दरवर्षी भारतातील लाखो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेच्या विद्यापीठात दाखल होतात. मात्र यावर्षी अमेरिकेच्या विद्यापीठापर्यंतचा प्रवास काहीसा अडचणीचा होणार आहे. कारण अमेरिकेने विद्यार्थी व्हिसावर बंदी घातली आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन आल्यावर त्यांनी विद्यापीठांमधील अमेरिका विरोधी चळवळींना आळा घालण्यासाठी अनेक कडक पावले उचलली आहेत. (America)
ट्रम्प प्रशासनाने आता परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा बंदी जाहीर केली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत परदेशी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा संबंधित मुलाखती तात्काळ थांबवण्याचे आदेश सर्व देशांच्या दूतावासांना देण्यात आले आहेत. अमेरिका आता परदेशी विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सची छाननी करणार आहे. यात पास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जाचाच विचार करण्यात येणार आहे. या आदेशानं एकच खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेत दीड हजाराहून अधिक विद्यापीठे आहेत. शिवाय खाजगी विद्यापीठांची संख्या वेगळी आहे. या विद्यापीठांचे आर्थिक गणित येथे येणा-या परदेशी विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असते. (International News)
कोरोना महामारीच्या काळात अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांअभावी टाळे लावण्याची वेळ आली होती. दरवर्षी भारतातून साडेतीन लाखांहून अधिक विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी दाखल होतात. मात्र ट्रम्प प्रशासनात रोज बदलणा-या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्येही अस्थिरता निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी अमेरिकेऐवजी, इंग्लड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी सारख्या देशांना पसंती देत आहेत. अमेरिकेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या व्हिसावर बंदी जाहीर झाल्यामुळे याचा परिणाम विद्यार्थ्यांपेक्षा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिक होण्याची शक्यता आहे. सोबत अमेरिकेतील काही विद्यापीठांना ट्रम्पच्या या निर्णयानं टाळंही लागण्याची शक्यता तेथील शिक्षण तज्ञ व्यक्त करीत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड आणि कोलंबिया सारख्या विद्यापीठांवर अमेरिकाविरोधी विचारांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप करत बंधने घातली आहेत. यातून हार्वर्डचे अनुदान थांबवण्यात आले. (America)
त्यावरुन वाद सुरु असतांनाच आता परदेशी विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडियाची तपासणी करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतल्यानं खळबळ उडाली आहे. कारण सर्व विद्यार्थ्यांचे आणि एक्सचेंज व्हिजिटर व्हिसा अर्जदारांच्या सोशल मीडिया अकाउंटची तपासणी होणार आहे. यामध्ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक आणि एक्स अकाउंट्सचा समावेश आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्यांची टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी आढळली तर त्याचा व्हिसा अर्ज रद्द केला जाणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील अशांतता लक्षात घेऊन व्हिसा प्रक्रिया कडक केल्याची स्पष्टीकरण सरकारतर्फे देण्यात आले आहे. अर्थात तज्ञांच्या मते अमेरिकेत जाऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही चळवळीमध्ये सहभागी होणे टाळणे गरजेचे आहे. मात्र ट्रम्प सरकारच्या विद्यार्थ्यांप्रती कडक धोरणामुळे तेथील विद्यापीठांचे आर्थिक गणित पार कोलमडणार आहे. (International News)
अमेरिकेतील बहुतांश विद्यापीठे ही परदेशी विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या प्रवेशातून मिळणा-या शुल्कनिधीवर अवलंबून आहेत. अमेरिकेमध्ये 1700 हून अधिक खाजगी, ना-नफा संस्था असलेली महाविद्यालये आणि विद्यापीठे आहेत. याशिवाय अमेरिकेच्या शिक्षण विभागाकडे 4000 हून अधिक महाविद्यालये आणि विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांमध्ये दरवर्षी फक्त भारतातूनच 330000 हून अधिक विद्यार्थी प्रवेश घेतात. अमेरिकेत जे परदेशी विद्यार्थी आहेत, त्यातील भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे 18 टक्के आहे. 2022-23 मध्ये दोन लाख भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत पदव्युत्तर पदवी साठी प्रवेश घेतला होता. 2023-24 मध्ये, अमेरिकेत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी भारत सर्वात आघाडीचा देश ठरला आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प सरकारनं घेतलेला निर्णय या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्थिरता निर्माण कऱणारा ठरणार आहे. उच्च शिक्षण घेतलेले हे विद्यार्थी नंतर अमेरिकेतच नोकरीनिमित्तानं स्थायिक होतात. (America)
================
हे देखील वाचा : Shashi Tharoor फुल्ल मोदी सपोर्टमध्ये पण काँग्रेस सोडणार का ?
Panchkula Tragedy News : एकाच गाडीत ७ मृतदेह..
================
मात्र आता शिक्षण घेतल्यावर या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळेल अशी हमीही येथील विद्यापीठे घेत नाहीत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर अधिक झाला आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकन विद्यापीठात प्रवेशाचा खर्च खूप अधिक असतो. सर्वसाधारण 20000 ते 60000 डॉलर्सपर्यंत हा खर्च असतो. त्यात शिक्षण शुल्क, राहण्याचा खर्च, आरोग्य विमा आणि इतर खर्च सामिल असतात. यामुळे हा खर्च भागवण्यासाठी अनेक विद्यार्थी येथे पार्टटाईम नोकरी करतात. पण ट्रम्प प्रशासनात अशा नोक-यांवरही टांगती तलवार आली आहे. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिका सोडून ऑस्ट्रेलिया, इंग्लड, जर्मनी सारख्या देशांना प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली आहे. याचा परिणार अमेरिकेतील विद्यापीठांवर होणार असून पुढच्या सहा महिन्यातच काही विद्यापीठांना टाळे लागण्याची शक्यता आहे. (International News)
सई बने
