गुजरात सरकारने नुकत्याच बिलकिस बानो (Bilkis Bano) सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. १५ ऑगस्टला जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारे ११ आरोपींना जामीन दिला गेला आहे. खरंतर २००२ मध्ये गुजरात मध्ये झालेल्या गोधरा कांडनंतर बलिकिस बानो हिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. या प्रकरणी ११ लोक दोषी असल्याचे आढळून आले होते. या सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. हे सर्व आरोपी गोधरा तुरुंगात बंद होते. परंतु बिलिकिस बानो यांच्यावर झालेला सामूहिक बलात्काराचे नक्की काय आहे प्रकरण आणि आरोपींना जामीन का मिळाले याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.
कोण आहे बिलकस बानो?
बिलकिस बानो गुजरात मध्ये राहणाऱ्या त्या तमात मुस्लिमांपैकी एक होत्या ज्यांनी २००२ मध्ये गुजरात मध्ये झालेल्या दंगलीनंतर प्रदेश सोडून जाऊ पाहत होत्या. बिलकिस यांनी आपल्या परिवारासह गुजरातपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या सोबत त्यांची लहान मुलगी आणि परिवारातील १५ अन्य सदस्य सुद्धा होते. त्यावेळी गुजरातमध्ये हिंसाचार सुरु होता. ३ मार्चला ५ महिन्याच्या गर्भवती असलेल्या बिलकिस बानो (Bilkis Bano) या आपल्या परिवारासह आणि अन्य काही परिवारांसोबत एका सुरक्षित ठिकाणी आसरा मिळेल म्हणून लपल्या होत्या. जेथे २०३० लोकांनी हत्यारांसह हल्ला केला. या दंगलीत बिलकिस बानो यांच्या परिवारातील ७ जणांना ठार मारण्यात आले. तर बिलिकिस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यांच्या ३ वर्षांच्या मुलीचा सुद्धा जीव घेण्यात आला. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.
सीबीआय चौकशीत काय झाले?
मुंबईतील सीबीआयच्या एका विशेष कोर्टाने ११ दोषींना २१ जानेवारी २००८ रोजी सामूहिक बलात्कार आणि बिलकिस बानो यांच्या परिवारातील सात सदस्यांच्या हत्येखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर बॉम्बे हायकोर्टाने सुद्धा त्यांना दोषीच ठरवले. या दोषींना १५ वर्षांपेक्षा अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा भोगली होती. त्यानंतर त्यामधील एका आरोपीने वेळेपूर्वी जामिनासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
हे देखील वाचा- दोहा करार काय आहे? AL Zawahiri च्या मृत्यूनंतर तालिबानी लावतायत अमेरिकेवर उल्लघनांचा आरोप
सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचले होते प्रकरण
पंचमहलाचे आयुक्त सुजल मायत्रा यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारकडे त्यांची शिक्षा कमी करण्यासंदर्भात लक्ष द्यावे अशी सिफारिश केली होती. त्यानंतर सरकारकडून एक समिती गठित करण्यात आली. सुजल मायत्रा हेच समितीचे प्रमुख होते. त्यांनी असे म्हटले की, काही महिन्यांपूर्वी गठित करण्यात आलेल्या समितीने सर्वमताने या प्रकरणातील ११ आरोपींना ७मा करण्याच्या पक्षात निर्णय घेतला आहे.
