देशाचे पंतप्रधान जेव्हा जानेवारी महिन्यात पंजाब मधील बठिंडा येथील विमानतळावर पोहचले असता तेथील हवामान खराब असल्याने त्यांनी आपल्या कार्यक्रमाच्या स्थळी रस्ते मार्गाने रवाना झाले. परंतु या दरम्यान काही आंदोलनकर्त्यांनी त्यांची वाट अडवली होती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा दिल्लीत परतावे लागले होते. यावर गृहमंत्रालयाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षितेत झालेल्या चुकीमुळे असे म्हटले होते की, पंजाबच्या पोलिसांनी ब्लू बुक चे पालन केले नव्हते. खरंतर ब्लू बुक किंवा पंतप्रधानांना किंवा देशातील अन्य अशा कोणत्या व्यक्तींना व्हिआयपी प्रोटोकॉल (VIP Protocol) दिला जातो याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? जाणून घेऊयात याबद्दलच अधिक.
ब्लू बुक म्हणजे काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कोणत्याही दौऱ्यापूर्वी त्यांच्या सुरक्षिततेची योजना आखणे हे त्यांच्या सिक्युरिटी प्रोटोकॉलचा हिस्सा असतो. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्रीय एजेंसी आणि राज्य पोलीस बलाचा समावेश असतो. या संदर्भात विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी)च्या ब्लू बुक मध्ये सविस्तरपणे गाइडलाइन्स दिलेल्या असतात. त्यानुसार पंतप्रधानांची सुरक्षितता राखली जाते.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेचा प्लॅन कसा तयार केला जातो?
पंतप्रधानांच्या निर्धारित दौऱ्यापूर्वी तीन दिवस आधी पंतप्रधानांची सुरक्षा राखणारी एसपीजीची एक महत्वाची बैठक होते. त्यामध्ये अॅडवान्स सिक्युरिटी कम्युनिकेशन होते. त्याला एएसएल (Advance Security Liaison) असे म्हटले जाते. यामध्ये पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमांसंदर्भातील अधिकृत लोक, संबंधित राज्यातील इंटेलिजेंस ब्युरोचे अधिकारी, राज्यातील पोलीस अधिकारी आणि संबंधित जिल्हा मॅजिस्ट्रेटचा समावेश असतो. त्याचसोबत पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमासंदर्भातील प्रत्येक गोष्टीवर चर्चा केली जाते. बैठक संपल्यानंतर एएसएल रिपोर्ट तयार केला जातो त्याच्या आधारावर सुरक्षा व्यवस्था केली जाते.
सर्वसाधारणपणे पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासंदर्भात तयारी केली जाते जसे की, ते कार्यक्रमाच्या स्थळी कसे पोहचतील, जेव्हा ते उतरल्यानंतर तेथवर कसे पोहचलीत. केंद्रीय एजेंसी आणि स्थानिक गुप्तचरांकडून दिली गेलेली माहिती सुद्धा लक्षात ठेवली जाते. यामध्ये कार्यक्रमाच्या ठिकाणची सुरक्षा, ज्यामध्ये एन्ट्री आणि एक्झिट, कार्यक्रमाच्या ठिकाणी येणाऱ्यांची तपासणी आणि डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर सुद्धा लावले जातात.
हे देखील वाचा- ‘व्हिप’ म्हणजे काय रे भाऊ?
ब्लू बुकच्या मते राज्य पोलिसांची जबाबदारी असते
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ब्लू बुकच्या नियमांनुसार एसपीजीचे जवान पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांच्या जवळ असतात. मात्र राज्य पोलिसांवर सुद्धा तितकीच जबाबदारी असते. कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीत राज्य पोलिसांना पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेसाठी एक आपत्कालीन मार्ग तयार करावा लागतो. कोणत्याही प्रकारची जरी घटना घडली तरीही राज्य पोलीस हे एसपीजीला त्याबद्दल सांगतात. त्यानुसार पंतप्रधानांच्या व्हिआयपी प्रोटोकॉलची हालचाल बदलली जाते.
