श्रीकांत नारायण
सलग पंधरा दिवस उलटून गेले तरी महाराष्ट्रातील एसटीचा संप (ST workers Protest) मिटण्याची अजूनही शक्यता वाटत नाही. हा संप मिटविण्यासाठी राज्यसरकारने वाटाघाटी चालू ठेवल्यानंतर पंधरा दिवसानंतर नमते घेऊन एक पर्याय म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांना भरघोस वेतनवाढही घोषित केली तरीही एसटी कर्मचारी त्यांच्या ‘विलीनीकरणाच्या’ मुद्द्यावर ठाम आहेत त्यामुळे संपाचा तिढा अद्याप कायम आहे.
वास्तविक ‘एसटी’ ही महाराष्ट्रातील प्रमुख जीवनवाहिनी आहे. तिच्यावाचून अनेकांचे अडते हा रोजचा अनुभव आहे. ग्रामीण भागात तर प्रवासाचे विश्वासाचे एकमेव साधन ही एसटी आहे. त्यामुळे या संपामुळे प्रवासी वाहतूक सेवेचे कंबरडेच मोडले आहे. प्रवासा अभावी असंख्य नागरिकांची कामे खोळंबून राहिली आहेत. राज्यसरकारने पगारवाढीचा प्रस्ताव देऊन संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. संपफुटीचे हे अस्त्र कितपत यशस्वी होते तेच आता पाहावे लागेल.
राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा हा दीर्घकालीन संप महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच होत आहे. यापूर्वीही संप झाले आहेत मात्र ते दोन-चार दिवसापेक्षा जास्त टिकले नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत परंतु यावेळी पहिल्यांदाच संघटनांच्या बॅनरखाली न येता सर्व कर्मचारी एकजुटीने ‘करो वा मरो’ या भावनेने एकत्र आल्याचे चित्र दिसत आहे. एसटी चे स्वायत्त महामंडळ आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला सरकारच्या सत्ताबदलावर त्याचा कारभार अवलंबून राहिला आहे.
सरकार बदलले की, त्या त्या सरकारांनी ठरविलेल्या राजकीय नेत्यांच्या हातात या एसटी महामंडळाची सूत्रे जातात आणि सरकार सत्तेवर असेपर्यंत त्याच्या मनाप्रमाणे कारभार केला जातो. आणि पुन्हा पाच वर्षांनी एसटीला नवा अध्यक्ष मिळतो. त्यामुळे एसटीची सर्वांगीण प्रगती व्हावी असा विचार आजपर्यंत कधी झालेलाच नाही. त्यामुळे एसटी नेहमीच तोट्यात चालत आलेली आहे.
विशेष म्हणजे मधल्या काळात ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी प्रवासी वाहतुकीच्या नावाखाली राज्यात जो धुमाकूळ घातला आहे त्याला एसटीच्या माजी अधिकाऱ्यांचे कृपाप्रसादच कारणीभूत आहे हेही अनेकांना माहित आहे. त्यामुळे एकीकडे ट्रॅव्हल्स कंपन्या स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेत आहेत तर दुसरीकडे बिचारी ‘एसटी’ वरचेवर तोट्याच्या खाईत चालली आहे. पण लक्षात कोण घेतो? त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या जशाच्या तशा कायम आहेत. म्हणूनच यावेळी एसटी कर्मचारी आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी इरेला पेटल्याचे दिसून येत आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप जेंव्हा सुरु झाला त्यावेळी साहजिकच विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला आनंद झाला. राज्यातील सत्तारूढ महाविकास आघाडीला चोहोबाजूंनी घेरणाऱ्या भाजपाला (BJP) अनायसे हे चांगलेच कोलीत मिळाले होते. म्हणून सुरुवातीला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या, विलिनीकरणासह सर्व मागण्यांना भाजपने पाठिंबा दिला.
आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar), सदाभाऊ खोत यांनी तर आझाद मैदावरील एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनच ‘हायजॅक’ केले. जणू काही त्यांच्याच नेतृत्वाखालीच आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे असे भासत होते. परंतु भावी काळात भाजपचे सरकार सत्तेवर आले तर विलीनीकरणाचा मुद्दा अंगलट येऊ शकतो असा साक्षात्कार त्यांना झाला असावा त्यामुळे राज्यसरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ जाहीर करताच भाजप नेत्यांनी आंदोलनातून काढता पाय घेतला आणि पगारवाढ लक्षात घेऊन आंदोलन थांबविण्यात आल्याचे जाहीर केले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनातून भाजप नेत्यांनी माघार घेताच एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू न्यायालयात मांडणारे वकील गुणवंत सदावर्ते (Gunratra Sadavarte) यांनीच आपण या आंदोनाचे तारणहार आहोत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न आता सुरु केला आहे.. वास्तविक एक चांगले वकील म्हणून सदावर्ते यांनी न्यायालयातच एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू लावून धरली असती तर बरे झाले असते.
परंतु त्यांनी या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपली ‘नेता’गिरीची हौस भागवून घ्यावी असा विचार केलेला दिसतोय. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा खरा वाली कोण? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
विलीनीकरणाचा मुद्दा आता न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. मात्र त्याला लगेच मंजुरी मिळेल असे वाटत नाही. कारण न्यायालयीन प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. विलीनीकरणाच्या मुद्द्याला विरोध करणाऱ्या राज्यसरकारने पगारवाढ जाहीर करताच संपाबाबत कठोर पावले टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वीच खासगी बसेसच्या साहाय्याने प्रवाशांची वाहतूक सुरु करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे पगारवाढीचा प्रस्ताव स्वीकारून एसटी कर्मचारी कामावर परत येत नसल्याचे निदर्शनास येताच राज्यसरकार आणखी कठोर उपाययोजना करू शकते याचे भान एसटी कर्मचाऱ्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यसरकारच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला असल्याचे सांगण्यात येत आहे असे असले तरी काही कामगार हजर होत असल्याचे चित्र आहे. कामावर येणाऱ्या कामगारांना एसटीच्या संपावरील कामगारांकडूनच विरोध झाल्यास नजीकच्या काळात एसटीचा संप आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. तूर्त तरी पगारवाढीचा प्रस्ताव देऊन राज्यसरकारने एसटी संपात फूट पडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य मात्र अजूनही टांगणीलाच लागून राहिलेले दिसते.
– श्रीकांत नारायण
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
टीप : या लेखातील माहिती आणि मते ही सर्वस्वी लेखकाची आहेत. क फॅक्टस टीम याची पुष्टी करत नाही. तसेच लेखकाच्या मतांशी आम्ही सहमत असूच असेही नाही.
