Home » बेळगाव मधील पराभव हा मराठी अस्मितेचा पराभव

बेळगाव मधील पराभव हा मराठी अस्मितेचा पराभव

by Correspondent
0 comment
Belgum Election | K facts
Share

– श्रीकांत नारायण

नुकत्याच झालेल्या बेळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने नेत्रदीपक यश मिळवून एक ऐतिहासिक विजय संपादन केला आहे. गेली अनेक वर्षे बेळगाव महापालिकेत असलेली महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता उखडून टाकण्यात भाजपला यश मिळाले आहे. त्यामुळे भाजपचा हा विजय ऐतिहासिकच म्हटला पाहिजे. बेळगावमधील बहुसंख्याक असलेल्या मराठी जनतेने बहुमताचा कौल देऊन भाजपकडे महानगरपालिकेची सत्ता सोपविली आहे.

बेळगाव महापालिकेतील ५८ सदस्यांच्या सभागृहात भाजपला ३५, काँग्रेसला १० अपक्षांना ८, एमआयएम-१ तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीला अवघ्या चार जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत कधी नव्हे ते महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पानिपत झाले आहे. मागच्या निवडणुकीत म. ए.  समितीला तब्बल ३२ जागा मिळाल्या होत्या. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांमधील अंतर्गत मतभेद, हेवेदावे आणि स्पर्धा तसेच म. ए. समितीच्या भवितव्याचा कसलाही विचार न करता घेतलेले निर्णय यामुळे या निवडणुकीत म. ए. समितीचा दारुण पराभव झाला. मात्र हा पराभव केवळ म. ए. समितीचा झाला नसून महाराष्ट्राच्या अस्मितेचाच पराभव झाला असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे ‘मराठी मनाचा विचार करता बेळगाव आता महाराष्ट्रापासून आणखी लांब गेले आहे.

सीमावाद जिवंत ठेवल्यामुळे बेळगाव महापालिकेच्या निवडणुकीत आतापर्यंत उघडपणे मराठी विरुद्ध कानडी भाषिक असाच ‘सामना’ रंगायचा. त्यामुळे बहुतेक लढती महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि त्यांच्या विरोधात असलेल्या कन्नडीग संघटनांच्या उमेदवारांमध्ये व्हायच्या. आणि ज्या भागात मराठी मतदार बहुसंख्येने आहेत तेथे म. ए. समितीचा उमेदवार हमखास निवडून यायचा. परंतु यावेळी प्रथमच भाजप आणि काँग्रेस यांच्यासारख्या राष्ट्रीय पक्षांनी आपल्या पक्षाच्या झेंड्याखाली महापालिकेची निवडणूक लढविली. आणि भाजपने अतिशय हुशारीने निवडणूक व्यूहरचना आखून विजय संपादन केला.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीमधील अंतर्गत मतभेदांचा भाजपने जास्तीत जास्त चांगला फायदा करून घेतला. मराठी बहुल मतदारसंघात भाजपने प्रामुख्याने चांगले मराठी उमेदवार दिले आणि त्यांच्याविरोधात म. ए. समितीच्या एका अधिकृत उमेदवारांविरुद्ध अंतर्गत गटबाजीमुळे म. ए. समितीचे चार-चार अनधिकृत उमेदवार उभे राहिले. आणि त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. म. ए. समितीच्या मतांमध्ये विभागणी होऊन भाजपच्या उमेदवारांचा विजय सुकर झाला. आणि भाजपचा प्रथमच बेळगाव महापालिकेवर झेंडा फडकला.

विशेष म्हणजे कर्नाटकात नुकतेच सत्तांतर झाले होते. माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या राजीनाम्यानंतर श्री बोम्मई हे मुख्यमंत्री झाले. अर्थात श्री बोम्मई हे कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर लिंगायत समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत असल्यामुळे बेळगाव महापालिका निवडणुकीत मराठी माणसाच्या मतांबरोबर लिंगायत समाजाची मतेही भाजपच्या पारड्यात गेली त्यामुळे भाजपला निर्विवाद विजय मिळविता आला. एका राष्ट्रीय पक्षाच्या हातात प्रथमच बेळगाव महापालिकेची सत्ता गेल्यामुळे तेथील स्थानिक राजकारणाला वेगळे परिमाण लाभणार आहे. त्यामुळे सीमाभागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सद्दी यापुढे कायमची संपते की काय अशी भीती वाटणे साहजिकच आहे.

बेळगाव महापालिका निवडणुकीतील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पराभवाचे महाराष्ट्रात पडसाद उमटले नसल्यासच नवल! शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपच्या विजयाबद्दल बोलताना, बेळगावात मराठी माणसांचा पराभव झाला असताना पेढे कशाचे वाटता असा महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना सवाल केला आहे. मात्र त्यासंदर्भात शिवसेनेलाच एक सरळ सवाल करावासा वाटतो तो म्हणजे, बेळगाव महापालिकेत एकीकरण समितीचा विजय व्हावा म्हणून शिवसेनेने कोणते प्रयत्न केले?

शिवसेनेचा एकही मोठा नेता ( संजय राऊत वगळता ) या निवडणुकीत प्रचाराला गेला नाही. इतके दिवस प्रत्येक निवडणुकीत शिवसेनेची महाराष्ट्र एकीकरण समितीला ‘कुमक’ असायची. मात्र यावेळी महाराष्ट्रात शिवसेना सत्तेत असूनही ही ‘कुमक’ पाठविली गेली नसल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांमधील मतभेद दूर करून त्यांच्यात मनोमीलन जरी घडवून आणण्यासाठी शिवसेनेने पुढाकार घेतला असता तरी  खूप फायद्याचे झाले असते. एकीकरण समितीचा एवढा दारुण पराभव तरी झाला नसता. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे नेते आशिष शेलार यांची, ”बेळगावात शिवसेनेचा नव्हे तर भाजपचा ‘भगवा’ फडकला” अशी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी म्हणावी लागेल.

बेळगाव महापालिकेतील भाजपचा विजय हा सीमावादाच्या प्रश्नावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो कारण एकहाती सत्ता आलेला भाजपासारखा राष्ट्रीय पक्ष ‘सीमावादाचे भूत’ कायमचे गाडण्यासाठी आता जाणीवपूर्वक प्रयत्न करेल आणि तसे झाले तर त्याला सर्वस्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे करंटे राजकारण जबाबदार असेल हेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते.

– श्रीकांत नारायण
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

टीप : या लेखातील माहिती आणि मते ही सर्वस्वी लेखकाची आहेत. क फॅक्टस टीम याची पुष्टी करत नाही. तसेच लेखकाच्या मतांशी आम्ही सहमत असूच असेही नाही.


Share

Related Articles

Leave a Comment

Newsletter

Subscribe our Newsletter for new blog posts, tips. Let's stay updated!

All rights reserved by Gajawaja © Copyright 2023.