मुंबई महापालिका पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. कारण महापालिकेच्या मुख्यालयातील सर्व राजकीय पक्षांची कार्यालये ही सील करण्यात आली आहेत. काही कारवाई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल चहल यांच्या आदेशावरुन करण्यात आली आहे. २८ डिसेंबरला शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांनी आम्हीच सच्चे शिवसैनिक असल्याचा दावा केला. यावरुनच दोन्ही गटांमध्ये जोरदार वाद झाला. ठाकरे गटाचे असे म्हणणे आहे की, ते वर्षानुवर्ष पक्षाच्या कार्यालयाचा वापर करत आहेत. तर शिंदे गटाने दावा केला की, त्यांचा गटच बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना आहे.अशातच प्रश्न उपस्थितीत राहतो की, अखेर राजकीय पक्षांनी महापालिका मुख्यालयात कार्यालयात या बनवली आहेत? याच बद्दल आपण आज अधिक जाणून घेऊयात. (Political Office in BMC)
असे काय आहे महापालिकेत?
सध्या महापालिकेत ५ राजकीय पक्षांचे कार्यालय आहे. यामध्ये शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, नॅशनल काँग्रेस पार्टी आणि समाजवादी पार्टीच्या कार्यालयांचा समावेश आहे. या सर्वांचे कार्यालय याच्या जुन्या इमारतीच्या ग्राउंड फ्लोरला आहे. तर इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टमध्ये भाजपचे सचिव विनोद शेलार असे म्हणतात की, निवडलेल्या प्रतिधिनींकडे बीएमसी भवनामध्ये वेगळे कोणते कार्यालय नाही. जेथे समितीच्या बैठकांच्या अजेंड्यावर चर्चा केली जाईल, भाषण केले जाईल, संत्राला संबोधित केले किंवा अन्य प्रस्ताव तयार केले जातील.
अशा कामांसाठी ते त्या पक्षाच्या कार्यालयाचा वापर करतात. त्यांच्यासाठी ते एका कामाच्या ठिकाणासारखे काम करते. तेथे ते येतात, बसतात, बैठक घेतात आणि स्थानिक मुद्द्यांवर चर्चा करतात. या कार्यालयांचा वापर खासकरुन सार्वजनिक सेवेसाठी केला जात आहे. नगरसेवक सामान्य नागरिक आणि प्रशासनाच्या दरम्यान एका दुवा प्रमाणे काम करतात. त्यामुळे लोक विविध मुद्द्यांसाठी त्यांच्याकडे येत असतात.
हे देखील वाचा- ‘मुंबई ही कोणाच्या बापाची नाही’, कर्नाटकातील मंत्र्यांच्या दाव्यावर फडणवीसांची तीव्र प्रतिक्रिया
महापालिकेत कोणत्या आधारावर कार्यालयांना लावले टाळं?
येथील कार्यालयंची विभागणी ही बीएमसी मुख्यालयातील पक्षाच्या जागांनुसार केली जाते. उदाहरणार्थ, सध्या बीएमसीमध्ये सर्वाधिक ९७ जागा शिवसेनेकडे आहेत. ८० जागांसह भाजप दुसऱ्या टप्प्यावर. तर काँग्रेसकडे ३१, एनसीपीकडे ९ आणि सपाचे ६ आहे. (Political Office in BMC)
त्यामुळे सर्वाधिक मोठे कार्यालय शिवसेना आणि भाजपकडे आहे. नियम असा सांगतो की, कार्यालय नागरिक अस्तित्वाअंतर्गत येते. प्रत्येक निवडणूकीनंतर निकालाच्या आधारावर पक्षांना कार्यालय दिली जातात. १९७० च्या दशकात काँग्रेसच्या नावावर हा रेकॉर्ड आहे. काँग्रेस सर्वाधिक मोठा पक्ष होता. त्यांच्याकडे मोठे कार्यालय होते. १९९७ मध्ये शिवसेना पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून उभा राहिला. तर २९१७ पर्यंत भाजपकडे ३० जागा होत्या. मात्र २०१७ च्या निवडणूकीत सर्व चित्र बदलले. अशा प्रकारे येणाऱ्या निवडणूकीत जर शिवसेनेला कमी जागा मिळाल्या तर त्यांची कार्यालय ही कमी मिळतील.
