महाराष्ट्रात एकही महिला मुख्यमंत्री का नाही?

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात विविध पक्षांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळली आहे. पुरोगामी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला अनेक गोष्टींचा प्रथमपणाचा मान मिळाला आहे, परंतु एक गोष्ट अशी आहे ज्याबाबतीत महाराष्ट्र अजून बराच मागे आहे. ती म्हणजे महिला मुख्यमंत्री. महिलांच्या दृष्टीने पुढारलेल्या मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात ही कल्पना अद्याप वास्तवात उतरलेली नाही. पण त्याची कारण काय? महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री का लाभली नाही? आणि भविष्यात ती लाभू शकते का? ही जाणून घेऊया. (Woman Chief Minister)

याला कारण काय असावे? याचे प्रमुख म्हणजे मुळातच विधिमंडळात महिलांना कमी प्रतिनिधित्व मिळणे हे होय. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर अवघ्या तीन वर्षांनी, 1963 मध्ये, प्रतिभा पाटील यांना पहिल्यांदा उपमंत्री (म्हणजे राज्यमंत्री) पदाचा मान मिळाला होता. परंतु गेल्या 64 वर्षांच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात, विधानसभेतील महिला आमदारांची संख्या कधीही 10 टक्केसुद्धा नव्हती. सध्याच्या विधानसभेतील 288 आमदारांच्या सभागृहात केवळ 24 महिला आमदार आहेत. यावरून महिलांच्या नगण्य प्रतिनिधित्वाची कल्पना येईल. पुरुषप्रधान समाजरचना, राजकारणातील छक्के-पंजे, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या तसेच राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण यांमुळेही महिलांना या सर्वोच्च पदापासून दूर राहावे लागले आहे. महिला राजकारण्यांविषयी बोलताना एक गोष्ट जाणवते. आजही ज्या महिला राजकारणात आहेत, त्यातील बहुतांश महिला आमदार आपल्या पतीच्या किंवा अन्य नातेवाईकांच्या हातचे बाहुले बनताना दिसतात. दुर्दैवी असली तरी ही वस्तुस्थिती आहे. अशा अवस्थेत त्यांना मोठी जबाबदारी द्यायला पक्ष तयार नसतात. (Political News)

एक गोष्ट आणखी महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून सुमारे चार दशके राज्याच्या राजकारणावर काँग्रेसचे वर्चस्व होते. परंतु राज्याच्या राजकारणात ज्या महिलांनी आपली छाप पाडली त्यापैकी बहुतेक महिला काँग्रेसेतर पक्षांच्या होत्या. विधिमंडळाच्या चर्चेत भाग घेणे तसेच महिलाकेंद्रित कायदे आणण्यासाठी सरकारला भाग पाडणे, अशी कामगिरी या महिला नेत्यांनी केली. अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, ताराबाई साठे, जयंतीबेन मेहता आणि सरोज खापर्डे अशा काही महिला नेत्यांचे नाव आजही आदराने घेतलं जातं. त्यांनी केवळ विधिमंडळातच भाषणे केली नाही, तर प्रसंगी रस्त्यावर उतरून सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. परंतु आधी म्हटल्याप्रमाणे, सत्तेत काँग्रेस असल्यामुळे या महिला नेत्यांना फारशी संधी मिळाली नाही, मुख्यमंत्रीपद तर दूरच. काँग्रेसच्या वतीने नेतृत्वाच्या पहिल्या फळीत असलेल्या दोन महिला म्हणजे शालिनीताई पाटील आणि प्रभा राव. यातील प्रभा राव यांनी मंत्रिपदे भूषविली, परंतु मुख्यमंत्री पदाला गवसणी घालण्याएवढा जनाधार त्यांच्याकडे नव्हता. त्यामुळे त्यांची धाव मर्यादितच राहिली. (Woman Chief Minister)

हिकमती आणि जननेत्या असलेल्या शालिनीताई यांचे मात्र राजकीय भूमिका बदलल्यामुळे मोठे नुकसान झाले. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी असलेल्या शालिनीताई यांनी पती निधनानंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पहिल्याच फटक्यात त्यांनी विधानसभेत प्रवेश केला. त्यांना महसूल मंत्री हे पद मिळाले. ए. आर. अंतुले यांचे सरकार 1981 मध्ये घालवण्यात शालिनीताईंची महत्त्वाची भूमिका होती. मात्र 1995 मध्ये त्यांनी काँग्रेस सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला, आणि नंतर 99 मध्ये तर त्यांनी चक्क शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून शरद पवार मुख्यमंत्री झाले, हा राजकीय इतिहास त्यांनी नजरेआड केला. तिथेही त्यांचे पटले नाही. सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये जाती आधारित नव्हे तर आर्थिक आरक्षण हवे, ही भूमिका सर्वप्रथम 2003 मध्ये त्यांनी मांडली. त्यावरून राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाशी मतभेद झाल्यामुळे त्या हळूहळू विजनवासात गेल्या. अखेर 2006 मध्ये राष्ट्रवादीतून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. डिसेंबर 2008 मध्ये त्यांनी क्रांती सेना हा स्वतःचा पक्ष काढला, परंतु तो आज नसल्यात जमा आहे. (Political News)

