MPs Fight In Parliament : संसद ही देशाची सर्वोच्च विधिमंडळ असून, येथे विविध गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा आणि वादविवाद होतात. कधी कधी हे वाद इतके टोकाला पोहोचतात की शाब्दिक वाद शारीरिक ढकलाढकलीतही बदलू शकतात. त्यामुळे अनेकदा प्रश्न उपस्थित होतो—अशा प्रसंगी पोलिस खासदारांवर गुन्हा दाखल करू शकतात का? तसेच बीएनएस कायद्याखाली त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते का? याचा सविस्तर विचार खालीलप्रमाणे.
संसदीय विशेषाधिकारांमुळे सामान्य गुन्हेगारी कायदा लागू होत नाही
भारतीय संविधान खासदारांना विशिष्ट संवैधानिक विशेषाधिकार प्रदान करते. कलम 105 नुसार, खासदारांना संसदेत बोलताना किंवा कामकाजादरम्यान केलेल्या कृतींसाठी पूर्ण संरक्षण असते. त्यामुळे सभागृहात शाब्दिक संघर्ष झाला किंवा छोटे-मोठे धक्काबुक्कीचे प्रकार घडले तरी पोलिस थेट हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. हा विशेषाधिकार खासदारांना निर्भयपणे बोलण्यास आणि वादविवाद करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी दिला आहे.
MPs Fight In Parliament
संसद स्वतःच अशा प्रकरणांवर कारवाई करते
सभागृहातील गोंधळ, बाचाबाची किंवा शारीरिक हाणामारीच्या घटना घडल्यास त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापतींकडे असतो. ते संबंधित खासदारांची नावे घेऊन त्यांना चेतावणी देऊ शकतात किंवा त्यांना सभागृहातून बाहेर जाण्याचा आदेश देऊ शकतात. पुढील कारवाईसाठी प्रकरण संसदीय विशेषाधिकार समितीकडे सोपवले जाते, जी चौकशी करून शिफारसी देते. त्यामुळे पोलिसांकडे तक्रार जाण्याची आवश्यकता जवळपास निर्माणच होत नाही.
=======
हे देखील वाचा :
Money Management : दररोजच्या लहान खर्चांमुळे पैसे उरत नाहीत? या स्मार्ट पद्धतीने करा नियंत्रण
Pet Care Tips : रात्रीच्या वेळी कुत्रे-मांजरी रडतात? जाणून घ्या यामागची खरी कारणे
Homeguard : पोलिस दलाचे पूरक दल म्हणजेच ‘होमगार्ड’
========
संसद कोणत्या शिक्षा देऊ शकते?
विशेषाधिकार समितीच्या अहवालानंतर सभागृह काही शिक्षांचा अवलंब करू शकते. यातील सर्वात सामान्य शिक्षा म्हणजे निलंबन—एक दिवस, एक सत्र किंवा संपूर्ण कार्यकाळासाठी. गंभीर प्रकरणांमध्ये सदस्यत्वाची हकालपट्टीही होऊ शकते. हकालपट्टी झाल्यानंतरही खासदार पुन्हा निवडणूक लढवू शकतो. तुलनेने हलक्या घटनांसाठी संसद फक्त फटकार लावून प्रकरण निकाली काढते.(MPs Fight In Parliament)
फौजदारी कायदा कधी लागू होतो?
खासदारांवरील संसदीय विशेषाधिकार महत्त्वाचा असला तरी तो मर्यादित आहे. काही परिस्थितींमध्ये बीएनएस (Bharatiya Nyaya Sanhita) लागू होऊ शकतो. उदाहरणार्थ—भांडण संसद भवनाच्या बाहेर झाले असल्यास, सभागृह स्वतः प्रतिकारशक्तीचा त्याग करून गुन्हेगारी कारवाईला परवानगी दिल्यास किंवा गुन्हा अत्यंत गंभीर (खूनाचा प्रयत्न, गंभीर दुखापत इ.) असल्यास. अशा वेळी BNS कलम 109, 115, 117, 121, 351 आणि 125 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो.
Latest Marathi News | News in Marathi | Live news Updates in Marathi on Trending Topics
