जगातील सर्वात शिस्तप्रिय समजल्या जाणा-या इस्रायलमध्ये सध्या आंदोलने चालू आहेत. सरकारविरोधात चालू असलेल्या या आंदोलनांनी संपूर्ण इस्रायलमध्ये (Israel) गदारोळ उठला आहे. बेंजामिन नेतन्याहू सरकारच्या विरोधात संपूर्ण जनता रस्त्यावर उतरली आहे. इस्रायलमध्ये (Israel) पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलने सुरु आहेत. यामागे परकीय शक्ती असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. पण इस्रायल (Israel) सरकार आणि त्यांची मोसाद नावाची गुप्तचर संघटना एवढी मजबूत आहे की, देशविरोधात साधी माशी जरी शिंकली तरी त्यांना त्याची चाहूल लागते. मग एवढ्या मोठ्या आंदोलनामागे कोण आहे आणि त्याचा बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या विरोधात कसा वापर होतोय, याची कल्पना आली नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
गेल्या 70 वर्षात जी आंदोलने इस्रायलमध्ये (Israel) झाली नाहीत ती आता होत आहेत. येथील वैमानिकही सरकारच्या विरोधात उतरले आहेत. या सर्व आंदोलनामागचे कारण म्हणजे, बेंजामिन नेतन्याहू सरकारला न्यायव्यवस्थेत बदल करायचे आहेत. अर्थात इस्रायलच्या (Israel) जनतेला हे बदल मान्य नाहीत. यामुळेच लोकशाहीला धोका असल्याचे सांगून लाखो इस्रायली नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनाची व्याप्ती एवढी वाढली आहे की, ‘देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा निषेध’ असे त्याचे वर्णन स्थानिक वृत्तपत्रातून करण्यात येत आहे.
या आंदोलनामागे असलेली न्यायव्यवस्था कशी आहे, हे जाणून घेणेही महत्त्वाचे आहे. इस्रायल (Israel) सरकारने देशाच्या न्याय व्यवस्थेत मोठ्या बदलांसाठी एक योजना प्रस्तावित केली आहे. ही योजना जाहीर झाल्यापासून संपूर्ण इस्रायलमध्ये आंदोलने सुरु झाली. इस्रायलची राजधानी तेल अवीवमध्ये सुमारे दोन लाख लोक या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले आहेत. दरम्यान न्यायव्यवस्थेतील बदलांशी संबंधित विधेयकाला प्राथमिक स्तरावर संसदेने मंजूरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकाराचा अतिरेक करू शकत नाही, यासाठी सरकार दक्ष असल्याचे यातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रस्तावित सुधारणांचा कायदा झाल्यानंतर न्यायाधीशांच्या निवड समितीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. यालाच स्थानिकांनी विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे, नेतन्याहू सरकारच्या या बदलांमुळे देशातील लोकशाही संपुष्टात येईल, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. यामुळे देशात भ्रष्टाचार वाढेल आणि इस्त्रायल (Israel) राजनैतिकदृष्ट्या एकटे पडेल, असेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे. न्यायपालिकेवर नियंत्रण ठेवून नेतान्याहू यांना त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे खटले टाळायचे आहेत, असेही टीकाकारांचे मत आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून इस्रायलच्या राजकारणात मान्यवर नेता म्हणून ओळखल्या जाणा-या नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत. स्वतःला फायदा करुन घेण्यासाठी त्यांनी निवडणूनक नियमांमध्येही बदल केल्याचे सांगितले जाते. मात्र नेतान्याहू यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पण यावर आंदोलकांचे समाधान झाले नसून न्यायव्यवस्था बळकवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याच्या म्हणण्यावर आंदोलक ठाम आहेत. तसेच इस्रायलमध्ये हुकूमशाही आणण्याचा सरकारचा हा मार्ग असल्याचेही आंदोलकांचे म्हणणे आहे. हे आंदोलन शांत करण्यासाठी सरकारतर्फे अनेक प्रयत्न चालू आहेत. मान्यवर व्यक्तीही या आंदोलकांना न्याय व्यवस्थेतील नवे बदल हे फायद्याचे असल्याचे समजावून सांगण्यास पुढे आल्या आहेत. मात्र नेतान्याहू यांच्या दबावापोटी या गोष्टी होत असल्याचे आंदोलकांनी सांगत कुठल्याही मध्यस्थाचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. या आंदोलकांमध्ये तरुणांचा सहभाग मोठ्याप्रमाणात आहे. नव्वद लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या या देशातील शहरे आणि ग्रामिण भागातही निदर्शने झाली आहेत. इस्रायली माध्यमांनुसार, उत्तरेकडील हैफा शहरात सुमारे 50,000 आणि बीरशेबा येथे 10,000 लोक निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते.
=====
हे देखील वाचा : पाकिस्तानात हिंसा, रस्त्यावर समर्थक… इमरान खान यांना अटकेपासून बचाव करण्यासाठी गोंधळ
=====
आता या आंदोलनाची दखल जगभरात घ्यायला सुरुवात झाली आहे. इस्रायलनं (Israel) हे आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे. इस्रायल सरकारचा सच्चा साथी म्हणून त्यांची गुप्तचर संघटना मोसादकडे बघण्यात येतं. या संघटनेला या आंदोलनाची आधी कशी खबर लागली नाही, याचीच चर्चा आता होत आहे. ही आंदोलने म्हणजे इस्रायलच्या (Israel) विरोधकांची मिलीभगत असल्याचा आरोप सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. तसेच तरुणांना भडकवण्यात येत असल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे. असे असले तरी गेल्या 70 वर्षात सरकारविरोधात झालेले मोठे आंदोलन सुरु असल्यामुळे इस्रायलच्या भूमिकेकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
सई बने
