२०१९ मध्ये कर्नाटकातील रॅलीमध्ये ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी असे का असते’ असे बोलल्याने सुरतच्या एका कोर्टाने राहुल गांधी यांना मानहानीमध्ये दोषी पकडले असून २ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. कोर्टाकडून शिक्षा मिळाल्यानंतर लोकसभा सचिवालयांनी राहुल गांधी यांची सदस्यता रद्द केली आहे. तर काँग्रेसने राजकीय लढाई लढण्यासह हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे. सुरत कोर्टाचा निर्णय आणि सदस्यता रद्द झाल्याने राहुल गांधींना विरोधी पक्षांकडून समर्थन दिले जात आहे. (Rahul Gandhi Defamation Case)
नुकत्याच चार वर्षानंतर सुरत कोर्टाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवत २ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मुख्य न्यायालयिक मॅजिस्ट्रेट एचएच वर्मा यांच्या कोर्टाने राहुल गांधी यांना आयपी कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत दोषी ठरवले होते. लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयावर जोरदार टिका केली जात आहे. पण यावर आता सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. ससंदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी असे म्हटले की, राहुल गांधी यांच्या विरोधात कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यांनी असे म्हटले की, केवळ औपचारिकता शिल्लक होती.
जोशी यांनी असे म्हटले की, कोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांची संसदीय सदस्यता आपोआपच रद्द झाली होती. सरकारचे या प्रकरणात काही घेण-देणं नाही. कोणालाही कायद्यामधून सूट मिळू नये. राहुल गांधी यांच्यावर जवळजवळ ६ मानहानीचे खटले सुरु आहेत. बहुतांश खटल्यांची सुनावणी ही गुजरातच्या कोर्टांमध्येच सुरु आहे. तर याच बद्दल विस्ताराने जाणून घेऊयात.
-गांधी यांच्या हत्येमागे संघाचा हात
राहुल गांधींवर असा आरोप आहे की, त्यांनी ६ मार्च २०१४ रोजी महाराष्ट्रातील ठाण्यात एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करत महात्मा गांधी यांच्या हत्येमागे आरएसएसचा हात असल्याचे म्हटले होते. काँग्रेस नेत्यांनी पीटीआय-भाषेला असे सांगितले होते की, आरएसएसच्या लोकांनीच गांधींजींची हत्या केली होती आणि ते आज गांधीजींबद्दल बोलत आहेत.
या प्रकरणी आरएसएसच्या भिवंडीतील नेतृत्व करणारे आरएसएसचे सचिव राजेश कुंटे यांनी राहुल गांधीवर २०१८ मध्ये मानहानीचा खटला दाखल केलाहोता. राजेश कुंटे यांनी असे म्हटले होते की, राहुल यांनी संघाच्या प्रतिष्ठेच्या सन्मानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले आहे. या प्रकरणी अद्याप सुनावणी सुरु आहे.(Rahul Gandhi Defamation Case)
-असम मठावर टीप्पणी
डिसेंबर २०१५ मध्ये राहुल यांच्या विरोधात असम मधील आरएसएसच्या एका स्वयंसेवकाने अपराधिक मानहानीचा खटला दाखल केला होता. आरएसएसच्या या स्वयंसेवकाने खटला दाखल करत असे म्हटले होते की, त्यांना असमच्या बरपेटा सतरामध्ये जाण्यासाठी अडवण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांना असे म्हटले गेले की, ते आरएसएसशी जोडले गेले आहेत.
त्याचदरम्यान स्वयंसेवक संघाच्या सदस्यांनी लोकल कोर्टात राहुल गांधी यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल गांधी यांचे वकील अंशुमन बोरा यांच्या मते हे प्रकरण अद्याप लोकल कोर्टात सुरु आहे.
-नोटाबंदीवर अमित शहांवर टीप्पणी
२३ जून, २०१८ मध्ये एका ट्विटच्या आधारावर राहुल यांच्या विरोधात हे प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. राहुल यांनी आपल्या ट्विट मध्ये असे म्हटले होते की, अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेचे निर्देशक अमित शाह यांना शुभेच्छा. जुन्या नोटांच्या नव्या शर्यतीत बदलण्यासाठी तुमच्या बँकेला प्रथम पुरस्कार म्हणून ७५० रुपये मिळाले.
