अमेरिकेतील सिलिकॉन वॅली बँक बुडण्याची जगभरात चर्चा होत आहे. भारतात सुद्धा काही वर्षांपूर्वी येस बँक बुडण्याच्या मार्गावर आली होती आणि सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे पुन्हा ती वरती आल्याची चर्चा झाली होती. या व्यतिरिक्त सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरबीआयने एखाद्या बँकेचा परवाना रद्द केलाय अथवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही प्रकरणी आरबीआयने बँकेवर मोठा दंड ही लावला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा काही बँका बुडाल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत. अशातच लोकांच्या मनात असा प्रश्न उपस्थितीत राहत आहे की, एखादी बँक कशी आणि कधी बुडते? जेव्हा बँकेची स्थिती ढासळते तेव्हा सरकार काय करते? त्या बँकेतील ग्राहकांच्या पैशांचे काय होते? (Bank Failure)
सर्वात प्रथम पाहूयात की, बँक बुडणे म्हणजे काय? जर बँक नियामक एखाद्या दिवाळखोर बँकेला बंद करण्याचा निर्णय घेतो तेव्हा त्या बँकेला फेल्योर मानले जाते. कोणत्याही देशातील मुद्रा नियंत्रकांकडे राष्ट्रीय बँकेला बंद करण्याचा अधिकार असतो. जर एखादी बंक आपल्या जमाकर्ते आणि अन्य लोकांच्या प्रति आपले दायित्व पूर्ण करत नसेल तर त्यांच्यासाठी ती बँक करण्याचा निर्णय घेतला जातो. जर एखादी बँक बंद होते तेव्हा त्यामधील ग्राहकांची रक्कम अडकून राहते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने एक विशेष प्रावधान केले आहे. केंद्र सरकारने डिपॉझिट इंन्शोरन्स अॅन्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन कायद्याच्या माध्यमातून बुडणाऱ्या बँकेच्या ग्राहकांची ५ लाखांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित केली आहे.
जर एखाद्या बँकेकडे आपले पेमेंट करण्यासाठी पैशांची क्षमता नसेल अथवा दिवाळखोर झाली असेल तर बँक बुडाल्याचे मानले जाते. जेव्हा बँक बुडते तेव्हा त्या बँकेतून ग्राहकांना पैसे काढण्यावर बंदी घातली जाते. त्यानंतर बँक नियामक एक निश्चित रक्कमेपर्यंत बँकांना पैसे काढण्याची परवानी दिली जाते. कोणत्याही बुडालेल्या बँकेत जमा रक्कम काढण्यासाठी ग्राहकांना दीर्घकाळ ही लागू शकतो. बँक बुडण्यामागील सर्वाधिक मोठे कारण असे की, त्यांची संपत्तीपेक्षा अधिक देणी आहे. अशातच गुंतवणूकदार पैसे काढण्यास सुरुवात करतात आणि बँकेची स्थिती अधिक बिघडली जाते. (Bank Failure)
जेव्हा एखादी बँक बुडते तेव्हा जमाकर्त्यांना पेमेंट करण्यासाठी अन्य बँकांकडून उधार घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. जर बँक आपल्या जमाकर्त्यांना पेमेंट करु शकली नाही तर बँकेसंदर्भात भीती निर्माण होते. यामुळेच ते अधिक पैसे काढण्यासाठी बँकेकडे धाव घेतात. ही अशी परिस्थिती अधिकच स्थिती खराब करु शकते. ग्राहक जेव्हा वेगाने पैसे काढण्यास सुरुवात करतात तेव्हा बँकेची तरल संपत्ती वेगाने घटते.
हे देखील वाचा- सिलिकॉन व्हॅली बँकेचे दिवाळे…
गेल्या काही वर्षांमध्ये आरबीआयने आर्थिक अनियमिततेच्या कारणास्तव काही सहकारी आणि लहान बँकांचा परवाना रद्द केला आहे. तर काही बँकांना मोठा दंड ठोठावला आहे. त्यानंतर सरकार किंवा कमजोर बँकेचे एखाद्या दुसऱ्या आर्थिक मजबूत असलेल्या बँकेत विलिकरण केले गेले आहे अथवा त्याच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला जातो. यामुळे बँकेच्या ग्रहकांच्या कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होत नाही. जर बुडत असलेल्या बँकेचे एखाद्या मोठ्या बँकेत विलिकरण केले तर त्या बँकेच्या ग्राहकांना नव्या बँकेच्या सुविधा सुद्धा मिळतात. तसेच बँकेचे खासगीकरण झाल्यास ग्राहकांना नव्या बँकेकडून सुविधा मिळण्यास सुरुवात होते.
