जर तुम्ही ट्रांजेक्शनसाठी बहुतांशवेळा रोख रक्कमेचा वापर करत असाल तर वेळीच सावध व्हा. कारण इनकम टॅक्स विभागाकडून तुमच्या नावे नोटीस जारी केली जाऊ शकते. खरंतर इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट रोख रक्कमेचे अधिक व्यवहार करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवून असते. जर तुमच्या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मध्ये रोख रक्कमेने केलेले व्यवहार अधिक असतील तर तुम्हाला त्याबद्दल जरुर विचारले जाऊ शकते.(Income Tax Notice)
इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट आर्थिक नियमिततेसंदर्भात कठोर पावले उलचत आहे. अशातच ते अशा लोकांना रडारवर आणत आहेत जो मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करण्यासाठी केवळ रोख रक्कमेचा वापर करत आहेत. त्यामुळे रोख रक्कमेचे व्यवहार करण्यासाठी नक्की कोणते नियम तयार करण्यात आले आहेत याच बद्दल आपण अधिक जाणून घेऊयात.
बँक खाते अथवा एफडीमध्ये १० लाखापेक्षा अधिक रक्कम
जर तुम्ही एखाद्या बँकेच्या खात्यात एका आर्थिक वर्षात १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम कॅशमध्ये डिपॉजिट करत असाल तर इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट तुच्याकडे याची माहिती मागू शकते. खरंतर करंट खात्यात याची अधिकाधिक मर्यादा ५० लाख रुपये आहे. तर एफडी मध्ये तुम्ही एका वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक पैसे डिपॉजिट करु शकत नाहीत. जर तुम्हाला अधिक पैसे जमा करायचे असतील तर तुम्ही ऑनलाईन अथवा चेकच्या माध्यमातून करु शकता.
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट किंवा गुंतवणूकीसाठी रोख रक्कमेचा वापर
क्रेडिट कार्डचे बिल पेमेंट करण्यासाठी तुम्ही १ लाखांपेक्षा अधिक रोख रक्कमेचा वापर करत असाल तर तुमच्याकडून याची माहिती मागितली जाऊ शकते. तर गुंतवणूकीसाठी तुम्ही अधिक रोख रक्कमेचा वापर करु शकत नाहीत. तुम्ही कोणत्याही शेअर, म्युचअल फंड किंवा बॉन्डमध्ये कॅशच्या माध्यमातून ट्रांजेक्शन करत असाल तर लक्षात ठेवा की, यासाठी सुद्धा एका आर्थिक वर्षात १० लाखांपेक्षा अधिक रक्कमेचा वापर करता येत नाही. जर तुम्ही असे करत असाल तर तुम्हाला इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून नोटीस पाठवली जाऊ शकते.(Income Tax Notice)
हे देखील वाचा- भारतातील सर्वाधिक महागडी डील, २५२ कोटींना विक्री झाला मुंबईतील ट्रिपलेक्स फ्लॅट
प्रॉपर्टीसाठी रोख रक्कमेमध्ये पेमेंटसाठीचे नियम
रियल इस्टेट सेक्टरमध्ये रोख रक्कमेचा वापर अधिक केला जातो. जर तुम्ही प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी रोख रक्कमेचा वापर करत असाल तर त्या संदर्भातील काही नियम जाणून घ्या. कारण प्रॉपर्टी रजिस्टारजवळील रोख रक्कमेच्या व्यवहाराचा रिपोर्ट इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटकडे जातो. जर तुम्ही ३० लाखांहून अधिक प्रॉपर्टीची किंमत असलेली खरेदी करत असाल किंवा विक्री करत असाल तर इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटला याची सुचना मिळू शकते. या नियमांना नेहमीच लक्षात ठेवा अन्यथा समस्या उद्भवू शकते.