काय आहे व्हिआयपी प्रोटोकॉल? (VIP Protocol)
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासाठी नेहमीच दोन मार्ग ठरवले जाता. मार्गांची माहिती ही कोणालाही आधीपासून माहिती नसते. एसपीजी कडूनच मार्गांची निवड केली जाते. दम्यान एसपीजीकडून त्यात कधीकधी बदल ही केला जाऊ शकतो. एसपीजी आणि राज्य पोलिसांमध्ये दौऱ्यावेळी एकमेकांशी वारंवार संपर्क ठेवला जातो. राज्य पोलिसांकडून ठरवण्यात आलेल्या मार्ग मोकळा असावा अशी मागणी केली जाते. त्यामुळेच संपूर्ण मार्ग हा मोकळा ठेवला जातो.
तसेच देशाचे पंतप्रधान यांच्या हवाई प्रवासाठी एका हेलिकॉप्टरला १ हजार मीटर वरील दिसण्याची आवश्यकता असते. काही वेळा थंडीच्या वेळी धुक्यांमुळे रस्ते मार्गाने जावे लागते. जर कोणत्याही कारणास्तव रस्ता मोकळा मिळत नसेल तर राज्य पोलीस यासाठी परवानगी देत नाही. अशातच दौरा रद्द केला जातो.
दरम्यान, पंतप्रधानांची कार ही बुलेटप्रुफ असते. हल्लेखोरांची दिशाभूल करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या ताफ्यात दोन डमींचा सुद्धा समावेश केला जातो. या व्यतिरिक्त कारवर जॅमर अँन्टिना लावण्यात आलेले असतात. हे अँन्टिना रस्त्याच्या दुतर्फा लावण्यात आलेले बॉम्ब हे १०० मीटर दूर डिफ्युज करण्यास सक्षम असतात. या सर्व कारवर एनएसजीच्या नेमबाज तैनात असतात. या व्यतिरिक्त ताफ्यात सिव्हिल ड्रेसमध्ये एनएसजी कमांडो सुद्धा असतात.
हे देखील वाचा- इराणचा आण्विक करार: भारतामध्ये तेलाचे दर कमी होणार का?
तर सामान्य व्यक्तींपेक्षा ज्या लोकांना खास सुविधा दिली जाते त्यांच्यासाठी व्हिआयपी प्रोटोकॉल वापरला जातो. मात्र याचा सामान्यांना त्रास होतो का? खरंतर व्हिआयपी प्रोटोकॉलच्या दरम्यान सामान्यांना त्या मार्गावरुन जाण्यास अडवले जाते. जरी व्हिआयपी प्रोटोकॉल (VIP Protocol) असलेली व्यक्ती जरी त्या मार्गावरुन जाणार असेल तरीही सामान्यांना त्या मार्गाऐवजी दुसऱ्या मार्गांनी जाण्यास सांगितले जाते.
व्हिआयपी प्रोटोकॉलमधील एक प्रकार म्हणजे गार्ड ऑफ ऑनर. हा सुद्धा राज्यातील राजकरणातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे. कारण गेल्या वर्षात जेव्हा महाराष्ट्रातील एनसीपीचे नेते अजित पवारांनी गार्ड ऑफ ऑनरचा स्विकार करण्यास नकार दिला होता. कारण त्यावेळी पाऊस पडत होता आणि पोलिसांवर त्याचा ताण नको म्हणून त्यांनी तो नकाराला होता. पण अतिशय महत्वाच्या व्यक्तींना गार्ड ऑफ ऑनर देण्याची परंपरा देण्याची प्रथा ब्रिटिश काळापासून सुरु होती. तेव्हा गव्हर्नर जनरल आणि वायसरॉय यांना दिला जात होता. परंतु स्वातंत्र्यानंतर मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला जात होता. पण २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तो बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार जेव्हा स्थापन झाले तेव्हा गार्ड ऑफ ऑनर ही परंपरा पुन्हा सुरु करण्यात आली होती.
