सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच एका मोठ्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. या निर्णयात कोर्टाने असे म्हटले की, आर्थिक आधारावर जनरल कॅटेगरीतील लोकांना १० टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील संविधानातील संशोधन हे योग्य आहे. दरम्यान, या संशोधनात केवळ शिक्षण आणि शासकीय नोकीरीच्या संदर्भातच बोलले गेले आहे. तरीही त्यासोबत काही प्रकारचे प्रश्न उपस्थितीत केले जात आहेत. जसे की, या आरक्षणामुळे नेमका कोणाला फायदा होणार, याचा परिणाम खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर सुद्धा होणार का? (EWS Reservation)
या व्यतिरिक्त आणखी एक मोठा प्रश्न समोर आला आहे तो म्हणजे या आरक्षणाचा कोणत्याही प्रकारचा परिणाम हा व्यावसायिक क्षेत्र किंवा त्या संबंधित अॅक्टव्हिटिजवर पडू शकतो. तर याचबद्दल आपण अधिक जाणून घेऊयात.
प्रथम निर्णय समजून घ्या
सोप्प्या भाषेत हे आरक्षण अशा लोकांसाठी आहे जे आर्थिक रुपात कमजोर म्हणजे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे. ही श्रेणी आधीपासून आरक्षण असलेल्या ५० टक्क्यांमध्येच असणार आहे. तर अन्य ५० टक्क्यांना काहीही करण्यात आलेले नाही.
किती जणांना मिळणार फायदा
IHDS २०१२ च्या अनुसार भारतात सामान्य श्रेणीतील जनसंख्या अंदाजे एकूण २७.३ टक्के ऐवढी आहे. यामधील केवळ २.२८ टक्के काही जाती अशा आहेत ज्यांचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा अधिक आहे. आता याला दुसऱ्या पद्धतीने पहायचे झाल्यास तर २५ टक्क्यांहून अधिक लोक या श्रेणीत येतील. दरम्यान, यामध्ये वेळेनुसार काही बदल होऊ शकतात. त्यामुळे ही आकडेवारी सुद्धा बदललेली असले.
आता गोष्ट खासगी क्षेत्राची
खासगी नोकरीसंदर्भात सर्व लोकांच्या मनात मोठा प्रश्न उपस्थितीत राहत आहे की, १० टक्के आरक्षणाचा लाभ यामध्ये सुद्धा मिळणार का? तर याचे उत्तर नाही असे आहे. या आरक्षणाचा लाभ केवळ शासकीय नोकरीतच मिळणार आहे.
या संबंधित सुप्रीम कोर्टाचे वकील विराग गुप्ता यांनी असे म्हटले की, ईडब्लूएस कायद्याला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मिळालेल्या मान्यनेनंतर याचा परिणाम खासगी क्षेत्रावर होणार आहे. ईडब्लूएस आरक्षणाला (EWS Reservation) खासगी महाविद्यालये आणि नॉन- सहाय्यता प्राप्त शिक्षण संस्थांमध्ये सुद्धालागू केले जाईल. ईडब्लूएस आरक्षण खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी नसणार आहे.
हे देखील वाचा- कोणत्या स्टार्टअप्सला युनिकॉर्न, डेकाकॉर्न आणि हेक्टोकॉर्नचा दर्जा दिला जातो?
व्यावसायिक क्षेत्रावर परिणाम
सध्या निर्णय आणि आधी देण्यात आलेले आरक्षण संशोधन पाहता याचा व्यायसायिक विभागाशी काहीही घेणेदेणे नाही. दरम्यान, दीर्घकाळ या आरक्षणामुळे देशात नकारात्मक किंव सकारात्मक जे काही बदल होतील ते प्रत्येक क्षेत्रावर काही ना काही तरी परिणाम करतील.
