राजधानी दिल्लीत राहणाऱ्या लोकांना आता ओला, उबर आणि रॅपिडो बाइक सुविधेचा लाभ घेता येणार नाही आहे. कारण दिल्ली सरकारने या सुविधांवर बंदी घातली आहे. सरकारने तत्काळ प्रभावाच्या रुपात टॅक्सी सुविधा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. जी लोक अधिक पैसे खर्च करण्यापासून दूर राहण्यासाठी ओला कॅब अथवा ऑटो सेवेचा वापर करायचे त्यांना आता फटका बसणार आहे. या सुविधा बंद करण्यामागील कारण असे की, त्यांच्याकडून वाहनांच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. (Delhi Ola-Uber)
परिवहन विभागाने आपल्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, अशी माहिती मिळाली नॉन-प्रायवेट रजिस्ट्रेशन क्रमांकाच्या दुचाकी वाहनांचा वापर भाड्यासाठी केला जात आहे. जे कर्मिशल ऑपरेशन आणि मोटर व्हेइकल नियम १९८८ चे उल्लंघन केल्यासारखे आहे.
दिल्ली सरकारने घेतला निर्णय
दिल्ली सरकारद्वारे अॅप आधारित बाइक-टॅक्सी संचालकांना खासगी वाहनांचा वापर बंद करण्यास सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्यांना आता पैसे कसे कमावयेच असा प्रश्न पडला आहे. या चालकांनी असे म्हटले की, त्यांच्यावर कारवाई आणि दंडात्मक कारवाई ऐवजी सरकारने त्यांच्यासाठी एक पॉलिसी आणली पाहिजे. परिवहन विभागाने दिल्लीतील रस्त्यांवर बाइक-टॅक्सी चालवण्याबद्दल माहिती देत असा इशारा दिला आहे की, हे मोटार वाहन अधिनिमय १९८८ चे उल्लंघन आहे. अशातच त्याचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांवर १ लाखांची दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
विभागाने आपल्या एका सार्वजनिक परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, खासगी रजिस्ट्रेशन क्रमांक असणाऱ्या दुचाकी वाहनांचा वापर कमर्शियल उद्देशासाठी करणे म्हणजे मोटार वाहन अधिनियम १९८८ चे उल्लंघन आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच पकडले गेल्यास ५ हजार, दुसऱ्यांदा १० हजार आणि एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली जाईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, बाइक-टॅक्सी चालवण्याबद्दल २५ जणांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. (Delhi Ola-Uber)
लवकरच जाहीर होणार नवी पॉलिसी
ओला, उबर आणि रॅपिडो यांनी आतापर्यंत आपली आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दिल्लीचे आमदार आणि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत यांनी नोटीस बद्दल ट्विट केले आहे. ट्विटमध्ये असे म्हटले की, २डब्लू, २डब्लू आणि ४डब्लूसाठी एग्रीगेटर पॉलिसी आपल्या अखेरच्या टप्प्यात आहे आणि लवकरच नवी पॉलिसी योजनेअंर्गत अनुदानासाठी अर्ज करण्यासाठी त्याची मदत होणार आहे.
हे देखील वाचा- रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांनी वाढ, तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम?
महाराष्ट्र-चेन्नईत ही घातली होती बंदी
यापूर्वी मद्रास हायकोर्टाने जुलै २०१९ मधअये बाइक शेअरिंग सेवा देणाऱ्या रॅपिडोवर बंदी घातली होती. आदेशात असे म्हटले होते की, तमिळनाडू मध्ये बंदी तो पर्यंत असणार आहे जो पर्यंत सरकार या संदर्भात आवश्यक ते नियम तयार करत नाही.त्याचसोबत महाराष्ट्रात ही सुप्रीम कोर्टाने बाइक टॅक्सी एग्रीगेटर रॅपिडोला सरकार कडून परवाना न दिल्याच्या विरोधात दिलासा देण्यासाठी नकार दिला होता.