पाच दिवसात कोटी रुपये! लाखो भारतीयांचे आयुष्य तुम्ही उद्धवस्त केले,नोटाबंदी तुमच्या या निर्णयाला सलाम करते. #ShahZyadaKhaGaya या प्रकरणी राहुल यांचे वकील अजीत जडेजा यांनी असे म्हटले की, या प्रकरणी अद्याप चौकशी सुरु आहे. खटल्याची पुढील सुनावणी १ जुलैला होणार आहे.
-राफेलवर टीप्पणी
नोव्हेंबर २०१८ मध्ये, महाराष्ट्र भाजप नेते महेश श्रीश्रीमल यांनी कमांडर इन चोर या विधानावर राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. महेश श्रीश्रीमल यांनी असे म्हटले होते की, राफेल वादादरम्यान राहुल गांधींनी दिलेले हे विधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट निशाणा साधल्यासारखे होते.
काही दिवसांमध्ये सुनावणीदरम्यान बॉम्बे हायकोर्टाने कार्यवाही करण्यावर बंदी घातली होती. महेश श्रीश्रीमल यांचे असे म्हणणे आहे की, राहुल गांधींनी बॉम्बे हायकोर्टाला संपर्क केला होता आणि तक्रार रद्द करण्याची मागणी केली होती. खरंतर या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरु झालेली नाही.
-विरोधकांची संघाकडून हत्या केली जाते
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये राहुल आणि सीपीआय जनरल सीताराम येचुरी यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. हा खटला महाराष्ट्रातील आरएसएस कार्यकर्ते आणि वकील धृतिमान जोशी यांनी दाखल केला होता.
धृतिमान जोशी यांनी याचिकेत असे म्हटले होते की, पत्रकार गौरीच्या हत्येच्या २४ तासानंतर राहुल यांनी असे विधान केले होते की, एखादा आरएसएस आणि भाजपच्या विचारधारेच्या विरोधात बोलत असेल तर त्याला गप्प करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यावर दबाव टाकला जातो. त्याला मारहाण केली जाते. त्यावर हल्ले केले जातात. ऐवढेच नव्हे तर त्याला जीवेमारण्याची धमकी ही दिली जाते.
तक्रारकर्त्यांनी सीताराम येचुरी यांच्यावर आरोप लावत असे म्हटले होते की, लंकेश दक्षिणपंथी राजकरणावर तीव्र टीका करण्यासाठी ओळखली जायची. लंकेशच्या हत्येमागे आरएसएसची विचारधारा आणि आरएसएसचे लोक आहेत. त्याच वर्षात नोव्हेंबर मध्ये मेट्रोपॉलिटीन मॅजिस्ट्रेट पी आय यांनी राहुल आणि येचुरी यांची मागणी फेटाळून लावली होती ज्यामध्ये त्यांनी खटला फेटाळण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणी अद्याप सुनावणी सुरु आहे. (Rahul Gandhi Defamation Case)
हे देखील वाचा- डोनाल्ड ट्रंप यांच्या डोक्यावर अटकेची तलवार
-भाजप नेते अमित शाह यांच्यावर टीप्पणी
अहमदाबाद येथून भाजपच्या एक नगरसेवक कृष्णवदन ब्रम्हभट्ट यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात २०१९ मध्ये अहमदाबाद मध्ये एका कोर्टात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. कृष्णवदन यांनी याचिकेत असे म्हटले होते की, राहुल गांधी यांनी जबलपुरात लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान अमित शहा यांना हत्येचा आरोपी म्हटले होते. राहुल यांच्या या विधानावर कृष्णवदन यांनी प्रतिक्रिया देत असे म्हटले होते की, हे अतिशय निंदनीय आहे.
त्यांचे असे म्हणणे होते की, २०१५ मध्ये सोहराबुद्दीन शेख फेक हल्ल्याप्रकरणी शाह यांची पूर्णपणे निर्दोष सुटका केली होती. आता राहुल यांच्यावर लावण्यात आलेल्या मानहानी प्रकरणाची सुनावणी एका मॅजिस्ट्रेट कोर्टात होणार आहे.
