इंडोनेशिया देशाच्या बालीमध्ये भरलेल्या G-20 गटाच्या शिखर परिषदेची(G-20 Summit) सध्या सर्वत्र चर्चा आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अमेरिका, इंग्लड, चीन, जर्मनी, इटली या देशांच्या नेत्यांच्या सहभागाकडे अवघ्या जगाचे लक्ष लागले होते.आता पुढच्या होणा-या G-20 गटाच्या शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे आले आहे. पुढच्या महिन्यात म्हणजे, 1 डिसेंबरपासून नवी दिल्ली येथे G-20 गटाच्या नेत्यांची शिखर परिषद होईल. उदयपूरमध्ये होणा-या पहिल्या चर्चासत्रापासून याची सुरुवात होईल. राजस्थानच्या जयपूर, उदयपूर, आणि जोधपूरमध्ये G-20 शिखर परिषदेचे यजमानपद मिळाले आहे. यानिमित्तानं जगभरातील मान्यवर नेते भारतात दाखल होणार आहेत. त्यामुळेच हे G-20 शिखर परिषद म्हणजे नेमकं काय…यात कशाची चर्चा होते आणि जागतिक पातळीवर याचे नेमकं महत्त्व काय, याबाबत उत्सुकता आहे.
G-20 ची स्थापना 1999 मध्ये झाली आहे. वारंवार येणा-या आर्थिक मंदिला आणि आर्थिक संकटांना रोखण्याचे काम करण्यासाठी एखादा गट असावा, असा विचार करण्यात आला. त्यातूनच G-20(G-20 Summit) ची स्थापना करण्यात आली. स्थापनेपासून या गटाची वैशिष्ट्ये बदलत गेली, आणि उद्दीष्टे व्यापक झाली. त्यानुसार 2008 पासून, प्रत्येक सदस्य देशाचे प्रमुख, अर्थमंत्री, किंवा परराष्ट्र मंत्री आणि इतर उच्च-स्तरीय अधिकारी यांची वर्षातून किमान एकदा बैठक आयोजित केली जाते. त्यालाच G-20 शिखर परिषद (G-20 Summit)असे म्हणतात. याचे युरोपियन कमिशन आणि युरोपियन सेंट्रल बँकद्वारे प्रतिनिधित्व केले जाते. G-20 मध्ये सहभागी झालेल्या देशांच्या अर्थमंत्र्यांची आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर्सची शिखर परिषद होते. यात शिखर परिषदेत सहभागी होणा-या देशांच्या प्रमुख नेत्यांच्या शिखर परिषदेची तयारी करण्यात येते आणि त्यातील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात येते. 2011 मध्ये फ्रान्सने G-20 चे अध्यक्षपद भूषवले. त्यावेळी शिखर परिषद वर्षातून फक्त एकदाच झाली. 2016 मध्ये शिखर परिषद हांगझोऊ, चीन येथे झाली. 2017 मध्ये शिखर परिषद हॅम्बुर्ग, जर्मनी येथे तर, 2018 मध्ये ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटिना येथे झाली.त्यानंतर जपान, सौदी अरेबिया, इटली आणि आता इंडोनेशिया येथे शिखर परिषद पार पडली. आता पुढच्या शिखर परिषदेचे यजमानपद भारत भुषवणार आहे.
दरवर्षी होणा-या शिखर परिषदेमध्ये विकासाच्या व्याख्या व्यापक झाल्या. शिखर परिषदेत प्रत्येक वर्षी, एक वेगळा G-20 सदस्य देश 1 डिसेंबरपासून 30 नोव्हेंबरपर्यंत अध्यक्षपद स्वीकारतो. ही प्रणाली 2010 पासून अस्तित्वात आली. G-20 चे वैशिष्ट म्हणजे, कायम सचिवालय किंवा कर्मचार्‍यांशिवाय याचे काम चालते.विद्यमान अध्यक्ष त्याच्या कार्यकाळाच्या कालावधीसाठी तात्पुरते सचिवालय स्थापन करतात. त्यातूनच गटाचे काम करण्यात येते. आता 2023 ची शिखर परिषद भारतात असल्यानं त्याचे कार्यालय भारतात असेल आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी, 2024 मध्ये शिखर परिषद ब्राझीलमध्ये होणार आहे. तेव्हा याच देशात त्याचे कार्यालय असणार आहे.
=========
हे देखील वाचा : जगातील लोकसंख्या वाढून ८ करोड झाली खरी पण मोजली कशी? जाणून घ्या अधिक
========
2010 मध्ये, फ्रान्सचे अध्यक्ष निकोलस सारकोझी यांनी संयुक्त राष्ट्रांप्रमाणेच कायमस्वरूपी G-20 सचिवालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मुख्यालयासाठी सोल आणि पॅरिस हे ठिकाणे सुचवण्यात आले. ब्राझील आणि चीनने सचिवालयाच्या स्थापनेला पाठिंबा दिला. पण इटली आणि जपानने या प्रस्तावाला विरोध केला. इकडे कोरियाने सायबर सचिवालयाचाही प्रस्तव दिला, पण त्याबाबत अद्याप काही चर्चा झाली नाही.
आता 2022 मध्ये शिखर परिषद गटात 20 सदस्य आहेत. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स आणि युरोपियन युनियन. स्पेन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जागतिक बँक, आफ्रिकन युनियन, आसियान आणि इतर संस्था कायमस्वरूपी आमंत्रिक म्हणून आहेत.
या शिखर परिषदेत होणा-या पंतप्रधानांच्या भेटींना जागतिक पातळीवर मोठे महत्त्व आहेत. यावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध देशांच्या प्रमुखांबरोबर चर्चा केल्या. त्याचे सकारात्मक परिणामही लगेच पुढे आले आहेत. इंग्लडचे पंतप्रधान ऋषी सुनक आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांची भेट झाल्यानंतर ब्रिटन सरकारने भारतीयांसाठी दरवर्षी 3000 व्हिसा जारी करण्याची घोषणा केली आहे. हे या शिखर परिषदेचे मोठे यश मानण्यात येत आहे. तसेच सहकार्य फ्रांन्स, जर्मनी आणि इतर देशांकडूनही भारताला मिळाले आहे. पुढची G-20 शिखर परिषद (G-20 Summit) भारतात होत आहे. यावेळी भारतातील स्टार्टअपना जागतिक व्यासपिठावर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे भारतीय तरुणांसाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
सई बने
