राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नुकत्याच या गोष्टीबद्दल चिंता व्यक्त केली की,लहान गुन्हे केलेल्यांना दीर्घकाळापर्यंत ज्या कैद्यांना तुरुंगात ठेवले जाते. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने देशभरातील सर्व तुरुंग अधिकाऱ्यांना अशा कैद्यांची माहिती १५ दिवसात राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण म्हणजेच NALSA ला उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशन दिले आहेत. अखेर जामिनानंतर कैद्यांना तुरुंगातच का रहावे लागते आणि त्या संदर्भातील देशात काय कायदा आहे त्याचबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात. (New Bail Act)
जामीनासंदर्भात काय सांगतो कायदा?
भारतात CrPC म्हणजेच दंड प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) संदर्भात कायदा पूर्णपणे वर्गीकृत करण्यात आला आहे. सीआरपीसी मध्ये जमीनासंदर्भात कोणतीही व्याखा नाही. मात्र आयपीसी मध्ये जामीन आणि नॉन-बेलेबल कलमांसाठी कायदा वर्गीकृत आहे. सीआरपीसी प्रकरणी जमीन देण्याचा अधिकार मॅजिस्ट्रेटला दिला गेला आहे. अशा प्रकरणी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाकडून जामीन किंवा बेल बॉन्डवर कैद्यांना सोडले जाते. तर नॉन-बेलेबल गुन्ह्यांसाठी पोलीस आपल्या कोणत्याही वॉरंट शिवाय अटक करु शकतात. ऐवढेच नव्हे तर मॅजिस्ट्रेटला हे सुद्धा ठरवण्याचा अधिकार आहे की, कोणत्या गुन्हेगाराला सोडणे योग्य आहे आणि कोणत्या नाही.
ब्रिटेनमध्ये कायद्यासंदर्भात दिली गेली शिकवण
भारतात बहुतांश कायदे हे ब्रिटिश शासनकाळातील आहेत. दरम्यान, जामीनासंदर्भात ब्रिटेनचा कायदा वेगळा आहे. स्वत: सुप्रीम कोर्टाने तो शिकण्याचा सल्ला दिला आहे. ब्रिटेनमध्ये १९७६ मध्ये तुरुंगातील कैद्यांची संख्या कमी करण्यासाठी एक कायदा बनवण्यात आला आहे. यामध्ये जामिनाला जनरल राइट म्हणजेच समान्य अधिकार असल्याचे मानले गेले आहे. या कायद्यानुसार, जर एखाद्या गुन्हेगाराचा जामीन रोखायचा असेल तर पोलिसांना हे सत्य करावे लागते की, गुन्हेगार तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर सरेंडकर करणार नाही किंवा एखादा अपराध करणार नाही अथवा साक्षीदारांना प्रभावित करेल.
नव्या कायद्याची का आहे गरज?
भारतात तुरुंगाच्या क्षमतेपेक्षा गुन्हेगारच अधिक आहेत. काही तुरुंग असे सु्द्धा आहेत जे कैद्यांमुळे तुडूंब भरुन गेले आहेत. आकडेवारी पाहिल्यास एकूण कैद्यांमध्ये दोन-तृतीयांश पेक्षा अधिक असे कैदी आहेत जे आपल्या खटल्यावर सुनावणी कधी होईल त्याची वाटत पाहत तुरुंगातच आहेत. कायद्याची प्रक्रिया धिमी असल्याने कैद्यांना काही महिन्यांपर्यंत आणि काही प्रकरणांमध्ये तर वर्षानुवर्षे रहावे लागते. अशातच सुप्रीम कोर्टाने एका नव्या कायद्याचा सल्ला दिल्ला आहे.(New Bail Act)
हे देखील वाचा- VIP कैद्यांसाठी तुरुंगाचे कायदे आणि सुविधा काय असतात?
स्वतंत्र अधिकारावरुन वाद
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या दोन दिवसांपूर्वी असे म्हटले की, संविधानात स्वतंत्रतेसंदर्भात काही महत्व दिले गेले आहे. कोर्टावर याची जबाबदारी आहे की, ते त्याचे पूर्ण पालन करतील. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, वेळेची गरज आहे आणि प्रक्रियेत काही बदल झाले पाहिजेत. जामिनानंतर सुद्धा विचारधीन कैद्यांना दीर्घकाळ वाट पहावी लागते.
