींवर स्वयंपाक करत आहेत, पेट्रोल मिळत नाही, स्वयंपाकासाठी गॅस मिळत नाही अशा तक्रारी सुरु झाल्या. तिथल्या लोकांनी वेळोवेळी आंदोलनं केली, आवाज उठवला. पण आता संतापाचा उद्रेक झालाय. श्रीलंकेची लोकसंख्या अवघी २.२ कोटी एवढी आहे, तरी आता हा देश अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटाला तोंड देतो आहे. याचं प्रमुख कारण श्रीलंका कर्जबाजारी झाली आहे. देशाच्या परकीय गंगाजळीच्या तुलनेत श्रीलंकेनं घेतलेल्या कर्जाचा बोजा प्रचंड आहे. (Economic Crisis in Sri Lanka)
श्रीलंकेनं इतर देशांकडून घेतलेल्या कर्जात सगळ्यात जास्त कर्ज हे चीनकडून घेण्यात आलंय. तांदूळ, गहू, साखर, तेल, बटाटा अशा रोजच्या आहारातल्या गोष्टींच्या किंमतीही श्रीलंकेच्या आर्थिक डबघाईमुळे गगनाला भिडल्या आहेत. विशेष म्हणजे आपण कुठल्याही कर्जांची परतफेड करण्याच्या परिस्थितीत नसल्याचं श्रीलंकेनं स्पष्ट केलंय.
श्रीलंकेतील अराजकाला प्रामुख्याने परदेशातून गोष्टी आयात करण्यावर होणारा अनाठायी खर्च, परकीय चलनाचा पुरेसा साठा न ठेवणं या दोन प्रमुख आर्थिक धोरण आघाड्यांवरच्या त्रूटी कारणीभूत असल्याचं तज्ज्ञ मंडळी सांगतात. भाषा, धर्म, संस्कृती यांवरुन अल्पसंख्यांक विरुद्ध बहुसंख्यांक असं केलं जाणारं राजकारणही याचं एक कारण असल्याचं आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक नमुद करतात. (Economic Crisis in Sri Lanka)
====
हे देखील वाचा – इराणचा आण्विक करार: भारतामध्ये तेलाचे दर कमी होणार का?
====
नुकताच श्रीलंकेतल्या अराजकाच्या परिस्थितीत तिथल्या लष्करानं हस्तक्षेप केलाय. देश संकटात आहे, त्या संकटावर मात करण्यासाठी शांततापूर्ण मार्ग काढण्यासाठी जनतेनं सहकार्य करावं, असं लष्करानं म्हटलं आहे.
भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील संबंध नेहमीच सहकार्य आणि सामंजस्याचे राहिले आहेत. श्रीलंकेत आर्थिक अराजक सुरु झाल्यानंतर भारताने सढळहस्ते आर्थिक मदतही श्रीलंकेला केली आहे. भारत नेहमी श्रीलंकेला मदत करण्यास तत्पर असल्याचंही भारतानं स्पष्ट केलंय, मात्र त्याचवेळी श्रीलंकेतील जनतेच्या आंदोलनालाही भारतानं आपला पाठिंबा दर्शवलाय. देशाची प्रगती आणि आर्थिक समृद्धी हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून त्यासाठी लढणाऱ्या नागरिकांच्या आपण बरोबर असल्याचं भारतानं स्पष्ट केलंय. (Economic Crisis in Sri Lanka)
आंतरराष्ट्रीय समुदायातील युरोप, अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशांचंही श्रीलंकेतल्या परिस्थितीकडे लक्ष आहे. तिथली परिस्थिती नियंत्रणात यावी आणि शांतता आणि लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित व्हावी यासाठी सर्व स्थानिक पक्षांनी एकत्र येऊन मार्ग काढावा असं आवाहन युरोपियन युनियनकडून श्रीलंकेला करण्यात आलंय. दरम्यान श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार का? परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी श्रीलंकेतील राजकीय पक्ष काही ठोस भूमिका घेणार का? आणि विस्कळित जनजीवन केव्हा आणि कसं पूर्वपदावर येणार हे पाहण्यासाठी काही काळ प्रतिक्षाच करावी लागणार असं चित्र आहे.
