काश्मीरमध्ये G20 (Kashmir G20) ची बैठक सुरु आहे. आपल्या देशात कुठे ही G20 ची बैठक घ्यायची आहे, हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. पृथ्वीवरील स्वर्ग असे वर्णन ज्या श्रीनगरचे वर्णन करण्यात येते, तेथे होणा-या या G20 च्या बैठकीसाठी आपल्या देशातर्फे परिपूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. मात्र या बैठकीवर आपल्या शेजारील देशाचा आक्षेप आहे. त्यात पहिला नंबर अर्थात पाकिस्तानचा आणि दुसरा नंबर आहे, चीनचा…या दोन शेजारी राष्ट्रांना साथ देण्यासाठी काही काश्मिरी नेतेही तयार असून तेही भारताविरोधी सूर आवळत आहेत. वास्तविक G20 च्या बैठकीमार्फत आपल्या देशाची जागतिक राजकारणात किती ताकद आहे, हे दाखवण्याची संधी असते. प्रत्येक राज्यात G20 च्या सदस्यांसाठी विशेष कार्यंक्रम आयोजित केले होते. आता काश्मिरमध्ये या G20 (Kashmir G20) च्या देशांतील प्रतिनिधींची होणारी बैठक हे त्यातले पुढचे पाऊल आहे. याचे स्वागत करण्याऐवजी नेहमी भारताच्या प्रगतीमध्ये खोडा टाकणा-या चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांना साथ देणा-यांचा तीव्र निषेध करायला हवा.
काश्मीरमधील या बैठकीमुळे पाकिस्तान आणि चीननं तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. काश्मिरमध्ये G20 (Kashmir G20) ची बैठक होत असल्यानं चीननं या बैठकीत सहभागी होण्यासाठीच नकार दिला आहे. आता ही G20 देशांच्या प्रतिनिधींची बैठक श्रीनगरच्या शेर-ए-काश्मीर इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत सुरु आहे. आपल्या देशात कुठे परिषद घ्यायची हा आपला हक्क आहे, त्यात इतर देशांनी ढवळाढवळ करु नये, असे चीन आणि पाकिस्तानला भारतातर्फे ठणकावून सांगण्यात आले आहे. चीन आणि पाकिस्तानची भूमिका आणि G20 यामागचं राजकारण नक्की जाणून घेण्यासारखे आहे.
G20 बैठकीत सहभागी होण्यास चीनने नकार देत काश्मिरचा विवादित असा उल्लेख केला आहे. विवादित प्रदेशात होणा-या G20 बैठकीला आपला विरोध आहे, असे चीननं स्पष्ट केले. चीननं काश्मिरचा उल्लेख विवादित प्रदेश असा करत भारताची कळ काढण्याचा प्रयत्न केला तर आपला मित्रदेश पाकिस्तानला साथ देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अर्थात, मार्चमध्ये अरुणाचल प्रदेशमध्ये G20 ची बैठक झाली, त्यातही चीन सहभागी झाला नव्हता. त्यावेळी पाकिस्ताननं चीनच्या या बहिष्काराच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. फक्त हे दोन देश वगळले तर अन्य कुठल्याही देशानं असा आक्षेप घेतलेला नाही. श्रीनगरमध्ये होत असलेल्या या परिषदेसाठी भारतानं G20 देशांव्यतिरिक्त, बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नेदरलँड्स, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन आणि युएइमधील प्रतिनिधींना आमंत्रित केले आहे. त्याचबरोबर UN, IMF, World Bank, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD, AU चेअर, NEPAD चेअर, ASEAN चेअर, ADB, ISA आणि CDRI या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे आणि यातच चीनची पोटदुखी आहे. (Kashmir G20)
भारताचे जगभरातील स्थान उंचावत आहे. भारतीय परराष्ट्र खात्याचे धोरण त्याला कारणीभूत ठरत आहे. सर्वांना सामावून घेत भारतानं आपलं परराष्ट्रीय धोरण आखलं आहे. दोन वर्षापूर्वी जग ज्या कोरोना नावाच्या साथीच्या सावटाखाली होतं. त्या साथीला दूर करण्यासाठी भारताची मदत सर्वश्रेष्ठ ठरली आहे. कोरोनाची लस भारतानं अतीगरीब अशा देशांना मोफत पुरवली आहे. या सर्वाबाबत भारताचे WHO तर्फेही कौतुक करण्यात आले आहे. भारताचे हे सहकार्याचे धोरण चीनच्या सत्तेच्या आड येत आहे. त्यामुळेच भारताच्या प्रगतीमध्ये येण्याचा एकही प्रयत्न चीन सोडत नाही आणि दुसरीकडे पाकिस्नाचे धोरण आहे. (Kashmir G20)
आपला देश अस्थिरतेच्या परिस्थितीत असतांनाही आपल्या देशाला सावरण्यापेक्षा भारताच्या अंतर्गत निर्णयात दखल देण्याचे काम पाकिस्तानी राजकारणी करत आहेत. दुर्दैवानं पाकिस्तानच्या या भूमिकेला भारतातूनही काहींची साथ मिळत आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी भारतीय जनता पक्षानं G20 हायजॅक केल्याचा आरोप केला आहे. यासोबत त्यांनी जम्मू काश्मिरमध्ये कलम कलम 370 लागू करण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. या मुद्दयांचा यापरिषदेमध्ये उल्लेख होणार का, हा प्रश्नच मफ्ती यांनी भारत सरकारला विचारला आहे.
========
हे देखील वाचा : पापुआ न्यू गिनी आणि भारत
========
अर्थात असल्या कुठल्याही विरोधाला न जुमानता G20 परिषद काश्मिरमध्ये (Kashmir G20) होत आहे. या परिषदेला जगातील मान्यवर देशांचे प्रतिनिधी आणि जागतिक मान्यवर संघटनांचेही प्रतिनिधी उपस्थित आहे. भारतासाठी ही सुवर्णसंधी असून याद्वारे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चांगली उभारणी मिळेल अशी भारताची आशा आहे. जम्मू-काश्मीरमधील हातमाग उद्योग, पश्मिना शाल आणि सुक्यामेव्याच्या व्यवसायाला याद्वारे जगासमोर नव्यानं सादर करण्यात येणार आहे. याबरोबरच काश्मिरमधील पर्यटन क्षेत्रासाठीही भरीव योगदान देण्यात येणार आहे. G20 च्या परिषदेला होणा-या विरोधापेक्षा काश्मिरमधील स्थानिकांच्या उन्नतीचा मार्ग महत्त्वाचा असल्याचे सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. आणि G20 च्या यशामागे हा उद्देशच प्रमुख आहे.
सई बने