गेल्या दोन दशकांत मात्र महिला मुख्यमंत्री या विषयाची सातत्याने चर्चा होते. महाराष्ट्राची पहिली महिला मुख्यमंत्री म्हणून आपली कन्या सुप्रिया सुळे यांना संधी देण्याची शरद पवार यांची महत्त्वकांक्षा आहे, हे उघड गुपित आहे. त्यावरून त्यांच्या कुटुंबात सध्या राजकीय कलह सुरू आहे. गंमत म्हणजे, सुप्रिया यांना मुख्यमंत्री करण्याची पवार यांची योजना असल्याचे म्हटले जात असले तरी राजकारणात प्रवेश केल्यापासून त्यांनी लोकसभेतच काम केले आहे. राज्याच्या राजकारणात म्हणावी तशी संधी त्यांना मिळाली नाही. बारामती विधानसभा मतदारसंघात अजित पवार आधीच सक्रिय असल्यामुळे सुप्रिया यांना संधी मिळू शकलेली नाही. तरीही, यंदा कदाचित शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला बहुमत मिळाले तर मुख्यमंत्री पदाच्या प्रबळ दावेदार म्हणून सुप्रिया यांचेच नाव घेतले जाईल. (Woman Chief Minister)

राज्याच्या राजकारणात विरोधी पक्षांचा पट काँग्रेस एवढा मोठा नाही, त्यामुळे तिथे दिग्गज महिला नेत्यांची संख्या तशीही कमीच आहे. नाही म्हणायला भाजपच्या वतीने शोभाताई फडणवीस, विमल मुंदडा या भाजपच्या महिला नेत्यांनी आमदार आणि मंत्री म्हणून बऱ्यापैकी कामगिरी केली. अर्थात मुख्यमंत्री पदापर्यंत त्यांची धाव कधीही नव्हती. ती धाव घेण्याचा प्रयत्न पंकजा मुंडे यांनी केला. परंतु त्यामागे त्यांच्या स्वतःच्या जनाधारापेक्षा गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या हाच आधार जास्त होता. त्याचा फटका त्यांना बसला. शिवाय समोर देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा चाणाक्ष आणि कर्तुत्ववान नेता असल्यामुळे त्यांची इच्छा काही फलद्रूप झाली नाही. भाजपच्या सत्ताकाळात सुरुवातीला काही महिने “मी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री आहे,” असे म्हणून त्यांनी स्वतःची समजूत घालायचा प्रयत्न केला. परंतु चिक्की घोटाळ्यात नाव आल्यानंतर आणि फडणवीस यांनी त्यांचा समर्थ बचाव केल्यानंतर त्यांनी तोही प्रयत्न सोडून दिला. (Political News)

======

हे देखील वाचा :  दिवाळी ट्रेंडिंगचा ६८ वर्षांचा मोठा इतिहास

====

राज्यातील आजची स्थिती पाहिली, तर यंदाच्या टर्ममध्येसुद्धा महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री मिळणे एकंदर अवघड दिसतं. शरद पवार यांचा गट मुळातच 70-80 जागा लढवत आहे, त्यात महाविकास आघाडीतील बेदिली पाहिली तर या आघाडीला बहुमत मिळण्याची शक्यताही कमीच वाटते. समजा ते बहुमत मिळाले तरी तिथे उद्धव ठाकरे यांची नजर सुरुवातीपासूनच त्या पदावर केलेली आहे. अशा परिस्थितीत सुळे यांना सहजासहजी मुख्यमंत्री होता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. दुसरीकडे महायुतीला बहुमत मिळाले तरी त्यात एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार का भाजपकडे मुख्यमंत्री येणार हे सुद्धा अस्पष्ट आहे. समजा भाजपकडे आले तरी एकंदर राजकीय अस्थिरता पाहिली तर फडणवीस यांच्यासारखा कसबी नेताच मुख्यमंत्रीपदी हवा, हा विचार भाजपचे वरिष्ठ करणार. त्यामुळे सध्या तरी महिला मुख्यमंत्री हे मृगजळच ठरू शकते. केंद्र सरकारने संमत केलेल्या महिला आरक्षण विधेयकामुळे 2029 नंतर महिलांना विधिमंडळात एक तृतीयांश राखीव जागा मिळणार आहेत. त्या परिस्थितीत विधिमंडळात महिलांची संख्या वाढली तर त्यांचा एक दबाव गट निर्माण होईल. शिवाय एखाद्या दमदार महिला नेतृत्वाचा उदयही होऊ शकतो. तेव्हा महिला मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न साकार व्हायला काही अडचण असणार नाही. (Woman Chief Minister)