सोशल मीडिया म्हणजे सध्या प्रत्येकाचा प्राणवायु झाला आहे. अवघ्या काही मिनीटांसाठी जरी सोशल मिडिया बंद झाला तरी बैचेन व्हायला होतं. या सोशल मिडियाच्या दोन बाजु आहेत. कोरोनासारख्या महामारीमध्ये जवळपास दिड-दोन वर्ष शाळा याच माध्यामातून चालल्या. अनेक उत्तम कला याच माध्यमातून शिकता येतात. संवादाचे हे प्रभावी साधन आहे. शिक्षण आणि व्यक्तिमत्व विकासाचेही साधन आहे. अर्थातच सोशल मिडिया ही दुहेरी तलवार आहे. तुम्ही त्याचा जसा वापर कराल तसाच त्याचा निकाल येईल. याच सोशल मिडियाचा वापर करत काही मंडळी नाहक वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. एखाद्या चुकीच्या पोस्टमुळे दोन समाजाच वाद निर्माण होतात. शिवाय समाजातील आदरणीय व्यक्तींबद्दलही आक्षेपार्ह मेसेज टाकण्यात येतात. यामुळे अनेकांच्या भावना दुखावतात आणि वाद वाढतात. (Yogi Adityanath)
या सर्वांना रोखण्यासाठी भारतात कडक डिजिटल मिडिया पॉलिसीची गरज आहे. या डिजिटल मिडिया पॉलिसीची सुरुवात उत्तरप्रदेश राज्यातून होत आहे. कारण आता उत्तर प्रदेशमध्ये सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणा-यांसाठी वेळीच इशारा देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी-२०२४ ला मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे सोशल मीडियावर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांना जाहिराती देण्याची व्यवस्था आहे. सोबतच अक्षेपार्ह किंवा देशविरोधी पोस्ट टाकणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूदही आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये लागू करण्यात आलेल्या या डिजिटल मीडिया पॉलिसीची चर्चा देशभर चालू झाली आहे. अशाचप्रकारची तरतूद अन्य राज्यातही व्हावी याची मागणी करण्यात येत आहे. (Yogi Adityanath)
जिटल मीडिया पॉलिसी-२०२४ लागू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत, सोशल मीडियावर देशविरोधी पोस्ट करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या पॉलिसीमुळे प्रथमच राज्य सरकार अशा प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न कणार आहे. या पॉलिसीअंतर्गत समजा एखादा व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याला तीन वर्षापासून ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय असभ्य आणि अश्लील पोस्ट सोशल मिडियावर शेअर केल्यास फौजदारी मानहानीचा खटलाही दाखल करता येणार आहे. सध्या देशभर सोशल मिडियाच्या माध्यमातून अफवा पसरवण्यात येत आहेत. या अफवांमुळे समाजात अशांतता निर्माण होते. अशा घटना टाळण्यासाठी सोशल मिडियावर अंकुश ठेवण्याची गरज निर्माण झाली होती. उत्तर प्रदेश सरकारनं त्यासाठीचे पहिले पाऊल उचलले आहे. (Yogi Adityanath)
यात अन्यही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. त्यानुसार युटुब ना सरकारी जाहीराती देण्यात येणार आहेत. शिवाय X, Facebook, Instagram सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर डिजिटल एजन्सी आणि फर्मसाठी जाहिराती देण्यात येणार आहेत. यामुळे उत्तर प्रदेशातील रहिवाशांना देशाच्या इतर भागात आणि अगदी परदेशातही रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यासाठी सरकारनं विविध पातळ्या ठेवल्या आहेत. त्या माध्यमाची लोकप्रियताही लक्षात घेतली आहे. X, Facebook आणि Instagram वरील व्हिडिओंना २ ते ५ लाखापर्यंतचे महिना अनुदान देण्यात येणार आहे. तर YouTube वरील व्हिडिओ, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट असे विभागीत करण्यात येणार आहे. त्यांना महिना प्रति ४ लाख ते ८ लाखापर्यंतचे प्रोत्साहन बक्षिस देण्यात येणार आहे.
उत्तरप्रदेशच्या योगी सरकारनं आणलेल्या या डिजिटल मीडिया पॉलिसीमुळे देशभर खळबळ उडाली आहे. एकतर योगी यांच्या कार्यशैलीमुळे प्रभावित झालेल्या युवावर्गाची संख्या मोठी आहे. या युवकांना योग्यवेळी रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. (Yogi Adityanath)
======
हे देखील वाचा : गुजरातमधील ऐतिहासिक शहर चंपानेर, जाणून घ्या खासियत
======
उत्तरप्रदेशमध्ये अनेक ठिकाणी केंद्रसरकारच्या योजना मोठ्या प्रमाणात राबवल्या जात आहेत. सरकारी योजनांची जाहिरातही या माध्यमातून करता येणार आहे. शिवाय सरकारनं उभारलेल्या अनेर लघुउद्योगाची महिती याच माध्यमातून भारतभर देण्यात येणार आहे. आता उत्तरप्रदेश सरकार या युजर्सची चार भागात विभागणी करणार असून त्यांना सरकारी योजनांनुसार मोबदला देणार आहे. सरकारकडून दरमहा ३० हजार ते ८ लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे. त्यासोबत सरकारला रील किंवा पोस्ट मध्येकाही अक्षषेपार्ह आठळून आले तर त्या व्यक्तीची तुरुंगवारीही नक्की होणार आहे. अशाच प्रकारची डिजिटल मीडिया पॉलिसी आता देशभर राबवावी अशी मागणी होत आहे. (Yogi Adityanath)
सई बने
