साधारण सहा महिन्यांपूर्वी, अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प निवडले गेले होते आणि त्यानंतर त्यांनी अनेक धक्कादायक धोरणांची घोषणा केली होती. अनेक देशांमधून येणाऱ्या सामानावर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क म्हणजेच टॅरिफ लादण्याची घोषणा हा त्यापैकीच एक निर्णय. अध्यक्ष म्हणून सूत्र हाती घेतल्यानंतर हे टॅरिफ लागू करण्यासाठी त्यांनी २ एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी हे टॅरिफ लागू केलं आहे.(Donald Trump)
यानुसार ट्रम्प यांनी सर्व आयातीवर सरसकट १०% टॅरिफ लादलं आहे, तर चीन, जपान आणि युरोपियन युनियन इत्यादी अनेक प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांवर यापेक्षा अनेक पट जास्त शुल्क लादले आहे. भारतावर त्यांनी 26 टक्के अधिक कर लादला आहे. यामुळे अमेरिकेची १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कर वसूली होईल, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे. अमेरिकेला “पुन्हा महान” बनवण्याचा आणि परदेशातून पैसे वसूल करण्याचा हा एक मार्ग आहे, असे ट्रम्प म्हणतात. परंतु अनेक अर्थशास्त्रज्ञ व उद्योजकांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक पाऊल असं त्याचं वर्णन केलं आहे. तर इतर देश अमेरिकेला “लुटत” आहेत आणि आपण ही “लुटमार” थांबवणार आहोत, असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने जगभरातील बाजारपेठांमध्ये घबराट उडाली आहे. शेअर बाजार कोसळले आहेत, व्यापारी चिंतेत आहेत. मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स कोसळून थेट ७१ हजार ४०० अंकांपर्यंत खाली आल्याचे दिसलं. निफ्टीही तसाच कोसळला. यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांचं साडे १३ लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. वॉल स्ट्रीट आणि इतर आशियायी शेअर बाजारही कोसळले आहेत. खुद्द अमेरिकन शेअर बाजारातही मोठी पडझड झाली. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन जनताही ट्रम्प यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळालं. या निर्णयामुळे अमेरिका आणि जगात आर्थिक मंदी येण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. एकंदर सगळीकडेच हाहाकार उडाल्याचे चित्र आहे. या ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा अमेरिकेवर, इतर देशांवर आणि भारतावर काय परिणाम होईल, हे जाणून घेऊ. टॅरिफ हा एक प्रकारचा कर असून सरकार इतर देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर हा कर लादते. एकतर स्वतःच्या देशातील कंपन्यांना वाचवणे किंवा आयात केलेल्या वस्तूंची किंमत वाढवून परदेशी वस्तूंची विक्री कमी करणे हा त्याचा उद्देश आहे. (Donald Trump)
या वाढीव शुल्कामुळे अमेरिकन कंपन्यांना फायदा होईल, असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे, परंतु यामुळे महागाई वाढेल, व्यापार कमी होईल आणि मंदी येईल, असं बहुतेक जणांचं म्हणणं आहे. याला कारण म्हणजे आयातित वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे लोक कमी वस्तू खरेदी करतील. उदाहरणार्थ, चीनमधून येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा कपड्यांवर ३४% शुल्क लादले गेले तर अमेरिकन दुकानांमध्ये या वस्तू महाग होतील. सामान्य अमेरिकन नागरिकांना जास्त पैसे खर्च करावे लागतील, ज्यामुळे त्यांच्या खिशावर भार वाढेल. थोडक्यात ते खरेदी कमी करतील आणि माल विकला न गेल्यामुळे कंपन्या मंदीच्या तडाख्यात सापडतील. या शक्यतेमुळेच अमेरिकन शेअर बाजारात वर्षातील सर्वात मोठी घसरण झाली आहे.(International News)
दुसरीकडे अमेरिकेच्या करामुळे व्यापारयुद्ध सुरू होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. अन्य देशही कर लादून प्रत्युत्तर देऊ शकतात. अमेरिकेच्या शुल्काविरुद्ध कारवाई करू, असे कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी म्हटलं आहे. चीनने तर पुढे जाऊन अमेरिकी मालावर थेट ३४ टक्के शुल्क लादले आहे. यावर प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकी उत्पादनांवर लादलेले ३४ टक्के कर मागे घेतले नाहीत तर ते बुधवारी अमेरिकेच्या चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ५० टक्के अतिरिक्त कर लादतील, असा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. भारताच्या संदर्भात बोलायचं झालं, तर ट्रम्प यांनी भारतावर २६% कर लावला आहे. केअरएज रेटिंग्ज या कंपनीच्या अहवालानुसार, यामुळे भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीवर 3.1 अब्ज डॉलरचे नुकसान होऊ शकते. मात्र याच संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याची क्षमताही भारताकडे आहे, असे काही तज्ञांचे मत आहे. ही या हाहाकारातील संधी आहे. (Donald Trump)
सध्याच्या घडीला अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. अमेरिकेत निर्यात कमी झाली, तर युरोपीय देशांसोबत व्यापार वाढवण्याची भारताला संधी आहे. तसंच, इतर देशांपेक्षा, विशेषतः चीनपेक्षा स्वस्त वस्तू भारत पुरवू शकला तर त्याची निर्यात वाढू शकते. तसंच, भारत अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. याशिवाय, ज्या देशांवर अमेरिकेने भारतापेक्षा जास्त शुल्क लादले आहे त्यांच्यासोबतच्या व्यापारात नक्कीच घट होईल. ही जागा भरण्याचा प्रयत्न भारताने केला पाहिजे.(International News)
ट्रम्प हे टॅरिफ लादणार हे सर्वांना माहीत होतं, परंतु त्यांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त कर लावला आहे. त्यामुळे बाजारात भूकंप झाल्याचं वातावरण आहे. ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या टॅरिफचा परिणामकारक दर २९ टक्के असून तो १०० वर्षांतील सर्वांत मोठा आहे. टॅरिफ वॉर जसजसं वाढत जाईल तसतसं शेअर बाजारात भारी घसरण पाहायला मिळेल. मात्र या परिस्थितीत शेअरधारकांना पसंतीचे शेअर स्वस्तात घेता येतील. ती संधी त्यांना मिळेल.
