केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून सध्या करण्यात येणाऱ्या छापेमारीमुळे आता अधिकाधिक चर्चा सुरु झाल्या आहेत. त्याचसोबत त्यांच्याबद्दल विविध प्रश्न ही उपस्थितीत केले जात आहे. विरोधी पक्षाकडून सरकार त्यांचा दुरोपयोग करत असल्याचा आरोप लावत आहे. बिहार मध्ये सुद्धा गेल्या काही दिवसांपूर्वी सीबीआय आणि ईडीने काही नेत्यांच्या ठिकाणांवर छापेमारी केली होती. त्यानंतर नीतिश सरकारने बिहार मध्ये केंद्रीय तपासण यंत्रणा सीबीआयच्या एंन्ट्रीला बंदी घातली आहे. आता बिहार मध्ये सीबीआय तेव्हाच जाऊ शकते जेव्हा राज्य सरकार त्यांना मंजूरी देईल. मात्र खरंच केंद्रीय तपास यंत्रणेला तापासासाठी राज्य सरकारच्या मंजूरीची गरज असते का? केंद्रीय तपास यंत्रणंसाठी तपासासाठी काय नियम असतात त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.(CBI Raid)
सीबीआयला तपासासाठी राज्य सरकारच्या मंजूरीची गरज असते?
सीबीआयकडे संपूर्ण भारतात तपास करण्याचे अधिकार असतात. ते गुन्ह्यांच्या प्रकरणी तपास करणारी देशातील सर्वाधिक प्रोफेशनल यंत्रणा आहे. देश आणि परदेशाच्या स्तरावर होणारे गुन्हे जसे हत्या, घोटाळा आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी आणि राष्ट्रीय हितासंबंधित गुन्हांची भारत सरकारकडून तपास करतात. सीबीआयची स्थापना दिल्लीतील स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट १९४६ अंतर्गत झाली आहे. या कायद्यातील कलम ६ च्या मते सीबीआयला कोणत्या प्रकरणात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज असते.
१९६३ मध्ये झाली होती स्थापना
सीबीआयची स्थापना ही १९६३ मध्ये झाली होती. भारत सरकार राज्य सरकारच्या सहमतीने कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करता येतो. केंद्र सरकार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहमतीशिवाय त्या संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर तपास करु शकते. सीबआय भले केंद्र सरकारच्या हातात आहे तरीही ते कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करतात ज्यावेळी हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किंवा केंद्राकडून आदेस दिला जातो.
जर एखादे प्रकरण राज्यासंबंधित असेल तर तेथील संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. तसेच जर सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट सीबीआयला तपासाचे आदेश देते तर त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नसते.
हे देखील वाचा- मेड इन इंडिया हॉवित्झर तोफेमुळे भारतीय सेना अधिक सशक्त; काय आहेत याची वैशिष्ट्ये
‘या’ राज्यांमध्ये सीबीआयला बंदी
काही राज्यांमध्ये सीबीआयला सामान्य सहमतीने तपासाचे अधिकार आहेत. म्हणजेच सीबीआय या राज्यांमध्ये जेव्हा पाहिजे तेव्हा राज्य. सरकारच्या मंजूरीने तपास करु शकते. सामान्यत: केंद्र आणि राज्यात ज्या पक्षाच्या गठबंधनाचे सरकार असते तेथे सीबीआय सामान्य सहमतीने तपास करु शकते. ९ राज्यांमध्ये सध्या सीबीआयची एंन्ट्री बंदी आहे. त्यामध्ये पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, झारखंड आणि मेघालय अशा राज्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. (CBI Raid)
ED आणि NIA ला सुद्धा राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते?
सीबीआय प्रमाणेच एनआयए आणि ईडी सुद्धा केंद्रीय तपास यंत्रणा आहेत. मात्र त्यांच्यासाठीचे नियम वेगळे आहेत. एनआयए बहुतांश करुन राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवादी प्रकरणांसंबंधित तपास करते. त्यांच्याजवळ देशातील कोणत्याही राज्यात तपास करण्याचे अधिकार असतात. त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नसते. दुसऱ्या बाजूला ईडी बद्दल बोलायचे झाल्यास ते भ्रष्टाचारासंबंधित प्रकरणांबद्दल तपास करते. त्यांना सुद्धा तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागत नाही.