याशिवाय अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या माहिती तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्राला सावरण्यासाठी वेळ लागेल. परंतु तोपर्यंत देशांतर्गत आरोग्य आणि ऊर्जा क्षेत्रांसारख्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढेल. (Donald Trump)
चीन किंवा युरोपीय युनियनमधील देश असे अनेक देश अमेरिकेला होणार्य़ा निर्यातीवर अवलंबून आहेत. त्यातील अनेकांनी अमेरिकेच्या विरोधात प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केली आहे. काही करण्याच्या बेतात आहेत. भारतासारखे देश मात्र अमेरिकेशी जुळवून घेण्याच्या तयारीत आहेत. भारत-अमेरिकेत वाटाघाटी होऊन काही तरी डील होईल, अशी अपेक्षा अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारीच अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतली. त्यात त्यांनी द्विपक्षीय व्यापार करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावर सहमती व्यक्त केली, हे आशादायक आहे. (International News)
शिवाय मंदीची शक्यता प्रत्यक्षात आलीच तरी संभाव्य मंदीचा अधिक परिणाम अमेरिकेवरच होईल. अमेरिकेत मंदी आली तर गुंतवणूकदार तेथील पैसा काढून घेऊन उगवत्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये गुंतवतील. अशा वेळेस जवळपास सात-आठ वार्षिक वाढ असलेल्या भारतात गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल. या सगळ्या शक्यता असतानाच, ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारताला दोन मोठे फायदे सध्याच मिळाले आहेत. पहिले म्हणजे, कच्चं तेल स्वस्त झाल्यामुळे भारताची मोठी बचत होईल. त्याच वेळी, डॉलरच्या तुलनेत रुपया वेगाने मजबूत झाला आहे. हे दोन्ही बदल भारताच्या पथ्यावर पडले असून यामुळे भारताचे लाखो कोटी रुपये वाचतील. (Donald Trump)
===============
हे देखील वाचा : Famous Bridge : भारतातील ‘हा’ खांबविरहित ब्रिज, रात्री १२ वाजता खास कारणामुळे होतो बंद
===============
मागील दोन दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे १४% घट झाली आहे. ब्रेंट क्रूडची किंमत 63.93 डॉलरवर आली असून कच्च्या तेलाची ही किंमत ऑगस्ट २०२१ नंतरच्या सर्वात कमी पातळीवर आहे. गोल्डमन सॅक्स या नामवंत कंपनीने ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत ५.५% ने कमी करून ६९ प्रति बॅरल होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा ग्राहक असून तो आपल्या गरजेचे सुमारे ८५% कच्चे तेल आयात करतो. भारताने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये कच्च्या तेलाच्या आयातीवर २३२.७ अब्ज डॉलर्स आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २३४.३ अब्ज डॉलर्स खर्च केले. आता कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्यामुळे हे लाखो कोटी रुपये वाचणार आहेत. (International News)
यामुळे व्यापार तूट कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, महागाईवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. येत्या काळात सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करून सामान्य माणसाला सरप्राईज देऊ शकते. ट्रम्प यांनी व्यापार युद्ध सुरू केल्यामुळे भारताला आणखी एक फायदा झाला आहे. अलिकडच्या काळात डॉलर झपाट्याने कमकुवत झाला असून रुपया वधारला आहे. डिसेंबर ते फेब्रुवारी या तिमाहीत रुपया नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता, परंतु आता मार्चपासून त्यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ०.४४ टक्क्यांनी मजबूत झाला आहे. (Donald Trump)
रुपया मजबूत झाल्यामुळे, कच्च्या तेलापासून ते अत्यावश्यक विद्युत वस्तू आणि यंत्रसामग्री तसेच मोबाईल आणि लॅपटॉपसह इतर गॅझेट्सपर्यंत सर्व वस्तू आयात करणे स्वस्त होईल. एकुणात पाहिले, तर ट्रम्प यांच्या करामुळे हलकल्लोळ माजला आहे. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत बाबी मजबूत असल्यामुळे, तसेच इतर देशांचा तोटा तो आपला लाभ या न्यायाने भारताला या जागतिक टॅरीफ गोंधळातही संधी आहे.
